बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बुधबार राजीनामा दिएका छन्। अविश्वास प्रस्तावबारे छलफलका लागि विशेष अधिवेशन डाकिएकै दिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएका हुन्। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले राजीनामा स्वीकृत गरी बुधबारै संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिमको नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन्।
पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकार उपधारा १ बमोजिम बहुमतका आधारमा गठन भएको थियो। उपधारा २ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। प्रदेश प्रमुख शेरचनले बिहीबार दिउँसो ३ बजेसम्म मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न समय दिएका छन्।
प्रदेश प्रमुखको आह्वानअनुरूप गठबन्धनले सरकार गठनका लागि दाबी प्रस्तुत गर्ने कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले बताए। अब माओवादी नेतृत्व नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बन्ने देखिएको छ। कांग्रेस, जसपाका सांसदको समर्थनमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बन्ने जनाइएको छ। यो गठबन्धनमा ४१ सांसद छन्।
प्रदेशसभाको बाँकी रहेको १६ महिनामा माओवादी र कांग्रेसले आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने जनाइएको छ। पहिलो ८ महिना माओवादी र अर्काे ८ महिना कांग्रेसले नेतृत्व नेताहरुले बताएका छन्।
विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दै विशेष अधिवेशन आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष समावेदन गरेको थियो। तर, विशेष अधिवेशन आह्वान भएपछि एमाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्न पुगेको थियो। एमाले सांसद एवं पूर्वमन्त्री लिला गिरीले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिएन। एमालेले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता संविधानविपरीत रहेको जिकिर गरेको थियो। उक्त रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुने भएको छ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामाका क्रममा गठबन्धनका नाममा असंवैधानिक काम भइरहेको आरोप लगाएका छन्। उनी ०७४ फागुन ३ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए। लुम्बिनीमा वैशाख ६ गते राजनीतिक खिचातानी सुरु भएको थियो। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि एमालेको बहुमत गुमेको थियो। त्यसयता विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा सात सांसदको पद गुमेको छ। माओवादी केन्द्रका दुई, एमालेका दुई र जसपाका तीन सांसदको पद रिक्त भएको छ। प्रदेशसभामा अहिले सभामुखसहित ८० जना सांसद छन्।
लुम्बिनीमा सत्ता पक्ष र सरकारको प्रतिनिधिको उपस्थितिबिना नै प्रदेशसभा बैठक बसेको छ। संसद बैठक बस्न सरकारको प्रतिनिधि अनिवार्य हुन्छ। तर, सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले बुधबार विशेष अधिवेशन सुरु गर्दै अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्ने अनुमति दिएका थिए। कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले अविश्वास प्रस्ताव टेबल गरेका थिए। गठबन्धनका तीन सांसदले उक्त प्रस्तावमाथि छलफल गरेका थिए।
प्रदेशसभामा सत्तारुढ दलका भनिएका अजय शाही भने उपस्थित थिए। उनी हृदेश त्रिपाठी समूहका नेता हुन्। सूर्य चिन्हबाट निर्वाचन जितेपछि प्रदेशसभामा विपक्षी गठबन्धनमा देखिएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
