गोरखा : आरुघाट गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्ष ७० लाख रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो तर जम्मा ४४ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन गर्न सफल भयो। दुर्गमको धार्चे गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममा ३० लाख रुपैयाँ आन्तरिक आय गर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो। तर आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म २१ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन गर्यो। गोरखा नगरपालिकाले पनि ६ करोड रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य
राखेकोमा पाँच करोड ५३ लाख ६८ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ।
सुदूर उत्तरी चुमनुब्री गाउँपालिकाले पनि १७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको जनाएको छ। संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदानले मात्र स्थानीय तहको आवश्यकता पूर्ति गर्न सम्भव नहुने हुँदा नेपालको संविधानले राज्य शक्तिको बाँडफाँड गर्दा राजस्व संकलनको तहगत अधिकार प्रदान गरेको छ। संविधानको भाग १९ (धारा २२८ देखि २३० सम्म)ले राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँडसम्बन्धी महलमा स्थानीय सरकारले विभिन्न शीर्षकमा राजस्व संकलन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। भाग १९ ः धारा २२८ देखि २३० ले पनि आन्तरिक आयसम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले पनि स्थानीय सरकारले आन्तरिक आय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर गोरखाका स्थानीय सरकार आन्तरिक आयस्रोत जुटाउन कमजोर देखिएका छन्। पालिकाबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार बारपाक सुलीकोटले ७३ लाख ३५ हजार, भीमसेन थापा गाउँपालिकाले ५७ लाख ५४ हजार र अजीरकोट गाउँपालिकाले ४४ लाख रुपैयाँ मात्र आन्तरिक आय गरेका छन्। त्यस्तै सिरानचोक गाउँपालिकाले ७० लाख ५४ हजार, सहिद लखन गाउँपालिकाले १ करोड ९ लाख, गण्डकी गाउँपालिकाले
१ करोड ६२ लाख र पालुङटार नगरपालिकाले ३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका छन्।
नेपालको संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहलाई सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, सेवाशुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन करलाई स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र राखेको छ। संविधानको अनुसूची ९ मा सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क लगाउने अधिकार तीनै तहको साझा अधिकारको रूपमा राखिएको छ।
तर आन्तरिक राजस्व संकलनमा स्थानीय सरकार चुकेको धार्चे गाउँपालिका प्रमुख सन्तोष गुरुङ स्वीकार गर्छन्। ‘राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ भन्ने चेतना जनस्तरमा एकदम कम छ’, गुरुङ भन्छन्, ‘कर कति तिर्ने भन्ने पनि थाहा छैन। राजस्व संकलन गर्न दक्खल भएका परिपक्व कर्मचारी पनि छैनन्।’
पालिकाभित्र रहेको पर्यटकीय क्षेत्र माछाखोलामा सञ्चालित कुनै पनि होटल व्यवसायीले पालिकालाई कर नतिर्ने उनले बताए। ‘दर्जनौं होटल व्यवसायी छन्, हजारौं खच्चड चलाउने व्यवसायीहरू छन् तर
कसैको पनि कर तिरेका छैनन्’, गुरुङ भन्छन्, ‘जडीबुटी पनि सबै चोरी निकासी हुन्छ। जनप्रतिनिधि नै राजस्व उठाउनुपर्छ भन्नेमा सचेत छैनन्।’
पहिले गाविस हुँदा कर प्रणालीबारे शून्य जानकारी भएको हुँदा अहिले स्थानीय तह हुँदा कर प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको सहिद लखन गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन आलेले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
