योजनाको रकममा जनप्रतिनिधिको मनोमानी

योजनाको रकममा जनप्रतिनिधिको मनोमानी

दैलेख : दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष वडाध्यक्ष कासीराम कार्कीले योजनाको रकम लिएको आरोप लागेको छ । वडाध्यक्ष कार्की र वडासदस्य कृष्णा थापाले योजनाको रकम लिएको आरोप समितिको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा भैरवी गाउँपालिका–१ स्थित जनता प्राथमिक विद्यालयमा घेरबारको काम भएको थियो । जनता प्रावि घेरबार उपभोक्ता समितिले घेरबारको काम सकिएपछि पाएको भुक्तानी वडाध्यक्ष र वडासदस्यले लिएको आरोप लगाएको हो । 

घेरबारका लागि गाउँपालिकाबाट ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । तर, गाउँपालिका र उपभोक्ता समितिबिच ३ लाख ७६ हजार रुपैयाँमा योजनाको सम्झौता भएको समितिका अध्यक्ष केसबहादुर विष्टले बताए । 

‘योजनाको काम सकिएपछि गाउँपालिकाबाट रकम भुक्तानी भयो,  हामीले दुल्लुका व्यापारी दिनेश हमाललाई घेरबारको लागि जाली लगाएत खरिदको १ लाख ९३ हजार तिर्नुपर्ने थियो, सोहि अनुसारको चेक काटेर उहाँलाई दियौं, 'विष्टले भने, ‘बाँकी रकम सिमेन्ट खरिद, फर्निचर खरिद, कामदारको ज्याला लगायत विभिन्न शिर्षकमा तिर्नुपर्ने थियो तर, सबै रकम वडाध्यक्ष र वडासदस्य लिनुभएको छ ।’ वडाध्यक्षले १ लाख ७२ हजार रुपैयाँको चेकमा जर्बजस्ती हस्ताक्षर गर्न लगाएर बैंकमा गई चेक साटेर रकम लिएको विष्टले बताए । 

‘कामदारको ज्याला, फर्निचर, सिमेन्ट खरिद गरेको पैसा तिर्नुपर्ने छ, वडाध्यक्ष र वडासदस्यले सबै रकम लिएपछि अब हामीले कसरी तिर्ने ? विष्ट भन्छन् ‘सामान्य खेती किसानी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने म जस्ता गरिबले योजनामा चाहिने सामान खरिद गरेको रकम र कामदारको ज्याला कसरी तिर्ने ?’ 

यता वडाध्यक्ष कासीराम कार्कीले १ लाख ७२ हजार रुपैयाँ वडासदस्य कृष्णा थापालाई राख्न दिएको बताएका छन् । ‘योजना अन्तरगर्त धेरै ठाउँमा तिर्नु पर्नेछ, उपभोक्ता समितिको रकम नतिर्ने नियत देखेपछि सबै हिसाब किताब गरेर तिरौँला भनेर वडासदस्यलाई राख्न दिइएको हो,’ वडाध्यक्ष कार्कीले भने, ‘गलत नियतले रकम लिएको होइन् ।’


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.