धनगढी : ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनालाई दलहरूले हरेक चुनावमा एजेन्डा बनाउँछन्। तर, सरकारमा पुगेपछि प्राथमिकता दिँदैनन्। नत्र ४० वर्षसम्म अलमल पर्ने थिएन। लगानी बोर्डका प्रमुख, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसहितको टोली हालै पनि स्थलगत अनुगमनमा आयो। यो पनि चुनाव आउन थालेको संकेतका रूपमा बुझेका छन् स्थानीयवासीले। डुबान क्षेत्रका कर्णबहादुर चन्द भन्छन्, ‘अब नेताहरूको कुरामा विश्वास लाग्न छोडिसक्यो।’
करिब चार दशकसम्म आयोजना नबन्नुमा मुख्य चार कारण देखिन्छ। पहिलो, लगानीको टुंगो नलाग्नु। दोस्रो, आयोजना निर्माणको मोडालिटीबारे निक्र्योल हुन नसक्नु। तेस्रो, प्रसारण लाइन निर्माण र विस्थापित हुनेहरूको पुनःस्थापनामा चुनौती देखिनु। र, चौथोमा उत्पादन हुने बिजुलीको सम्भाव्य बजारको यकिन नगर्नु।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवाल भने तीन कारण औंल्याउँछन्। ‘पहिलो, लगानीको स्रोत सुनिश्चित नहुनु हो। त्यसपछि उत्पादित बिजुलीको बजार नहुनु हो। तेस्रो भनेको परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत्मा प्रतिफल कम हुनु हो’, प्रवक्ता भेटुवाल भन्छन्।
पाँच वर्षअघि कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने योजना बनाएको बताउँछन्, कांग्रेस नेता एनपी साउद। ‘तर, चुनावपछि कम्युनिस्टको सरकार आयो। उसले त्यो कुरा अघि बढाएन’, नेता साउद भन्छन्, ‘अर्को कुरा हाम्रो विद्युत्को बजार भनेको भारत हो। तर, भारतले आफूले लगानी गरेको आयोजना बाहेकको विद्युत् खरिदमा कम प्राथमिकता दिन्छ। त्यसैले बजारको पनि सुनिश्चितता भएन। जबसम्म हाम्रो विद्युत् खरिदको कुनै निश्चित फर्मुला बन्दैन यस्तै भइराख्छ।’ 
आयोजना बनाउन सरकार गम्भीर नदेखिएको पूर्वऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टको भनाइ छ। ‘१९ वर्षदेखि अलपत्र पारिएको आयोजना मैले आफू ऊर्जामन्त्री हुँदा सरकारको स्वामित्वमा ल्याएको हुँ। प्रादेशिक विकासको सन्तुलनका लागि पनि पश्चिम सेती महत्वपूर्ण थियो। त्यो भएको पनि अहिले ११ वर्ष भइसक्यो’, पूर्वमन्त्री विष्ट भन्छन्।
यो अवधिमा तीन विदेशी कम्पनीले अध्ययन गरे। तर, लगानी जुटाउन नसकेको पश्चिम सेती सरोकार समितिका अध्यक्ष रतन साउद बताउँछन्। फ्रान्सेली कम्पनी सोग्रेहले अध्ययनमा १३ वर्ष लगायो। तर, उसले निर्माणको अनुमति पाएन। अस्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकले १८ वर्ष बितायो। उक्त कम्पनीसँग पाँच वर्षभित्र निर्माण गर्ने सम्झौता भयो। तर, कार्यान्वयनमा लैजान सकेन। चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री गर्जेजले निर्माणको जिम्मा पाए पनि सात वर्षसम्म कामै गरेन।
सरकारले अहिले नीतिगत र लगानीको स्रोतका लागि लगानी बोर्डलाई जिम्मा लगाएको छ। बोर्डको ४७औं बैठकले एक समिति गठन गरेर पश्चिम सेती र त्यसकै तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने एसआर–६ (सेती रिभर–६) परियोजनाका लागि अध्ययन गरिरहेको कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्ट बताउँछन् । भन्छन्, ‘यसको निर्माणको मोडालिटी छिट्टै सार्वजनिक हुन्छ।’ उनका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको संयोजकत्वमा एक समिति बनेको छ। यो समितिले पश्चिम सेती र तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने एसआर–६ (सेती रिभर–६) को अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश पाएको छ। ‘समितिले स्थलगत पनि अवलोकन गरेको छ। हामीले अध्ययन टुंगाइरहेका छौं। फागुन २८ गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समय तालिका छ’, कार्यकारी निर्देशक भट्ट भन्छन्।
