लक्षितभन्दा बढीले लगाए कोरोना खोप

लक्षितभन्दा बढीले लगाए कोरोना खोप

काठमाडौं : कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लक्षित जनसङ्ख्याभन्दा बढीलाई लगाइएको छ। नेपाल सरकारले यही असोज मसान्तसम्म लक्षित जनसङ्ख्याको कम्तीमा पनि एक तिहाइलाई यो खोप लगाउने लक्ष्य लिएको थियो। 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले असोजमसान्तमा लक्षित जनसङ्ख्यामध्ये ३३ प्रतिशतलाई खोप लगाउने लक्ष्य राखेकामा उक्त लक्ष्यभन्दा बढीलाई नै खोप लगाएको सो मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।  

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गत असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै कोरोना महामारीबाट नेपाली नागरिकलाई बचाउने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने वाचा गरेका थिए। यसका लागि खोपको व्यवस्था गरी असोज मसान्तसम्म कम्तीमा एक तिहाइ लक्षित वर्गलाई खोप लगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। 

 
सोही प्रतिबद्धताबमोजिम स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा सरकारले खोपको व्यवस्था पनि गरेको हो। मन्त्रालयको परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा विवेककुमार लालले असोज मसान्तभित्र लक्ष्यभन्दा बढीलाई नै खोप लगाएको जानकारी दिए।
 
मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार लक्षित वर्गमध्ये ४२.२ प्रतिशतलाई पहिलो मात्रा र ३३‍्.५ प्रतिशतलाई पूर्ण मात्राको खोप लगाइएको छ। १८ वर्षभन्दा माथिका दुई करोड १७ लाख ५६ हजार ७६३ जनालाई खोप लगाउने सरकारको लक्ष्य थियो। 

मन्त्रालयको असोज मसान्तसम्म ३३ प्रतिशत, पुस मसान्तभित्र दुई तिहाइ र चैत मसान्तभित्रमा लक्षित सबै नेपालीलाई खोप लगाउने योजना रहेको छ। महाशाखाको बालस्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख सागर दाहालका अनुसार अहिलेसम्म नेपालमा एक करोड ८८ लाख ५८ हजार ७१० मात्रा खोप नेपाल आइसकेको छ। 

दाहालले अब दुई करोड ४१ लाख ५८ हजार ७८० मात्रा खोप खरिद, कोभ्याक्स सुविधामार्फत ल्याइने जानकारी दिए। उनले बालबालिकालाई लगाउने फाइजर एक लाख ६२० मात्रा खोप यही अक्टोबरको अन्तिममा ल्याउने तयारी रहेको पनि बताए।

सरकारले १२ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई मोडर्ना ४० लाख र ६० लाख फाइजर खोप ल्याएर लगाउने तयारी गरेको छ। यस्तै चीनबाट भेरोसेल खोप यही अक्टोबरमा १६ लाख मात्रा र पुससम्ममा ५९ लाख ३६ हजार ४०० मात्रा ल्याउने तयारी पनि थालेको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.