दैलेख : कर्णाली प्रदेश सरकारले अति लोपोन्मुख जाति राउटेलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन नीति तयार पारेको छ। स्थायी बसोबास गराउने, नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने, उनीहरूको भाषालाई लिपिबद्ध गर्दैै संस्कृति संरक्षण गर्नेलगायत नीति छ। दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले तीन वर्षअघि स्थायी परिचयपत्र उपलब्ध गराएको थियो।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले अति लोपोन्मुख राउटे समुदायको मूलप्रवाहीकरण नीति २०७८ तयार पारेको हो। यसमा मानव सभ्यताको इतिहास बोकेको राउटे समुदायको पहिचान, मौलिकता र मानव अधिकारको संरक्षण गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्ने लक्ष लिइएको उल्लेख छ।
‘राउटे समुदायको जातीय र मौलिकता संरक्षण, बसाइलाई व्यवस्थापन गर्दै स्थायी बस्ती बसाल्ने, सीप कलालाई आधुनिकीकरण गरी आयआर्जन र जीविकोपार्जनका लागि मुख्य स्रोत बनाइनेछ’, नीतिमा लेखिएको छ, ‘राउटेको बासस्थानलाई पर्यटकीय प्रवद्र्धन गरी लोप हुनबाट बचाउने, बाह्य समुदायबाट हुने हानी–नोक्सानी तथा हिंसाजन्य जोखिम अन्त्य गरिनेछ।’
मूलप्रवाहीकरणका लागि सामाजिक विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति गठनको प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त समितिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन्। यस्तै सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख सदस्य–सचिव रहने नीतिमा उल्लेख छ। उक्त समितिलाई राउटे समुदायको मूलप्रवाहीकरणका लागि मार्गनिर्देशन गर्ने, आन्तरिक तथा बाह्य समन्वय र सहकार्य गर्ने, बजेटको व्यवस्था गर्ने, राउटे समुदायसम्बन्धी भएका कार्यको अनुगमन गर्नेलगायत जिम्मेवारी प्रस्ताव गरिएको छ।
जातिको पहिचान, भेषभूषा र लिपी संरक्षित हुने, जमिनको स्वामित्वसहितको स्थायी बासिन्दामा रूपान्तरण हुने, सरसफाइमा उल्लेख्य प्रगति हुने, बालबालिका शिक्षा आर्जनका लागि विद्यालय जाने अपेक्षा गरिएको छ। यस्तै, राउटेको पहिचानसहितको खुला संग्रहालय स्थापना गरिने, सीप आधुनीकरण भई रूपान्तरित राउटे समुदायको स्थापना हुने नीतिमा छ। मन्त्रालयले नीतिका विषयमा प्रदेशको सामाजिक विकास समिति र प्रदेश योजना आयोगसँग छलफल गरेको छ।
राउटेका मौलिकता, भाषा, धर्म, संस्कृति तथा परम्परागत जीविकोपार्जनको पेसा हराउँदै गइरहेका छन्। प्रदेश सरकारले तयार पारेको नीतिमा घुमन्ते जीवन बिताउने भएका कारण राउटेले अधिकांश समय घर निर्माण र भत्काउन खर्चिनुपरेको उल्लेख छ। उनीहरुमा व्यक्तिगत तथा सामुदायिक सरसफाइसम्बन्धी ज्ञानको कमी छ। राउटे समुदायमा पढ्नु हुँदैन भन्ने मान्यताका कारण बालबालिका शिक्षा पाउनबाट बञ्चित छन्। उच्च जन्मदर र मृत्युदर, कुपोषणजस्ता स्वास्थ्य समस्या राउटेले झेलिरहेका छन्।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार राउटेको जनसंख्या ६ सय १८ थियो। कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा घुमन्ते जीवनयापन गरिरहेका राउटे समुदायमा हाल ४४ परिवारमा १ सय ४३ जना मात्र छन्। तीमध्ये बालबालिकाको संख्या ६८ जनाको हाराहारीमा छ। शिकार गर्नु, काठका सामान निर्माण गरी खाद्यान्नसँग साट्नु उनीहरुको जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत हो। राउटे समुदायलाई नेपाल सरकारले २०६३ बाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन थालेको थियो। हाल कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि थप दुई हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्दैै आएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
