३२ हजारको भागमा एक आइसीयु

३२ हजारको भागमा एक आइसीयु

धनगढी : कोरोनाका तीन वटै भेरियन्टबाट सुदूरपश्चिममा अहिलेसम्म ६१७ जनाको मृत्यु भएको छ। उनीहरुमध्ये अधिकांशको अक्सिजन, आइसीयु र भेन्टिलेटर नपाएर मृत्यु भएको हो। 

६१७ जनाको ज्यान गइसक्दा समेत सरकारी स्वास्थ्य सेवामा भने कुनै सुधार देखिएको छैन। परीक्षण गरेर पोजिटिभ देखाइदिने बाहेक स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरुमा खासै सुधार आएको छैन।

सुदूरपश्चिमका दुई वटा प्रादेशिक अस्पताल सेती र महाकाली, टीकापुर अस्पताल र अरु ७ वटा जिल्ला अस्पतालमा अहिलेसम्म २५ लाख जनसंख्याका लागि ७९ वटा मात्रै आइसीयु छन्। त्यसमा पनि कोभीडका लागि भनेर ३७ वटा र अरु बिरामीका लागि ४२ वटा मात्रै शैय्या छन्। 

सेती प्रादेशिक अस्पताल ५० शैय्या स्वीकृत अस्पताल हो। तर त्यहाँ अहिले ३२४ शैय्याको अस्पताल सञ्चालनमा छ। ३२४ शैय्यामा सञ्चालित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कोभीडका लागि १० र अरु बिरामीका लागि १५ गरी २५ वटा मात्रै आइसीयु शैय्या छन्। ‘बिरामीको चाप हेर्दा यो संख्या एकदमै न्युन हो, अझ सेती त सुदूरपश्चिमभरिको रेफरल अस्पताल हो’, वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर निराजन दत्त शर्मा पौडेलले भने। 

अर्को महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा १५० शैय्या सञ्चालनमा छन्। १५० शैय्यामा कोभीडका लागि ६ र अरु बिरामीका लागि भनेर ६ वटा गरी १२ वटा आइसीयु बेड छन्। महाकाली अस्पताललाई प्रदेश सरकारले गतवर्ष प्रादेशिक अस्पताल घोषणा गरेको थियो। ‘प्रादेशिक अस्पताल त घोषणा भयो, तर त्यसका पूर्वाधारमा कुनै परिवर्तन आएन, न आइसीयु थपिए, न भेन्टिलेटर नै’, कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव  विनोद जोशीले भने, ‘अस्पतालको नाम अपग्रेडभन्दा पनि सेवा अपग्रेड गर्नुपर्छ।’

कैलालीको पूर्वी क्षेत्रमा रहेको टीकापुर अस्पतालमा कोभीडका लागि ४ र अरु बिरामीका लागि ४ गरी ८, डडेल्धुरा अस्पतालमा कोभीडका लागि ५ र अरु बिरामीका लागि ५ गरी १० शैय्या, दार्चुला जिल्ला अस्पतालमा २ शैय्या, बैतडीमा कोभीडका लागि २ र अरु बिरामीका लागि २ गरी ४ वटा, बझाङमा कोडिडका लागि ८ र अरु बिरामीका लागि ८ वटा गरी १६ , बाजुरामा कोभीडका लागि २ र अरु बिरामीका लागि २ गरी ४ वटा शैय् र ७९ आइसीयु छन्। 

सेती, महाकाली र डडेल्धुरा अस्पताल बाहेकका जिल्लामा आइसीयु बेड भए पनि तिनलाई सञ्चालनका लागि जनशक्ति छैनन्। आइसीयु सञ्चालनका लागि एनेस्थेसियाको चिकित्सक, एकजना फिजिसियन र आवश्यकता अनुसार पारामेडिकल स्टाफ आवश्यक पर्छन्। 

‘पहाडी जिल्लामा आइसीयु छन् तर सञ्चालनका लागि जनशक्तिको अभाव छ’, सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डाक्टर जगदीश जोशीले भने,‘जनशक्तिका लागि मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ।’

