काठमाडौं : उपसचिव (लेखा) केशवप्रसाद प्रसाईं २०७६ चैत ६ मा स्वास्थ्य सेवा विभागको आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखका रूपमा नियुक्त भए। जिम्मेवारी सम्हालेको तीन साता नबित्दै कारागार व्यवस्थापन विभागमा सरुवा भयो। २१ दिन मात्रै काम गर्न पाए। सरुवामा शीर्ष व्यक्ति नै लागे। नेपालको निजामती सेवा इतिहासमा सबैभन्दा छोटो समयमा सरुवा भोगेका मध्ये पर्छन् उनी।
स्वास्थ्य विभागबाट छिट्टै सरुवा हुनुको कारण हो, ‘स्वास्थ्य सामग्री खरिद कार्य विधि प्रक्रिया र कानुन सम्मत हुनुपर्छ भन्ने उनको अडान।’ उनको अडानले ओम्नी समूहलाई भुक्तानी दिने काममा बाधा पुग्यो। माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्न प्रसाईंसहित चार जनाले अस्वीकार गरेका थिए। आर्थिक प्रशासन शाखाकै लेखा अधिकृतद्वय ढुण्डिराज दाहाल र ऋषिराम घिमिरेले माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्न मानेनन्। कानुन अधिकृत श्रीकृष्ण पौडेल हिचकिचाए। यसबीचमा उनीहरूलाई केही व्यक्तिले धम्कीको भाषा प्रयोग गरे। उपसचिव प्रसाईंलाई त स्वास्थ्य सेवा विभागबाट स्पष्टीकरण पनि सोधियो।
ओम्नीको शक्ति
१२ चैतमा तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालको प्रमुख आतिथ्यमा भएको ओम्नी (ओबीसीआई प्राइभेट लिमिटेड) सहित अन्य आपूर्तिकर्तासँगको बैठक बस्यो। बैठकमा विशेष अतिथिका रूपमा तत्कालीन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज रावत र स्वास्थ्य सचिव यादवप्रसाद कोइराला उपस्थित थिए। तत्कालीन प्रमुख विशेषज्ञ डा.रोशन पोखरेल र विशेषज्ञ दीपेन्द्र रमण सिंह पनि छलफलमा थिए। बैठकमा ३५ जना सप्लायर्सको सहभागिता थियो। बैठकको अध्यक्षता स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले गरेका थिए। बैठकमा तत्काल सामग्री उपलब्ध गराउन ७ जना सप्लायर्स तयार भए। कति दिनभित्र सामग्री ल्याउन सकिन्छ ? स्वास्थ्य अधिकारीले प्रश्न गर्दा ५ जना सप्लायर्स हच्किए। चैत १३ गते दुइटा सप्लायर्सले मात्र प्रस्ताव पेश गरे। ती दुईमध्ये एउटा प्रस्तावक थियो, ओम्नी। जसले पहिलो पटक बिना प्रतिस्पर्धा चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्ने सम्झौता गरेको थियो।
तत्कालीन महानिर्देशक श्रेष्ठले ओम्नीसँग १ अर्ब २४ करोड ६८ लाख रूपैयाँको ठेक्का सम्झौता गरे। उनले सम्झौताको निर्णय स्वास्थ्य सचिव कोइरालासमक्ष पठाए। स्वास्थ्य सचिव कोइरालाले निर्णय सदर गर्दै पुछारमा लेखे ‘माननीय मन्त्री ज्यू, पछि मन्त्रिपरिषद्बाट समर्थन गराउने गरी अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनका लागि (कोभिड–१९) को महामारीलाई उपचारलगायतका कार्यका लागि परेको बोलपत्रमध्ये सबैभन्दा कम पर्नेलाई अनुमति दिन उपयुक्त हुने देखी पेस गरेको छुँ।’ तर, ओम्नीले पहिलो लटको सामान ल्याइसक्दा समेत मन्त्रिपरिषद्मा सामग्री खरिदको प्रस्ताव दर्तासमेत भएन।
स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक श्रेष्ठका अनुसार संक्रमणको सुरुवाती कालमा स्वास्थ्य सामग्रीको कमी थियो। त्यहीँ बेला मुलुकका विभिन्न भागका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्यचौकीमा स्वास्थ्य सामग्रीको माग आयो। ओम्नीले पेस गरेको दररेटमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत रेट घटाएर सम्झौता गरिएको थियो। ‘सम्झौता गर्दा हाम्रो बजार दरभाउ (इस्टिमेट कस्ट) भन्दा लगभग २० प्रतिशत बढी थियो। २० प्रतिशतभन्दा तुरुन्त स्वास्थ्य सामग्री चाहिने थियो,’ पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका थिए, ‘मान्छेको ज्यान जोगाउनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण थियो। त्यसैले तुरुन्तै सम्झौता गरेका हौं।’ मार्च ३० सम्ममा सामान ल्याउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो।