अहिले नै पश्चिम सेती सरकारले बनाउने वा पीपीपी मोडेलमा जाने भन्नेबारे कुनै टुंगो भने नभइसकेको भट्ट बताउँछन्। ‘अहिले अध्ययनकै क्रममा छौं, पावरको मार्केट खोल्नु सामान्य कुरा होइन। कार्यादेशअनुसारको काम भइरहेको छ। अहिले पनि पश्चिम सेती नीतिगत रूपमा राष्ट्रिय गौरवकै योजनाको प्राथमिकतामा छ’, उनी भन्छन्।
३९ वर्षअघि भएको थियो सर्भे
तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यले फ्रान्स भ्रमणका बेला त्यहाँका कम्पनीलाई नेपालमा पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि फ्रान्सको कम्पनी आयोजना अध्ययन गर्न आएको थियो। सोग्रेहले झन्डै ३९ वर्षअघि अध्ययन गरी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको थियो।
त्यतिबेला बढीमा १ सय ५० मेगावाट उत्पादन गर्ने योजना थियो। तर, सोग्रेहले निर्माणको अनुमति पाएन। २०५१ सालमा स्मेकलाई सर्भे गर्ने जिम्मा दिइएपछि ७५० मेगावाट उत्पादन हुन सक्ने देखिएको हो। २०५४ मा सरकारले स्मेकलाई निर्माणको अनुमति दियो। तर, स्मेकले अनेक बहानामा काम अघि बढाएन। १६ वर्षपछि २०६६ सालमा सरकारले स्मेकसँगको सम्झौता तोड्यो। सरकारले २०६८ मा चाइना थ्री गर्जेजसँग निर्माण सम्झौता गर्यो। तर, उसले पनि काम नगरेपछि अन्योल छ।
स्थानीयवासी अनिर्णयको बन्दी
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा चार देशकदेखि अनिर्णयको बन्दी भएका छन्। बाँधस्थलबाट माथिल्लो तटीय क्षेत्र (डुबान क्षेत्र)मा बसोबास गर्नेहरू सबैभन्दा बढी मारमा परेका हुन्।
सरकारले त्यहाँ सडक, तटबन्ध, विद्यालय, खानेपानी र पुलपुलेसामा लगानी गर्न छाडेको छ। आयोजना बन्यो भने लगानी खेर जान्छ भन्ने छ। यसपाली कात्तिकमा आएको बाढीले पश्चिम सेतीको प्रभावित क्षेत्रमा करोडौंको नोक्सानी गरेको छ। सेती नदीका झोलुंगे पुल बगेका छन्। नदीछेउका फाँटहरू बगर बनेका छन्।
तटबन्ध नभएका कारण नदीको कटान बस्तीसम्म पुगेको छ। ढुंगाड क्षेत्रमा त सेतीको भंगालोले बस्तीलाई घेरेको छ। बाढी आयो भने गाउँ टापुजस्तै बन्ने गर्छ। यसपाली बाढीले त्यहाँका ६० स्थानीयवासी तीन दिन गाउँमै फसेका थिए।
‘म जवान थिएँ, त्यतिबेलै पश्चिम सेतीका सपना बाँडिएका हुन्’, ढुंगाडका कर्णबहादुर चन्द भन्छन्, ‘तर अब माथि (मृत्यु) जाने बेला भइसक्यो, उही ४० वर्ष अघिकै कुरा सुनिन्छ।’
परियोजना बन्ने आशै आसमा दर्जनौं गाउँहरू अन्धकारमा बसेका छन्। अन्य विकासबाट बञ्चित छन्। उनीहरूले विस्थापित हुनुपर्ने भन्दै घर निर्माण र अरू लगानी गर्न सकेका छैनन्। विस्तारै परियोजना बन्ने आशा पनि मर्दै गएको थलाराका धनबहादुर सिंह बताउँछन्।
बैतडीको ढुंगाडका विष्णु चन्द ४० वर्षका भए। भन्छन्, ‘म बोल्न सक्ने र कुरा बुझ्ने भएँदेखि पश्चिम सेती सुन्दै आएँ। पश्चिम सेती बन्छ भन्थे। तर, चार दशक भयो, कपाल फुल्यो। मेरा सन्तान पनि पश्चिम सेती बुझ्न थालिसके। अझै बनेको छैन।’
नेताहरूको उदासीनता
