आगामी आर्थिक वर्षका लागि २० देखि ९० प्रतिशतसम्म कर छुटको व्यवस्था

आगामी आर्थिक वर्षका लागि २० देखि ९० प्रतिशतसम्म कर छुटको व्यवस्था

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले कोभिड–१९ का कारण आर्थिक क्षेत्रमा परेको असरलाई सुधार गर्न आगामी आर्थिका वर्षका लागि कम्तीमा २० देखि ९० प्रतिशतसम्म कर छुटको व्यवस्था छ।  

कामपाको नवौं अधिवेशनबाट पारित आर्थिक विधेयक, २०७८ मा कोभिड–१९ को प्रभावलाई मध्यनजर गरेर आव ०७६र०७७ देखिका सबै प्रकारका कर बक्यौतामा लाग्ने जरिवानामा छुटको व्यवस्था गरिएको छ। कामपा राजस्व विभागका प्रमुख डा शिवराज अधिकारीले कोभिड–१९ को प्रभावले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा पर्न गएको असरलाई मध्यनजर गरेर आर्थिक वर्ष ०७८र०७९ को सम्पत्ति करमा थप ८०  प्रतिशत छुट दिने र सबै करदाताका लागि २०७८ पुस मसान्तसम्म सम्पत्ति कर चुक्ता गरेमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको बताए। 

यसैगरी घरधनीले बुझाउनुपर्ने बहाल कर रकमको १० प्रतिशत वा रु २५ हजारमध्ये जुन रकम कम हुन्छ सो रकम छुट हुनेछ। कामपा क्षेत्रभित्र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीले आफ्नो प्रयोजनका लागि सञ्चालन गरेको शौचालय सर्वसाधारणलाई निःशुल्क प्रयोग गर्न दिए व्यवसाय करमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ। भीड हुने ठाउँ पहिचान गरेर महानगर र सेवा दिनेबीच सम्झौता भएपछि यसैका आधारमा छुट हुने व्यवस्था पनि कामपाले गरेको छ।  

कुनै सेवाका लागि सेवाग्राहीले शुल्क दस्तुर तिरेको तर कुनै कारणले काम हुन नसकेको अवस्थामा पाँच वर्षभित्र त्यस्तो शुल्कबाट सेवा लिने बेलाको शुल्कमा पहिले तिरेको शुल्क समायोजन हुने व्यवस्था गरिएको छ। सेवा लिनु नपर्ने भए शुल्क तिरेको तीन वर्षभित्र १५ प्रतिशत सेवा शुल्क कटाएर बाँकी रकम फिर्ता हुनेछ।  कामपाले विगतबाट लिइँदै आएको करको दरमा वृद्धि नगरे पनि  केही शीर्षक भने थपेको छ। राजस्व सङ्कलन कार्यलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउनका लागि कामपाले गत असोज १ गतेदेखि कर सङ्कलन कार्य अनलाइन माध्यमबाट गर्दै आएको छ। 

कामपाले आव ०७८र०७९ का लागि रु १८ अर्ब ९५ करोड ७७ लाख १२ हजारको बजेट ल्याएको छ। बजेटमा कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ रु तीन अर्ब ७५ करोड ७७ लाख, आर्थिक विकास क्षेत्रतर्फ रु ५५ करोड, सामाजिक विकासतर्फ रु दुई अर्ब ७० करोड, पूर्वाधार विकासतर्फ रु १० अर्ब ८० करोड र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ रु एक अर्ब १५ करोड विनियोजना गरिएको छ। यही असार २५ गते नगरसभाबाट बजेट पास भएको हो।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.