सम्झौता अनुसारको समयसीमामा ओम्नीले स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन सकेन। तोकिएको तारिखभित्र मात्र १० प्रतिशतको हाराहारीमा सामग्री आयो। बोलकबोल अंकको १८ प्रतिशत रकमको सामान ल्याएको विभाग स्रोतले जनायो। ओम्नी समूहले भने २७ करोडको सामान ल्याएको दाबी गरेको छ। पहिलो लटको सामान ल्याउँदा सरकारले जहाज चार्टर्ड गरिदिएको थियो।
‘ओम्नीले समयमै सामान ल्याउन नसकेपछि सम्झौता तोडियो। सम्झौता गर्दा वा तोड्दा मेरो कुनै खराब मनशाय छैन। यो विषय सरोकारवाला निकायमा विचाराधीन भएका कारण धेरै बोल्न मिल्दैन।’
महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, तत्कालीन महानिर्देशक, स्वास्थ्य सेवा विभाग
चैत १९ गते सम्झौता रद्द भयो। स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक श्रेष्ठले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङममा तोकिएको समयसीमा भित्र ओम्नीले सामग्री उपलब्ध नगराएको जनाउँदै कालोसूचीमा राखेको जानकारी दिए। चार महिना मात्र विभागको महानिर्देशक सम्हालेका श्रेष्ठले आफूले राज्य कोष बचाउन असल नियतका साथ सम्झौता तोडेको बताए। हाल सेवा निवृत्त श्रेष्ठले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘ओम्नीले सामान ल्याउन नसकेपछि सम्झौता तोडिएको हो। सम्झौता गर्दा वा तोड्दा मेरो कुनै खराब मनशाय छैन। यो विषय सरोकारवाला निकायमा विचाराधीन भएका कारण धेरै बोल्न मिल्दैन।’
१२ फागुनमा महानिर्देशकमा सरुवा भएर आएका श्रेष्ठ एक महिना नपुग्दै विवादमा तानिए। उनी जेठ २२ सम्म रहे। त्यसपछि आपूर्तिकर्तासँगको बैठकमा बसेका प्रमुख विशेषज्ञ डा. दिपेन्द्ररमण सिंह विभागमा महानिर्देशकका रूपमा सरुवा भए।
सम्झौता गर्दा ओम्नी समूहले राखेको ५ करोड धरौटी पनि जफत गरिएको छ। सामान ल्याएको २७ र धरौटी राखेको ५ गरी ३२ करोड फसेको ओम्नी समूहको दाबी छ। सम्झौता एकतर्फी रूपमा तोडिएको र करोडौं रकम फसेको जनाउँदै केही व्यक्तिले तत्कालीन महानिर्देशक श्रेष्ठलाई धम्की दिएको स्रोतले बतायो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गुमराहमा
कोरोना भाइरस संक्रमणको स्वाब परीक्षण गर्ने किटदेखि चिकित्सकले प्रयोग गर्ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) समेत नभएको दबाबमा स्वास्थ्य मन्त्रालय थियो। अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रबाट समेत स्वास्थ्य सामग्रीको माग उच्च थियो।
ओम्नीसँगको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत गुमराहमा पारिएको स्रोतको दाबी छ। त्यस समयमा उनी मिर्गौला प्रत्यारोपणको अन्तिम तयारीमा थिए। मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि फागुन २० गते अस्पताल जानुअघि कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि काम गर्न उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति बनाएका थिए। उनले समितिमा गृह, स्वास्थ्य, अर्थ, पर्यटन, उद्योग वाणिज्यजस्ता जनसरोकार राख्ने ९ मन्त्रीलाई समेटिदिए। समितिलाई कोरोना रोकथामका लागि नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति तर्जुमा गर्न र त्यसअनुसारको निर्णय लिन अधिकार दिएका थिए।
