कांग्रेस महाधिवेशन : क्रियाशील सदस्यताको काम अन्तिम चरणमा

कांग्रेस महाधिवेशन : क्रियाशील सदस्यताको काम अन्तिम चरणमा

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले आसन्न १४ औँ महाधिवेशनका लागि क्रियाशीय सदस्यताको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। पार्टीका पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको आज बसेको बैठकमा क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले बारा र सप्तरीबाहेक सबै जिल्लाको क्रियाशील सदस्यताको काम सम्पन्न भएको जानकारी गराएको हो।

बैठकमा समिति संयोजक रमेश लेखकले ७५ जिल्लाको क्रियाशील सदस्यताको काम सम्पन्न भएको र छिट्टै सम्पूर्ण विवरणसहितको प्रतिवेदन सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाइने बताउनुभएको मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। बैठकले क्रियाशील सदस्यताको विवादले भएको ढिलाइलाई व्यवस्थापन गर्न पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समिति, सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महत र केन्द्रीय सदस्य डा मीनेन्द्र रिजाललाई निर्वाचन निर्देशिकामा रहेका अप्ठ्यारा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ।  

क्रियाशील सदस्यतामा केही विवाद देखिए पनि यही विषयका कारणले महाधिवेशनको मिति भने नसर्ने भएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति देउवाले महाधिवेशन निर्धारित मितिभन्दा एक दिन पनि पछाडि सार्न नसकिने बताएको मुख्यसचिव पौडेलले जानकारी दिए।  

गत असार ४ गते सम्पन्न कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको १४औँ महाधिवेशन आगामी भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने संशोधित कार्यतालिका पारित गरेको थियो। संशोधित कार्यतालिकानुसार गाउँ/नगर वडा अधिवेशन आगामी साउन १२ गते, गाउँ/नगरपालिका अधिवेशन साउन १६ गते, प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन साउन २० गते हुनेछ। यसैगरी प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन/एक मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन साउन २३ गते, एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन साउन २६ गते र प्रदेश अधिवेशन भदौ १ र २ गते निर्धारण गरिएको छ।

त्यस्तै क्रियाशील सदस्यताको सूचीमा केन्द्रीय सभापतिबाट हस्ताक्षर भई केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई बुझाउने अवधि गत असार ३० गतेभित्र तोकिएको थियो। तर सो अवधिमा काम सम्पन्न हुन नसकेकाले समितिले केही समय माग गरको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.