कति स्थानीय तहमा पुग्यो इन्टरनेट ?

कति स्थानीय तहमा पुग्यो इन्टरनेट ?

काठमाडौं : देशैभर उच्च गतिको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्‍याउने लक्ष्यसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाएको परियोजनाअन्तर्गत असार मसान्तसम्म ६६३ स्थानीय तहमा इन्टरनेट जडान गरिएको छ। प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको आर्थिक सहयोगमा उक्त सेवा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित  परियोजनालाई १८ वटा प्याकेज बनाएर सञ्चालन गर्दै आएको हो। उक्त प्याजेक अन्तर्गत असार मसान्तसम्ममा ९४ दशमलव ४४ प्रतिशत स्थानमा उच्च गतिको इन्टरनेट जडान भइसकेको छ।

अठार प्याकेजमध्ये १५ प्याकेजअन्तर्गत ६० जिल्लाका तोकिएका स्थानमा १०० प्रतिशत तथा दुई प्याकेज अन्तर्गत १० जिल्लामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानमा इन्टरनेट जडान गरिएको छ। यस्तै चार जिल्लाका तोकिएका स्थानमा सञ्जाल विस्तारका लागि सेवा प्रदायक छनोट भई निर्माण कार्य भइरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए।

उनका अनुसार १८ वटा प्याकेजका १५ हजार ९८२ स्थानमध्ये हालसम्म १४ हजार २१८ स्थानमा इन्टरनेट जडान भइसकेको छ भने एक हजार ७६४ स्थानमा इन्टरनेट जडान गर्न बाँकी छ। सातसय दुई स्थानीय निकायमध्ये असार मसान्तसम्म ६६३ स्थानमा इन्टरनेट जडान भइसकेको र ३९ स्थानीय तहमा जडान भइरहेको छ।

यसैगरी पाँच हजार ९३३ वडा कार्यालयमध्ये हालसम्म पाँच हजार २६४ स्थान, पाँच हजार २२५ माध्यमिक विद्यालयमध्ये चार हजार ६४० विद्यालय र चार हजार १२२ स्वास्थ्य संस्थामध्ये तीन हजार ६५१ संस्थामा इन्टरनेट जडान भइसकेको छ। सम्पन्न भइसकेका परियोजनामध्ये हालसम्म छ वटा परियोजनाको अनुगमन तथा प्रमाणीकरण भइसकेको, दुई  परियोजनाको प्राधिकणबाट नियुक्त परामर्शदाताबाट पहिलो चरण अन्तर्गतको अनुगमन तथा प्रमाणीकरण भइरहेको र दुई परियोजनाको दोस्रोचरण अन्तर्गतको अनुगमन तथा प्रमाणीकरण  भइरहेको छ।

कूल रु पाँच अर्ब २६ करोड ९७ लाख ७० हजार रकममध्ये हालसम्म रु तीन अर्ब ३८ करोड ८७ लाख ब्रोडब्याण्ड परियोजनाका लागि सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार  उक्त परियोजना अन्तर्गत देशभरका नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा कार्यालय, शैक्षिक संस्था तथा स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन लागिएको हो। उक्त परियोजनामा उपत्यकाका काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लालाई समेटिएको  छैन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.