काठमाडौँ: न्याय क्षेत्रमा बिचौलीया हावी हुँदा भ्रष्टाचारका घटना समेत बढेका छन् ।
न्यायाधीश र मुद्दाका पक्षहरुबीच बिचौलीयाहरुले भ्रष्टाचारका लागि सम्पर्क सूत्रको रुपमा काम गर्दा भ्रष्टाचार मौलाएको हो ।
न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलीयाबाट हुनसक्ने गतिविधि र त्यसको रोकथामको लागि चाल्नुपर्ने उपायहरूको सम्बन्धमा पेस प्रतिवेदन २०७८ ले न्यायलयको विकृतिबारे औंल्याएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश हरीकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले यस्तो विकृति औंल्याएको छ ।
प्रतिवेदनमा बिचौलीयाका कारण न्यायिक कामकारवाहीमा नकारात्मक प्रभाव परी कतिपय अवस्थामा न्यायमा नै विचलन आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ‘शक्तिसम्पन्न प्रभावशाली व्यक्तिहरुको संरक्षणमा बिचौलीयाहरुले आफ्नो अवाञ्छित गतिविधि सञ्चालन गर्दा समेत यस्ता बिचौलीयाहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याएको देखिँदैन । कतिपय न्यायाधीशहरुको सामाजिक कार्यमा बिचौलीयाहरुले सहयोग गरी न्याय सम्पादन प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने गरेको भन्ने बुझाइ रहेको पाइन्छ ।’
कानून व्यवसायीहरुको छुट्टै आचारसंहिता बनाई लागू गरे पनि आचार संहितको उल्लघंन गरेको विषयमा हालसम्म ५४ जना कानून व्यवसायीहरु कारवाहीमा परेका छन् ।
परिषदमा परेका उजुरीहरुको प्रकृति हेर्दा कानुन व्यावसायीले तारिख गुजारी मुद्दा 'डिसमिस' हुन गएको, वारेसनामा किर्ते गरेको, पक्षले दिएको लिफामा तमसुक बनाई सम्पत्ति हडप्ने प्रयास गरेको औंल्याइएको छ ।
यस्तै, पक्ष, विपक्षी दुबैको तर्फबाट मस्यौदा गरी कानून व्यवसाय गरेको, भ्रष्टाचार मुद्दामा सजाय पाएको व्यक्तिले व्यहोरा लुकाई कानून व्यवसायी प्रमाणपत्र लिएको, न्यायाधीशलाई घुस खान सहयोग पुर्याएको, एउटै मुद्दामा दोहोरो दावी लेखेको लगायत विषयमा कानून व्यवसायी विरुद्ध उजुरी पर्ने गरेका छन् ।
मुद्दाको कारवाही अनुमानयोग्य नहुँदा यसले अनिश्चितता, विकृति एवं विसंगती बढाएको देखिन्छ । मुद्दा व्यवस्थापनमा पारदर्शी ल्याउन सकिए विकृति विसंगतिमा कमी आउने पूर्व न्यायाधीशहरु औंल्याउँछन् ।
यस्तै न्यायाधीशहरु मनोगत आधारमा सिफारिस हुने गरेको देखिएको छ । न्यायपरिषद्को सिफारिसमा न्यायाधीश नियुक्ती हुने प्रावधान रहे पनि त्यसो हुन सकेको छैन । कानूनले तोकेको मापदण्डको आधारमा भन्दा पनि मनोगत आधारमा न्यायाधीश सिफारिस हुने गरेका कारण नियुक्ति विवाद बन्दै गएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कतिपय अवस्थामा नातावाद, कृपावाद, संरक्षणवाद, भागबण्डाका आधारमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने परीपाटीका कारण वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमान्दारिता, निष्पक्षता, पेशागत तथा नैतिक आचरण, सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याति उपेक्षित बनेका छन् । यदाकदा न्युनतम योग्यता नपुगेका, अनुभव शून्य व्यक्ति पनि न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसमा पर्ने गरेका, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पनि नियुक्ति सिफारिस हुने गरेका छन् ।’
यस्तै, न्याय सम्पादन सुस्त हुँदा पीडित पक्षहरु मर्कामा परेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा मात्रै पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या तीन हजार थान बढिरहेको छ । न्यायिक कामकारवाही ढिलो हुँदा विकृति एवं विचलनको सम्भावना हुने देखिएको छ ।
मुद्दाको दर्ताक्रम र प्राथमिकता अनुसार मुद्दाको पालो आउने गरी पेसीमा नचढेको पाइएको छ । यस्तै, केही मुद्दामा पक्षहरुको प्रभावमा परी अन्तरीम आदेश पाएका पक्षको मुद्दा पेसीमा चढ्न नदिने गरेको औंल्याएको छ । कानुन बमोजिम प्राथमिकतामा पर्ने कतिपय मुद्दाका पक्षले लामो समयसम्म पेसीको समय पाउने गरेका छैनन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
