कोप २६ मा प्रतिबद्धताको पुनर्ताजगी, विज्ञ भन्छन्– ‘कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण’
कात्तिक १८, २०७८ बिहीबार ६:५७:०
काठमाडौं : संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा जारी छ। संसारभरबाट भेला भएका नेताहरूले सम्मेलन उद्घाटन सत्रमा जलवायु परिवर्तनका असरहरूविरुद्ध एकताबद्ध भएर लड्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्।
कोप २६ को प्रमुख एजेन्डा नै सन् २०१५ मा पेरिस सम्मेलनमा गरिएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन छ। ६ वर्षअघि व्यक्त प्रतिबद्धता कुन–कुन देशले के कति कार्यान्वयन गर्न सके भन्ने लेखाजोखा गर्नु छ। दीर्घकालीन लक्ष्यहरू हासिल गर्ने दिशामा कसरी अघि बढ्ने भन्ने बाटो थप स्पष्ट गर्नु पनि छ।
विश्वले जलवायु परिवर्तनका असरहरूको न्यूनीकरण र नियन्त्रणका लागि एकपटक आफ्नो प्रतिबद्धताहरूको पुनर्ताजगीकरण गरेको छ। विश्वभरका नेताहरूले एउटै मञ्चमा उभिएर साझा प्रतिबद्धताहरू जनाइरहँदा समस्या सम्बोधनका दिशामा नयाँ आशा जगाएको छ। तर, विगतका प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन अपेक्षा गरिएकै स्तरमा हुन नसकेको तथ्यले भविष्यसामु पनि आशंका र प्रश्न जीवितै राखिदिएको छ।
सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी साझा लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि केही महत्वपूर्ण संकल्प पारित गरेको छ। सयभन्दा बढी मुलुकले वन विनाश रोक्ने सम्बन्धमा गरेको सहमतिलाई कोप २६ को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ। विश्वमा कुल वनको ८५ प्रतिशत ओगट्ने मुलुकका तर्फबाट हस्ताक्षर गरिएको सहमतिमा सन् २०३० सम्ममा वन विनाश रोक्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
घना ‘अमेजन वन’ विनाशको चरम समस्या भोगिरहेको ब्राजिलले पनि सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको छ। वन विनाश रोक्ने लक्ष्यमा १९.२ बिलियन डलरको बजेट खर्च गर्ने योजना बनाइएको छ। जोखिममा रहेको वनलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउने, डढेलो नियन्त्रण गर्ने तथा स्थानीय समुदायलाई सघाउनेलगायत कार्यमा सो बजेट खर्च हुनेछ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी समस्याको एउटा प्रमुख कारक हो, तापक्रम वृद्धि। यसको मुख्य कारणमा मिथेन उत्सर्जनलाई पनि मानिन्छ। विश्वका नेताहरूले सन् २०३० सम्ममा मिथेन उत्सर्जनलाई ३० प्रतिशतले कटौती गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्। यो लक्ष्य हासिल भएको खण्डमा अहिलेको तापक्रम वृद्धिमा ०.१ देखि ०.२ सम्मको गिरावट आउने विश्वास गरिएको छ। फलस्वरूप तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा सीमित राख्ने लक्ष्य थप सहज बन्नेछ।
सन् २०३० सम्ममा विश्वभर ग्रिन टेक्नोलोजीको प्रवद्र्धन गर्ने गरी सहयोग विस्तार गर्ने वाचा विश्व नेताहरूले गरेका छन्।
भारतले पनि कोप २६ मार्फत अन्तत: ‘नेट शून्य’को लक्ष्यमा आफ्नो प्रतिबद्धता जनाएको छ। सन् २०७० सम्ममा कार्बन उत्सर्जनको तहलाई सन्तुलनमा ल्याउने भारतको प्रतिबद्धतालाई निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ। अन्य मुलुकले भने, ‘नेट शून्य’ को लक्ष्य सन् २०५० मै हासिल गर्ने सहमति गरिसकेका छन्।