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री छन्। पश्चिम सेतीको प्रभावितमध्येको एक जिल्ला डडेल्धुराले त उनलाई प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि हरेक चुनावमा अपराजित बनायो। पश्चिम सेतीको बाँध बन्ने स्थान देउवाकै गृह जिल्लाको नवदुर्गा गाउँपालिकामा पर्छ। ‘उहाँको चुनावी एजेन्डामा जहिले पनि पश्चिम सेती पर्छ, जितेपछि बन्दैन’, ढुंगाडका विष्णु चन्द भन्छन्।
समितिका अध्यक्ष साउद प्रधानमन्त्री देउवासँग कुराकानी भएको सुनाउँछन्। भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले जसरी पनि पश्चिम सेती बनाउँछु भन्नुभएको छ, आशा त मार्नु हुँदैन।’ उनका अनुसार पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र केपी शर्मा ओलीलगायत प्रधानमन्त्री हुँदा पनि सबैले राम्रो योजना भने। बनाउने आश्वासन दिए।
सुदूरपश्चिमबाटै डा. भीम रावल पटक–पटक मन्त्री भए। एमालेको चुनावी एजेन्डामा पनि पश्चिम सेतीलगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समेटिएका छन्। ‘तर, चुनावमा सबैलाई पश्चिम सेती याद आउँछ। अघि–पछि बिर्सिन्छन्’, कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष दिनेश राजभण्डारी भन्छन्। यही प्रदेशबाट लेखराज भट्ट, रमेश लेखक, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, एनपी साउदजस्ता नेता छन्।
के हो एसआर–६ ?
४५० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना हो एसआर ६। पश्चिमसेतीमा बूढीगंगा मिसिने स्थानभन्दा केही तल एसआर–६ आयोजना बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। जुन डोटी र अछाममा
पर्छ। दीपायल–गौगुडा ग्रामीणमार्ग परियोजना पहुँचमार्गको नजिक पर्छ।
जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले २०४९ सालमा गरेको अध्ययनअनुसार यो परियोजना ६५२ मेगावाटसम्म बन्नसक्छ। यसका लागि २०७ मिटर अग्लो बाँध बाँध्नुपर्छ। यसलाई आधा घटाउने हो भने २२८ मेगावाट उत्पादन हुनसक्छ।
पश्चिम सेती र एसआर–६ परियोजना एकै विकासकर्ताले बनाउँदा पानी थुन्ने, विद्युत् निकाल्ने र पानी छाड्ने समयको व्यवस्थापन गर्दा ४५० मेगावाटमा र पश्चिम सेतीलाई ७५० मेगावाटमै बनाउन सकिने बोर्डको दाबी छ।
पाँच वर्षअघि कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो। तर, चुनावपछि कम्युनिस्टको सरकार आयो। उसले त्यो कुरा
अगाडि बढाएन।
एनपी साउद, नेता, नेपाली कांग्रेस
१९ वर्षदेखि अलपत्र पारिएको पश्चिम सेती आयोजना म ऊर्जामन्त्री हुँदा सरकारको स्वामित्वमा ल्याएको हुँ। त्यो भएको पनि ११ वर्ष भइसक्यो। पश्चिम सेती बनाउन सरकार गम्भीर देखिएन।
- गोकर्ण विष्ट, पूर्वऊर्जामन्त्री
एसआर–६मा १.५ मिटर हेडरेस सुरुङमार्ग बनाएर बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ। खुलास्थानमा पावरहाउस बनाउन सकिने भएकाले यो पश्चिम सेतीका लगानीकर्ताका लागि आकर्षणको केन्द्र हुनसक्ने लगानी बोर्डले जनाएको छ।
पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना जलाशययुक्त आयोजना हो। बझाङ, डोटी, डडेलधुरा र बैतडी प्रभावित जिल्ला हुन्। डोटीको आदर्श गाउँपालिकाको रातामाटी र डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिकाको चामागाड यसको ड्याम क्षेत्र हो।
तीन विदेशी कम्पनीले के गरे ?
