गाउँभरी केराखेती

गाउँभरी केराखेती

बेनी : म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका-२ भगवतिको राम मन्दिर, माझखर्क र रिसिन चौतारीका बासिन्दाले पुरै गाउँमा केराखेती गरेका छन् । 

परम्परागत खाद्यबालीको विकल्पमा खेतबारीमा व्यवसायिक केरा खेती गरेका हुन् । रघुगंगा गाउँपालिकाको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम मार्फत ३५ जना कृषकहरुले व्यवसायिक रुपमा केरा खेती गरेका छन् । 

केरा पकेट विकास कार्यक्रमका सदस्य मुक्ति सुबेदीले थोरै लगानीमा छिटो आम्दानी गर्न सकिने, बजार नजिक र अन्य बालीको तुलनामा सजिलो भएकाले केरो खेतीको लहर चलेको बताए ।

‘धान, कोदो, मकै, गहुँभन्दा केरा खेतीबाट पाँच गुणा बढी आम्दानी गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘भुगोल र हावापानी अनुकुल भएकाले केरा खेतीमा लागेका हौँ ।’ सो क्षेत्रमा यसअघि घरायसी प्रयोजनका लागि केरा खेती हुदै आएको थियो । 

परिक्षणका लागि केही कृषकले धेरै संख्यामा लगाएको केराले उत्पादन र आम्दानी हुन थालेपछि अरु पनि आकर्षित भएका हुन् । गाउँभरी खेरा खेती भएको छ । यसअघि रघुगंगा गाउँपालिकाको २ र ३ नम्बर वडामा दुई वटा केरा खेती गर्ने कृषकको समूह थियो । 

दुई वटै समूहलाई एकिकृत गरेर केरा पकेट विकास कार्यक्रम सुरु गरिएको गाउँपालिकाका कृषि शाखा संयोजक मनोज सुबेदीले बताए । गत आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले सात लाख पचास हजार रुपैँया बिनियोजन गरेको केरा पकेट कार्यक्रमलाई कृषकहरुले पनि त्यती नै लगानी साझेदारी गरेका छन् । 

‘एक सय रोपनीमा स्थानीय हजारी जातको केराका नयाँ बिरुवा रोपिएको छ,’ कृषि शाखा संयोजक सुबेदीले भने ‘कार्यक्रममार्फत उपकरण, मल, बिषादीमा सघाएका छौँ ।’ सिचाईका लागि एक हजार पाँच सय मिटर पाइप खरिद गरेका समूहले पाँच हजार छ सय वटा नयाँ केराका बिरुवा रोपेका छन् । 

दुई वटा खाडल खन्ने उपकरण र पाँच वटा यान्त्रिक हलोका साथै गोठेमल, रासायनिक मल, केराको बिउ खरिदमा अनुदान दिएको छ । एक जना कृषकले एक सय देखि पाँच सय वटा केराका बिरुवा रोपेका छन् । 

कृषकको आयआर्जन वृद्धि र जिवनस्तर सुधारका लागि राम मन्दिरलाई केरा खेतीको पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न लागिएको रघुगंगा गाउँपालिका-२ भगवतिका वडा अध्यक्ष रिम कटुवालले बताए । 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.