राष्ट्र बैंकको मापदण्ड : सर्तसहित थप शेयर धितो कर्जा लिन पाइने

राष्ट्र बैंकको मापदण्ड : सर्तसहित थप शेयर धितो कर्जा लिन पाइने

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्तसहित शेयर धितो कर्जा रु १२ करोडभन्दा माथि पनि लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले आज साँझ जारी गरेको सूचना अनुसार उद्यमी व्यवसायीले उद्योग व्यवसायका लागि अन्य धितोसँगै शेयरसमेत धितो राख्न चाहेमा शेयर धितो राखी कर्जा लिन पाइने व्यवस्था गरिएको जनाएको हो। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रवाह भएको कर्जाका लागि अन्य सम्पत्ति धितो राखे सरह अतिरिक्त धितोका रूपमा शेयर धितो राख्न सक्ने केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकले बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू शीर्षक राखेर सो बारेमा स्पष्ट पार्न खोजेको छ। 
    

अन्य संस्थाको शेयर खरिद गर्ने प्रयोजनदेखि बाहेकका व्यावसायिक प्रयोजनका लागि शेयर धितो राखी कर्जा प्रवाह हुन सक्नेछ।  त्यसमा मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा जस्तो एकल ग्राहक कर्जा सीमाका रूपमा रहेको एउटा इजाजतप्राप्त संस्थाबाट अधिकतम रु चार करोड र सबै इजाजत प्राप्त संस्थाबाट अधिकतम रु १२ करोडको सीमा लागू नहुने केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ। 

शेयर लगानीकर्ता समूहले मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा राष्ट्र बैंकले सीमा तोकेको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन्। राष्ट्र बैंकले भने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा केही समस्या देखिएको भन्दै सीमा तोकेको जनाउँदै आएको छ। 

यही विषयमा अस्पष्टता हुँदा पछिल्ला केही दिनदेखि शेयर बजारसमेत प्रभावित हुँदै आएको थियो। आइतबार उच्च अङ्कले नेप्सेमा गिरावट आएको थियो। पुनः सोमबार भने बजार सम्हालियो र नेप्से ‘बाउन्स ब्याक’ भयो। लगानीकर्ता समूहले सोमबार असन्तुष्टि जनाएका थिए। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर अधिकारीलाई फोन गरेर बजारमा देखिएको समस्याका बारेमा चासो राखेका थिए। सोही चासोको समाचार सार्वजनिक भएपछि सोमबार नेप्सेमा १६२ अङ्कको वृद्धि भयो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.