साउनदेखि बढ्यो श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक

साउनदेखि बढ्यो श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक

काठमाडौं : सरकारले वृद्धि गरेको निजी क्षेत्रका श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक साउनदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। सरकारले यही साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी चिया बगानबाहेकका श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरी मासिक रु १५ हजार पुर्‍याएको छ। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तरराष्ट्रिय मजदूर दिवसका दिन श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरी रु १५ हजार पुर्‍याउने घोषणा गरेका थिए। अब श्रमिकले आधारभूत पारिश्रमिकबापत रु नौ हजार ३८५ र महँगी भत्ताबापत रु पाँच हजार ६१५ गरी मासिक रु १५ हजार पाउने छन्। दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक रु ३६१ र महँगी भत्ता रु २१६ गरी प्रतिदिन रु ५७७ पाउने छन्। यस्तै घन्टाको हिसाबले काम गर्ने श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक रु ४८ र महँगी भत्ता रु २९ गरी प्रतिघन्टा रु ७७ पुगेको छ। 

यसअघि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक रु १३ हजार ४५० रहेको थियो। श्रम ऐन, २०७४ मा प्रत्येक दुई-दुई वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्ने प्रावधान छ। श्रम ऐनअनुसार गत वर्ष नै न्यूनतम् पारिश्रमिक पुनरावलोकन हुनुपर्ने भए पनि कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र ओरालो लागेको भन्दै सरकारले यस वर्ष मात्र पारिश्रमिक वृद्धि गरेको हो। 

रोजगारदाताले सरकारले तोकेको पारिश्रमिकका अतिरिक्त श्रम ऐन-२०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन-२०७४ र प्रचलित कानूनबमोजिम श्रमिकले पाउने सञ्चयकोष तथा उपदानलगायत सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिकभन्दा कम पारिश्रमिक लिनेदिने गरी कुनै रोजगार सम्झौता गर्न नपाइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिसम्बन्धी सूचना २०७८ वैशाख २० गते राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। 

चिया बगानका श्रमिकको पारिश्रमिक १२ हजार ८१
    
यसैबीच सरकारले चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको छ। श्रम मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिक मासिक रु १२ हजार ८१ तोकेको हो। यसअघि चिया बगानका श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक मासिक रु ११ हजार ५६१ रहेको थियो।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.