१६ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा सोधीखोजी गरेका थिए। सञ्चारमाध्यममा व्यापक विरोधपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘स्वास्थ्य उपकरण खरिदका सन्दर्भमा भएको के हो ? बाहिर अनेक कुरा किन आइरहेका छन् ? भ्रष्टाचार भयो भनेर त्यो विषय कसरी उठ्यो ? प्रश्न उठ्नुका कारण के हुन् ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। गुमराहमा राखेर खरिद प्रकरणभित्र आर्थिक अनियमितताको खेल रचेको तथ्यसहितको सूचना पाएपछि उनले यो विषयमा गम्भीर अध्ययन सुरु गरेको मन्त्रिपरिपद् बैठकमै भनेका थिए। फलस्वरूप प्रधानमन्त्री ओलीले चैत १९ गते प्रधानमन्त्रीले उपप्रधानमन्त्री पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई बुधबार बालुवाटार झिकाएर यस विषयमा थप चासो राखे। त्यसपछि सोही दिन ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिए। सरकारबाट सरकार (जीटुजी) मार्फत खरिद गरी त्यसको जिम्मा नेपाली सेनालाई गर्न लगाउने निर्णय लिएका थिए।
अदालतको झट्का
२८ भदौमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कुनै पनि टेन्डरमा भाग लिन नपाउने गरी कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गर्यो। कुनै पनि खरिद तथा बिक्री प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने गरी एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको थियो।
ओम्नीका सञ्चालक पारस केसीले ९ असोजमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरे। रिट निवेदनमा सफाइको मौकासमेत नदिई एकतर्फी खरिद सम्झौता तोडेको जनाउँदै निर्णय खारेजको माग गरिएको थियो। १२ असोजमा न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले कालोसूचीमा राख्ने निर्णय यथावत् राख्न आदेश दियो।
दबाबमा सम्झौता
रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले स्पष्ट आधार बिना नै अनधिकृत रूपमा ‘तुरुन्तै सामग्री खरिद गर्नू’ भन्ने निर्देशन नै त्रुटिपूर्ण भएको विभागका कर्मचारी बताउँछन्।
समितिको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल, राज्यमन्त्री रावत, स्वास्थ्य सचिव कोइरालाले आपूर्तिकर्तासँग सिधै बैठक बसेर निर्णय गर्नु अर्को गलत कार्य भएको स्रोतको दाबी छ। स्रोत भन्छन्, ‘कसैको प्रभाव, निर्देशन वा दबाबमा नपरी स्वास्थ्थ सेवा विभागलाई स्वतन्त्र ढंगले निर्णय गर्न दिनुपथ्र्यो। निर्देशित निर्णयले अप्ठेरोमा परेको हो।’
खरिद ऐनअनुसार उक्त खरिद प्रक्रिया महानिर्देशकले गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, स्वास्थ्यमन्त्री ढकालसहित मन्त्रालयको सम्पूर्ण पदाधिकारीको उपस्थिति अस्वाभाविक रहेको विभागका कर्मचारी बताउँछन्। अर्बौंको सामान खरिद गरिँदैछ भने ती सामानको माग र प्रक्षेपणको आधार लिनुपर्छ। ‘बजेटको स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्दैन ? त्यसपछि स्टान्डर्ड बिड डकुमेन्ट (एसबीडी) बनाउनुपर्छ। तुरुन्तै खरिद गर्नुपर्ने हो भने इबिड गर्न सकिन्छ,’ ती कर्मचारीले भने। स्रोतका अनुसार खरिद सम्झौताका लागि स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठ पनि दबाबमा थिए।
दोषीलाई कारबाही गर्न पत्राचार
सार्वभौम संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ। समितिले सरकारी कोषको प्रभावकारी र मितव्ययितापूर्वक खर्च भए÷नभएको जाँचगर्छ।
समितिले २०७७ पुस ३ मा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री ढकालसँग सोधपुछ गरेको थियो। समितिका सदस्यले सप्लायर्ससँग स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल नै वार्तामा बसेकोमा आपत्ति जनाएका थिए। उनले खरिद प्रक्रिया आर्थिक पक्ष भएकाले आफ्नो संलग्नता नभएको दाबी गरेका थिए।
ढकालले नीतिगत हिसाबले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने जनाउँदै खरिदका लागि स्वीकृति दिएका थिए। सम्झौता गर्ने, सम्झौता खारेज गर्ने, आर्थिक अधिकारदेखि सम्पूर्ण महानिर्देशकको भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री ढकाल पन्छिएका थिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकार प्राप्त अधिकारीहरूको संलग्नतामा अनियमितता भएको समितिको निष्कर्ष छ।