२०६८ सालको जनगणना अनुसार सुदूरपश्चिमको जनसंख्या झण्डै २५ लाख छ। यसपालीको जनगणनामम त्यो संख्या ३० लाख नाघ्ने अनुमान गरिएको छ। १० वर्ष अघिकै जनसंख्याका आधारमा पनि ३२ हजारका भागमा एउटा आइसीयु परेको हो। 

अहिले विश्वमा फैलिएको ओमिक्रोन भेरियन्टबाट ८० प्रतिसत मानिस संक्रमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यद्यपि ओमिक्रोनको अस्पताल भर्ना गराउने दर कम भए पनि, उमेर पुगेका र रोगप्रतिरोधी क्षमता कम भएका जेष्ठ नागरिक, बालबालिका अस्पताल आउने अवस्थामा पुग्नसक्ने पनि प्रक्षेपण गरिएको छ। 

सेती प्रादेशिक अस्पतालका वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर शेरबहादुर कमर भन्छन, ‘ओमिक्रोन भेरियन्टको कोभीडमा अस्पताल भर्ना दर एकदमै कम छ, त्यसैले अहिलेसम्म स्वास्थ्य प्रणालीमा खासै असर परेको छैन, डेल्टाको जस्तो गम्भीर बिरामी आउथे र अहिलेको जस्तो संक्रमण हुन्थ्यो भने अस्पतालमा ठाउँ हुन्थेन।’

आइसीयु मात्रै होइन, कोरोनाका बिरामीका लागि चाहिने भेन्टिलेटरको संख्या पनि न्यून छ। प्रदेश भर प्रादेशिक, जिल्ला अस्पताल र अरु अस्पताल गरी १४ वटा अस्पतालमा कोभीडका लागि भनेर ४६ वटा र अरु बिरामीका लागि भनेर ५९ गरी १०५ वटा मात्रै भेन्टिलेटर छन्। ‘२५ लाख जनसंख्याका आधारमा भन्ने हो भने २३ हजार ८ सयमा एकजनालाई भेन्टिलेटर पुग्छ’, सेती प्रादेशिक अस्पताल ब्यवस्थापन समितिका पूर्व अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद जोशीले भने।

प्रदेश भरीमा सोमबारसम्म ३ हजार ८ सय ७२ जना कोभीडका सक्रिय संक्रमित छन् तर कोभीडका लागि विभिन्न अस्पतालमा ५ सय ६९ मात्रै शैय्या छुट्याइएका छन्। ‘डेल्टा भरियन्टकै जस्तो गरी बिरामी अस्पताल आएको भए अवस्था अकल्पनीय हुन्थ्यो, तर त्यस्तो भएको छैन’, सेती प्रादेशिक अस्पतालका फिजिसियन डाक्टर निसान भट्टराईले भने।

पाँच जिल्लामा जोडिएन अक्सीजन प्लान्ट

प्रदेश सरकारले डेल्टा भेरियन्ट फैलिएका बेला सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लालाई अक्सिजन प्लान्ट जडानका लागि ८०-८० लाख रकम दिएको थियो। तर बझाङ बाहेकका जिल्लामा अझै अक्सिजनका प्लान्ट जडान भएका छैनन्। 

बैतडी, अछाम, दार्चुला, बाजुरा र डोटी गरी पाँच वटा जिल्लामा अझै अक्सिजन प्लान्ट जडान नभएका हुन्। ‘जिल्ला अस्पतालले आफैँ खरिद गर्ने गरी प्रदेश सरकारले रकम दिएको हो, कसैले प्लान्ट मगाइ सकेका छन्, कुनै जिल्लामा जडानको क्रममा छन्’, सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डाक्टर जगदिश जोशीले भने।

