साउन १५ गतेसम्म डोटीमा निषेधाज्ञा

साउन १५ गतेसम्म डोटीमा निषेधाज्ञा

डोटी : कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गएको वैशाखदेखि लागू गरिएको निषेधाज्ञाको समयावधि आउँदो साउन १५ गतेसम्मका लागि थप गरिएको छ। जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बुधबार बसेको बैठकले जिल्लामा कोभिड सङ्क्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले निषेधाज्ञाको अवधि लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो । 

निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गर्ने, औषधि, औषधिजन्य सामग्री, अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु वा सेवाको आपूर्तिमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, मूल्य वृद्धि गर्ने जस्ता कार्य गर्नेलाई कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७८ र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बमोजिम कारबाही गरिने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनिल खनालले जानकारी दिए।

जिल्लामा गएको वैशाख महिनादेखि गरिएको निषेधाज्ञाको समयावधि थप गरिएको यो आठौं पटक हो । जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले जिल्ला भित्रका आन्तरिक सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिने, पसलहरू बिहान ६ देखि राति ८ बजेसम्म खोल्नका लागि अनुमतिसमेत दिइएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका हकमा प्रत्येक दिन बिहान १० देखि दिउँसो १ बजेसम्म स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी सञ्चालन गर्न दिने निर्णयसमेत गरेको छ । 

विकास निर्माणका काम र विकास निर्माणमा प्रयोग भएका यातायातका साधन स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन् । निषेधाज्ञाको अवधिमा होटेल, रेष्टुरेन्ट, सैलुन, ब्युटीपार्लर, जिम हल र अन्तर जिल्ला सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न भने नपाइने निर्णय भएको जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । 

भीडभाड हुने कुनै पनि किसिमका कार्यक्रम, मिटिङ, गोष्ठी, खेलकूद गतिविधिलगायत कार्यक्रम गर्न नपाइने कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन समितिको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । जिल्लामा कोरोनाका सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक हजार ३०० भन्दा बढी पुगेको छ । कोरोनाकै कारण जिल्लामा ११ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । जसमा चार जनाको जिल्लाबाहिर उपचारका लागि लगिएकामा ज्यान गएको जनाइएको छ । जिल्लामा केही समययता भीडभाड बढेका कारण कोरोना जोखिम बढ्न सक्ने स्थानीयवासीको अनुमान छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.