बाह्य देशको भर पर्नुपर्ने अवस्थाको तामाकोसीले अन्त्य गर्‍यो : प्रधानमन्त्री ओली

बाह्य देशको भर पर्नुपर्ने अवस्थाको तामाकोसीले अन्त्य गर्‍यो : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको सफलताले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको थप विकासका लागि आत्मविश्वास बढाएको बताएका छन्। कूल ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको आज उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्नै बलबूतामा विकासका थुप्रै काम गर्न सक्छौ भन्ने विश्वासमा अभिवृद्धि भएको उल्लेख गरे।

हरेक क्षेत्रमा बाह्य देशको भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने दिशामा आयोजनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै उनले ज्ञान, प्रविधिको विकास र विस्तारलगायतका क्षेत्रमा समेत महत्वपूर्ण योगदान गर्ने स्पष्ट पारे। जलविद्युत् क्षेत्रमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ पनि आयोजनाले विशेष योगदान गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। 

आयोजना सम्पन्न हुनु ज्यादै खुसीको कुरा भएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले यसले समग्र दोलखावासीलाई मात्रै नभई समग्र देशलाई नै बहुआयामिक फाइदा गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। आयोजनाको सफल निर्माणमा सहयोग गरेकामा प्रधानमन्त्री ओलीले दोलखावासी जनसमुदायप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरे। आयोजनाका लागि सडक, प्रसारण लाइन, सवस्टेशनको निर्माणमा स्थानीय जनताको सहयोग प्रशंनीय रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले विकास हामी सबैको साझा आवश्यकता भएको तथा सफलता उपलब्धी पनि समान रहेको बताए। 

आन्तरिक खपतका लागि मात्रै नभई निर्यातका लागि समेत आयोजनाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने प्रधानमन्त्रीको कथन थियो। नेपालीको आफनै लागतमा बनेको हालसम्मकै ठूलो आयोजना सम्पन्न हुनु नै सबैभन्दा ठूलो खुसीको कुरा भएको उनले स्पष्ट पारे। मुलुकभित्र व्याप्त रहेको विद्युत्भार कटौतीको अन्त्यका लागि विगतमा बाह्य देशबाट खरिद गर्नुपरेको तथ्य पेश गर्दै प्रधानमन्त्रीले ठूला आयोजनाको सञ्चालनपछि त्यस्तो परिस्थितीको क्रमशः अन्त्य भएको र ऊर्जाका क्षेत्रमा क्रमशः आत्मनिर्भरताको बाटोमा अग्रसर भएको बताए। 

पहिलो चरणमा माथिल्लो तामाकोशीको एउटा मात्रै युनिट सञ्चालनमा आए पनि क्रमशः अन्य युनिटसमेत सञ्चालनमा आउने जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले देशको शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने र स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच विस्तारमा थप सफलता हासिल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। दाउरा र ग्यासको चुल्हो क्रमशः विस्थापित गर्दै विद्युतीय चुल्होमा परिणत गर्न यस्ता आयोजनाले सहयोग पुर्‍याउने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। 

विकास निर्माणका काममा ढिलाई भइरहेकाप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले किन त्यस्तो भइरहेको छ भन्ने कुराको जाँच पड्ताल गरेर अन्य आयोजनामा त्यस्तो समस्या दोहोरिन नदिन सम्बद्ध पक्ष सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए। माथिल्लो तामाकोशीको लागत झण्डै दोब्बर हुनु आफैमा दुःखद रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले एउटा परियोजनामा ढिलाइ हुँदा त्यसले पार्ने परोक्ष र प्रत्यक्ष प्रभाव असाध्यै ठूलो रहेकाले आगामी दिनमा यस्तो अवस्थामा सुधार ल्याउनु निर्देशन दिए। 

कूल रु १४ अर्ब निर्माण अवधिको व्याज लाग्ने भनिएकामा रु १८ अर्ब बढेर रु ३२ अर्ब पुग्नु, लागतसमेत सोही मात्रामा बढ्नुले ठूलो नोक्सानी भएको उनको भनाइ थियो। निर्माण कम्पनीको छनोट तथा काम गर्ने तदारुकताका कारण भएको  ढिलासुस्ती, भूकम्प र कोरोनाले पारेको प्रभावका कारण पनि आयोजनामा बिलम्ब भएकाले कम भन्दा कम समयमा काम गर्ने उपायको खोजी गर्दै विगतमा भएका कमजोरीबाट पाठ सिक्न समेत सबै पक्षको प्रधानमन्त्रीले ध्यानकर्षण गराए। 

पाँच वर्ष अगाडि नै आयोजना सम्पन्न गर्न पाएको भए त्यसले देशको अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारमा ठूलो फड्को मार्ने थियो भन्दै प्रधानमन्त्रीले परियोजनाको  बिलम्बले राष्ट्रलाई असाधारण क्षति पुर्‍याइएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा विशेष ध्यान दिन निर्देश गरे। नेपाल टुकी देशबाट टुकीरहित देशमा परिणत हुँदै गरेको दृष्टान्त पेश गर्दे प्रधानमन्त्रीले केही प्रतिशत जनतामा मात्रै बिजुली पुर्‍याउन बाँकी रहेको र ती क्षेत्रमा समेत छिट्टै पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। 

उद्योग प्रतिष्ठानले मागे जति बिजुली उपलब्ध गराउन प्रसारण लाइनको अभावले नसकिएको सुनाउँदै प्रधानमन्त्रीले क्रमशः डिमाण्ड चार्ज तथा अन्य शुल्कसमेत न्यून गर्दै लगिने जानकारी दिए। बिजुली उत्पादन बढाएर उपभोक्तालाई सस्तोमा दिन सरकार प्रयत्नशील रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.