तर सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भने लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट जडान भएको छ। त्यहाँ पहिला पनि दैनिक ७५ सिलिन्डर भर्ने क्षमताको अक्सिजन प्लान्ट थियो। त्यसभन्दा पनि बढी क्षमताको अर्को प्लान्ट पनि जडान भइसकेको सेती प्रादेशिक अस्पताले जनाएको छ।

उता महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा पनि सुरुको अक्सिजन प्लान्ट सानो भएपछि अर्को जडानका लागि बजेट दिइएको थियो। त्यो प्लान्ट पनि जडानको प्रकृयामा रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ। अहिले सेती, टीकापुर अस्पताल र बझाङ अस्पतालमा मात्रै अक्सिजन उत्पादन चलिरहेको छ। 

डेल्टा भेरियन्ट फैलिएका बेला अक्सिजन नपाएर धेरैले ज्यान गुमाएका थिए। सुदूरपश्चिमका लागि धनगढीमा एक मात्र निजी क्षेत्रको मालिका अक्सिजन प्लान्ट बाहेक अक्सिजन प्लान्ट थिएन। त्यतीबेला नेपालगञ्ज, बुटबल, काभ्रे, विरगञ्जबाट समेत अक्सिजन आपुर्ती गरियो। 

तर त्यसपछि प्रदेश सरकारले हरेक जिल्ला अस्पताललाई ८०-८० लाख बजेट दिएर अक्सिजन प्लान्ट राख्न निर्देशन दियो। तर ओमिक्रोन फैलिइसेकेको बेलामा पनि सबै जिल्ला अस्पतालमा अक्सिजनका प्लान्ट जडान भएका छैनन्। 

होल्डिङ सेन्टर निर्माणमा ढिलाइ

कैलालीको त्रिनगर नाका नजिकै एक हजार जना क्षमताको होल्डिङ सेन्टर निर्माण भइरहेको छ। नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको होल्डिङ सेन्टरको भक्तपुरको हनुमान कन्सट्रक्सनले २८ करोड ८१ लाखमा ठेक्का पाएको हो।

नेपाली सेनाले नै खोलेको ठेक्कामा हनुमान कन्सट्रक्सनले २०७८ सालको असार ३ गते त्यसको सम्झौता गरेको छ। उससँग सेनाले २०७८ को भदौ मसान्तभित्र होल्डिङ सेन्टर बनाइसक्नु भन्दै सम्झौता गरेको हो तर भदौमा काम सम्पन्न हुन सकेको छैन।

सेनाले २०७८ को पुस मसान्तभित्र त्यो सक्ने भन्दै म्याद थप गरिदिएको थियो। तर म्याद सकिंदा पनि होल्डिङ सेन्टरको ६५ प्रतिसत मात्रै निर्माण काम भएको छ। कोरोनाको तेस्रो लहर फैलिएपछि भारत वा अन्य मुलुकबाट फर्किएकालाई त्यस सेन्टरमा होल्डिङमा राख्ने उद्देश्यले त्यसको निर्माण हुन लागेको हो।

निर्माण कम्पनीका सहायक प्रबन्धक यज्ञपुरुष न्यौपानेले बर्खामा पानीका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको र अहिले बजेट निकासा नभएका कारण ढिलाइ भएको बताए। ‘बर्खामा नजिकैको मोहन नदीको पानी पस्यो, बाढीले काम गर्न सकिएन। कार्तिकको मध्यबाट काम सुरु गरिएको हो। अहिले पनि बजेट निकासा भएको छैन, जनशक्ति बढाउन र थप सामाग्री किन्नका लागि बजेटको अभाव भएको छ’, न्यौपानेले भने।

उनले, अर्थमन्त्रालयले सेनाको निर्माण निर्देशनालयलाई बजेट निकास नदिएका कारण आफूहरुले नपाएको बताए। जस्ता, प्रिफाइप र फलसिलिङ सहितका २० वटा क्वारेन्टाइन भवन, २ वटा प्रशासनिक भवन, २२ वटा सौचालय भवन र १५ वटा भान्सा र डायनिङ भवन निर्माण भइरहेका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.