समितिले थप अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र लेखेको छ। लेखासमितिका सभापति भरतकुमार शाहले भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकार प्राप्त अधिकारीहरूको संलग्नतामा अनियमितता भएको निष्कर्ष हो। यसमा थप छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न अख्तियारलाई पत्र पठाएका हौं। एक वर्ष हुँदासम्म पनि छानबिन नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ।’
लागत अनुमान गर्दा नेपाली रूपैयाँमा गरिएको थियो। तर, सम्झौता भने अमेरिकी डलरमा गरिएको थियो। तीन लटमा सामान ल्याउने र लागत अनुमान ९० लाख ७७ हजार अमेरिकी डलरमा ठेक्का स्वीकृत भएको थियो। लागत अनुमान र खरिद सम्झौताबीच फरक परेको विषयलाई समितिले औंल्याएको छ। एन–९५ मास्कको लागत अनुमान ४६२.५० रुपैयाँ रहेकोमा सम्झौता गर्दा ८२८.६७ रूपैयाँमा गरिएको थियो। मास्कमा दोब्बर लागतमा सम्झौता गरिएको ठहर समितिको छ। समितिले अन्य धेरै सामग्रीमा अनियमितता भएको औंल्याएको थियो। प्राप्त सामग्री नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको राय मुताबिक औषधि व्यवस्था विभागले अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, त्यसमा विभागलाई सो जिम्मेवारीसमेत प्रदान नगरिएको लेखा समितिका एक सदस्यले बताए। ओम्नीले ल्याएका आरडिटी किटको गुणस्तर पीसीआर परीक्षणमार्फत गरिएको थियो। कीट गुणस्तरहीन भएको प्रतिवेदन राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले दिएको थियो।
अख्तियारले अनुसन्धान गर्दै
गत चैत महिनामा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध अख्तियारमा उजुरीसमेत परेको छ। अख्तियारका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसाल अनुसन्धान भइरहेको बताउँछन्। ‘स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा उजुरी परेको छ,’ उनले भने, ‘छानबिन भइरहेको छ, चाँडै नतिजा आउँछ।’
०००
‘अनियमितता देखिएकै हो, अनुसन्धान चाँडो हुनुपर्छ’
भरतकुमार शाह, सभापति, सार्वजनिक लेखासमिति
‘ओम्नी प्रकरणमा सार्वजनिक लेखा समितिको निष्कर्ष के हो ?
ओम्नी समूहसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको निष्कर्षमा पुगेका हौं। अनियमितता देखिएकाले आवश्यक थप छानबिन एवं अनुसन्धान गरी दोषिलाई कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचारसमेत गरेका हौं।
समितिले भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको हो ?
हो। त्यसो नभएको भए त छानविन गर्न अख्तियारमा किन पठाउँथ्यो त ? दोषीलाई कारबाही गर्नु भनी लेखी पठाएको हो। यो समितिको निर्णय हो। मेरो व्यक्तिगत होइन।
स्वास्थ्य पदाधिकारीले ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरेका छन्। राज्यकोषबाट कुनै रकम गएको छैन भनिरहेका छन् नि !
यसमा संलग्न पदाधिकारीको नाम किटान गर्ने अधिकार हामीलाई छैन। तर, छानबिन गरी दोषी देखिने पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न पत्राचार गरेका हौं।
ओम्नी वा स्वास्थ्य पदाधिकारीको मनशाय राज्यकोष लुट्ने नै हो त ?
त्यसो नभएको भए त किन छानबिन गरी कारबाहीका लागि अख्तियारमा लेखी पठाउँथ्यौं र ? त्यस्तै भएर त लेखेर पठाइएको हो नि !
छानबिन किन ढिला भएको जस्तो लाग्छ ?
छानबिन गर्ने, बयान लिने काम त अख्तियारको हो। ओम्नीसँगसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयको पनि अनुसन्धान गर्न पत्र पठाएको हो। निमित्त वन निर्देशकमाथि त भर्खरै मुद्दा चलाएको छ। ओम्नीका बारेमा पनि बयान लिएर मुद्दा अघि बढाउनुपर्ने हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