ग्लास्गो सम्मेलनका क्रममा आदिवासी समुदायको वन तथा भूमि संरक्षणका लागि धनी राष्ट्रहरूले सहयोगको वाचा गरेका छन्। उक्त प्रयोजनमा बेलायत, अमेरिकासहित पाँच देशले १.७ बिलियन डलरको कोष घोषणा गरेका छन्।
धनी देशहरूबाट यसअघि प्रतिबद्धता गरिएको वार्षिक १ सय बिलियन डलरको ‘क्लाइमेट चेन्ज बजेट’को योजना व्यवहारमा उतार्न पनि सम्मेलनले जोड दिएको छ। जापानले उक्त बजेटमा वार्षिक १० बिलियन डलर बजेट थप गर्ने घोषणा गरेको छ। जसकारण पाँच वर्षमा हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको क्लाइमेट चेञ्ज बजेट एक वर्षअगावै पूरा गर्न सम्भव देखिएको छ।
ग्लास्गोमा ४० हजार प्रातिनिधिको सहभागितामा कोप २६ चलिरहँदा सम्मेलन स्थलबाहिर केही विरोध प्रदर्शन पनि देखिए। सम्मेलनमा व्यक्त प्रतिबद्धताहरूप्रति राजनीतिक नेतृत्व इमानदार नरहेको आरोप लगाउँदै प्रदर्शनकारीहरूले कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न माग राखे। सयौं मुलुकहरूबाट साझा मञ्चमा व्यक्त प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य छन्। जसले समस्याको समाधानका लागि स्वभाविकत: आशा पनि जगाएको छ। तर, यहाँ व्यक्त प्रतिबद्धताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन अब चुनौती रहनेछ।
स्कटल्यान्डमा बस्दै आएका वातावरणविद् राम बगाले सम्मेलनमा व्यक्त प्रतिबद्धता सकारात्मक रहे पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन्। ‘सारा विश्वका राजनीतिक नेतृत्व एक ठाउँमा जम्मा भएर साझा प्रतिबद्धता जनाउनु महत्वपूर्ण छ। यसले समस्या छ भन्ने तथ्यको पहिचान र स्वीकारोक्ति गराएको छ’, बगाले भन्छन्, ‘तर, कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न बाँकी छ।’ सबै मुलुकले तय गरेका साझा लक्ष्यहरूको कार्यान्वयन हरेक देशमा समान स्तरमा हुन नसक्ने बगालेको तर्क छ। ‘ग्रीन टेकनोलोजीको कुरा आएको छ। इलेक्ट्रिक कारहरू ल्याउने भनिएको छ’, उनी भन्छन्, ‘बेलायतजस्ता देशले त यी लक्ष्यहरू पूरा गर्लान्। हाम्रो नेपालजस्ता देशहरूले कसरी पूरा गर्न सक्लान् ? के यी लक्ष्यहरू हाम्रो लागि सम्भव र व्यावहारिक होलान् ?’
बेलायतमै क्रियाशील वातावरण संरक्षण अभियन्ता एवं लेखक विजय हितान सम्मेलनमा गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन्छन् नै भन्ने भरपर्दो आधारहरू नदेखिएको बताउँछन्। कोप २६ मा सयौं मुलुकको सहभागिता हुँदा पनि चीन, रसियाजस्ता शक्तिशाली मुलुकका राजनीतिक नेतृत्व सहभागी नहुनु लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा प्रमुख चुनौती हुने उनको भनाइ छ।
‘चीन र रसियाजस्ता मुलुकको साझेदारीबिना यी विश्वव्यापी लक्ष्यहरू हासिल हुन्छन् भनेर कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन’, उनी भन्छन्, ‘यी लक्ष्यहरूमा सबैको अपनत्व र सहभागिता जरुरी छ।’
जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी पर्याप्त प्रविधि पनि विकास भइनसकेको हितान बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
