स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशिका अवज्ञा गर्दै भौतिक उपस्थितिमै पठनपाठन

स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशिका अवज्ञा गर्दै भौतिक उपस्थितिमै पठनपाठन

काठमाडौं : कोरोना संक्रमण जोखिम कायमै रहेको बेला देशभरका अधिकांश सामुदायिक र नीजि विद्यालयहरुले भौतिक उपस्थितिमै पठनपाठन सुरु गरेका छन् । जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले तेस्रो लहरको जोखिम कायमनै रहेको औंल्याएका छन् । 

सरकारले औपचारिकरुपमा भौतिकरुपमा पठनपाठन गर्न निर्देशन दिएको छैन । वैकल्पिक विधिबाट कक्षा सुरु गर्न भनेपनि संक्रमितको संख्या घटेको भन्दै विद्यालयहरुले आफूखुसी पठनपाठन सुरु गर्न थालेका हुन्।

काठमाडौंस्थित गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले नगरपालिकाभित्रका सबै विद्यालय भौतिक उपस्थितिमै सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । सामाजिक एवं भौतिक दूरीको पालना तथा स्वास्थ्य र सुरक्षाका सबै मापदण्डलाई पालना गरी पूर्ण सतर्कता र सजगताको अवलम्बन गर्दै विद्यार्थी र शिक्षकको भौतिक उपस्थितिमै कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

पालिकाका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा उपसचिव विजयप्रसाद आचार्यका अनुसार विद्यालय स्वयमले स्वास्थ्य र सुरक्षाको भरपर्दो र विश्वसनीय वातावरण अनिवार्य रूपमा तय गर्नुपर्नेछ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले समेत कोरोना संक्रमण न्यून भएको भन्दै भौतिक उपस्थितिसहित कक्षा सञ्चालन भएको जनाएको छ।

यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, लोकसेवालगायतले लिएका परीक्षाहरु भौतिक उपस्थितिमै सञ्चालन भएपनि जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरु कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । परीक्षा केन्द्रहरुमा जनस्वास्थ्य मापदण्ड अवलम्बन हुन नसक्दा संक्रमणको जोखिम बढ्न सक्ने खतरा रहेको विज्ञहरु औंल्याएका छन्।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना जोखिम कायम नै रहेको बताएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.कृष्ण पौडेलले मास्कको समुचित प्रयोग, भौतिक दूरी कायम र व्यक्तिगत सरसफाइ नै कोरोना संक्रमणबाट जोगिने अचुक उपाय रहेको बताए । 

काठमाडौं उपत्यकामा अहिलेपनि निषेधाज्ञा जारी छ । सरकारले समेत अहिलेसम्म भौतिक उपस्थितिमै कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छैन। अहिले पनि निर्देशिका अवज्ञा गर्दै भेला तथा सम्मेलन भइरहेका छन्। २५ जनाभन्दा बढी संख्यामा भेला हुन नहुने जनस्वास्थ्य मापदण्डमै उल्लेख छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.