मुस्ताङको लोघेकर दामोदरकुण्ड प्रदेशकै दोश्रो कम बेरुजु पालिका

मुस्ताङको लोघेकर दामोदरकुण्ड प्रदेशकै दोश्रो कम बेरुजु पालिका

जोमसोम: पाँच स्थानीय तह भएको मुस्ताङमा लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका सबैभन्दा कम बेरुजु देखिने गाउँपालिकामा परेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालय काठमाडौँले सार्वजनिक गरेको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा लोघेकर दामोदरकुण्ड गापाको आर्थिक बेरुजु शुन्य दशमलव १२ प्रतिशत अर्थात ४ लाख २५ हजार मात्र बेरुजु देखिएको हो ।

लेखा परीक्षण गरिएको कुल रकम ३६ करोड ७३ लाख १४ हजार रुपैयाँमध्ये ०.१२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । लोघेकर दामोदरकुण्डका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल बिष्टका अनुसार महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा आफ्नो पालिकाको असुल उपर गर्ने बेरुजु नभई सैद्धान्तिक बेरुजु रहेको जानकारी दिए ।

“शुन्य बेरुजुको पालिका बनाउँने उद्देश्य थियो,अध्यक्ष बिष्ट भने, “केही प्राविधिक समस्याका कारण उक्त बेरुजु रहन पुग्यो,हामीले विधि,पद्धती र आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै काम गरेकाले बैरुजु घटाउन सफल भयौँ ।’

यस्तै, मुस्ताङमा सबैभन्दा बढी आर्थिक बेरुजु वारागुङ मुक्तिक्षेत्रको रहेको छ । सो पालिकाको ३८ करोड ६२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ लेखा परीक्षण भएकोमा ४ दशमवल १३ प्रतिशत अर्थात १ करोड ५९ लाख ५१ हजार बेरुजु देखिएको हो । घरपझोङको ६१ करोड ८० लाख ४२ हजारमा ३ दशमलव ६७ प्रतिशत अर्थात २ करोड २६ लाख ६० हजार, लोमान्थाङको ३२ करोड ७ लाख २८ हजारमा २ दशमलव ३४ प्रतिशत अर्थात ७४ लाख ९९ हजार र थासाङ गाउँपालिकाको ५१ करोड ३६ लाख ९९ हजारमा सुन्य दममलव ४० प्रतिशत अर्थात २० लाख ४४ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये मुस्ताङको लोघेकर दामोदरकुण्ड गापा सबैभन्दा कम बेरुजु रहने पालिकामध्ये छैटौँ स्थानमा परेको छ । देशका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा कम बेरुजु झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका रहेको छ । सो पालिकाको १ अर्व ९० करोड ५३ लाख ६८ हजार रुपैयाँ लेखा परीक्षण गरिएकोमा सुन्य दशमलव ०६ प्रतिशत अर्थात ११ लाख ७७ हजार बेरुजु रहेको हो । यस्तै, मुस्ताङको लोघेकर दामोदरकुण्ड गापा गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा कम बेरुजु रहेको स्थानीय तह मध्ये दोश्रो स्थानमा परेको छ ।

गण्डकीमा गोरखाको  शहित लखन गाउँपालिका कम बेरुजु रहने मध्ये पहिलो स्थानमा छ । सो पालिकाको आर्थिक बेरुजु शुन्य दशमलव १० प्रतिशत रहेको छ ।

महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक आय—ब्ययको कार्य नेपालको प्रचलित कानुनी विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी गर्दा देखा पर्ने अनियमित रकमलाई बेरुजुको रुपमा औँल्याउने गर्छ । यस्तो बजेटलाई आर्थिक अनुशासनहिनताको उपजको रुपमा लिने गरिन्ँछ ।

प्रचलित कानुन बमोजिम पुर्‍याउने पर्ने रीत नपुर्‍याई कारोबार गर्दा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको, मनोमानी  आर्थिक कारोबार रकमलाई लेखा परीक्षण गर्दा बेरुजुको रुपमा राख्ने गरिन्छ । महालेखाले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐ्न २०७६ बमोजिम कानुन अनुसार रीत नपुर्‍याई कारोबार गर्ने, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित तरिकाले कारोबार गरेको अवस्थामा बेरुजुको रुपमा देखाउने गर्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.