फ्रान्सेली कम्पनी सोग्रेहको १३ वर्ष
फिल्डमा काम गरेको २०३९ सालदेखि हो। तर, आयोजना पहिचान २०३६ सालमा भएको स्थानीयवासी बताउँछन्। त्यति बेलाको सरकारले फान्सेली कम्पनी सोग्रेहलाई अध्ययनको अनुमति दिएको थियो। सोग्रेहले बैतडीको ढुंगाडबाट आठ किलोमिटर माथि बाँधरहित आयोजना बनाएर ३७ मेगावाट उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना देखाएको थियो। सरकारले यसको म्याद थप गरी अरू सम्भाव्यता अध्ययनको अनुमति दियो। उसले ढुंगाडमा बाँध बनाएर ३६० मेगावाट उत्पादन गर्न सकिने प्रतिवेदन दियो। तर,
निर्माणको अनुमति पाएन।
‘आयोजना बनाउने भए त्यति बेलै अनुमति पाउँथ्यो होला। तर, कसले के खेल खेलिरहेको छ भन्ने पत्तै हुन्न। त्यही नियति अहिले पश्चिम सेतीले भोग्नुपरेको हो’, पश्चिम सेती सरोकार समितिका अध्यक्ष रतन साउद भन्छन्।
अस्ट्रेलियाली स्मेकले अल्झायो १८ वर्ष
सोग्रेहले निर्माणको अनुमति नपाएपछि सेलाएको थियो पश्चिम सेती। त्यसपछि अध्ययनको जिम्मा अस्ट्रेलियाको स्मेक (स्नोई माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन)ले पायो। उसले २०४६ भदौदेखि काम गरेको समितिका अध्यक्ष साउद बताउँछन्।
स्मेकले २०४९ सालमा प्रतिवेदन बुझायो। १९५ मिटर अग्लो बाँध बनाएर ७५० मेगावाटको आयोजना बनाउन सकिने प्रतिवेदनमा थियो। ६.७ किलोमिटर हेडरेस सुरुङ बनाउनुपर्ने भनिएको थियो। २५ किलोमिटर ताल बन्ने अनुमान गरिएको थियो। त्यही तालका कारण १२ हजार परिवार विस्थापित हुने देखियो। जसमा बैतडीको ढुंगाड, डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिकाका केही वडा, डोटीको आदर्श र तलारा गाउँपालिका, बझाङको केदारस्यु गाउँपालिकाका बस्ती छन्।
सेती नदी बझाङमा पर्ने साइपाल हिमालबाट उत्पत्ति भएर बैतडी, डडेलधुरा र डोटी हुँदै अछाममा पुगेपछि कर्णालीमा मिसिन्छ। यसमा कर्णालीको संगमस्थलभन्दा माथिल्लो तटमा बाँध बनाउनुपर्ने देखिएको थियो। उक्त बाँधबाट हेडरेस सुरुङमार्फत भूमिगत विद्युत् गृहमा पानी पुर्याएर विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने जनाइएको छ। आयोजनाबाट विस्थापित हुने १२ हजार जनसंख्यालाई पुनस्र्थापना गर्नुपर्नेसमेत अध्ययनले देखाएको थियो।
स्मेकले विद्युत् विकास केन्द्रसँग सन् १९९४ मा समझदारी गर्यो। निर्माण–स्वामित्व ग्रहण–सञ्चालन–हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा पाँच वर्षभित्र आयोजना निर्माण गर्ने भनिएको थियो। उत्पादन हुने विद्युत् भारतलाई बेच्ने र उत्पादन सुरु भएको ३० वर्षपछि नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने पनि समझदारी थियो। तर, स्मेकले सन् २०१२ सम्म (करिब १८ वर्ष) पनि आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान सकेन।
चाइना थ्री गर्जेजका ७ वर्ष
सरकारले २०६९ सालमा निर्माण अनुमति चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्ल्यूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनलाई दिएको थियो। करिब १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लागतमा सन् २०१४ मा निर्माण सुरु गरी २०२१ सम्म पूरा गर्ने प्रारम्भिक सहमति भयो। उक्त आयोजनाका लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याउने अनुमति, नेपालमा नयाँ कम्पनी दर्ता गर्ने गरी उसले लगानी बोर्डमा निवेदन दिएको थियो। त्यसैमा १ खर्ब ५० अर्ब वैदेशिक ऋण लगानी भित्र्याउने, सीडब्ल्युईको ७५ प्रतिशत र विद्युत् प्राधिकरणको २५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने सहमति भएको थियो।
कुल लागतको १० प्रतिशत सेयर स्थानीयवासी (बैतडी, बझाङ, डडेल्धुरा, डोटी) लाई छुट्ट्याउने, स्थानीय विद्युतीकरणका लागि १ सय ५० मेगावाट उपलब्ध गराउने सैद्धान्तिक सहमति कम्पनीले गरेको थियो। तर, लामो समय आयोजना अघि बढेन। २०७५ मा यो विषय टुंगो लगाउन भन्दै थ्री गर्जेजका अध्यक्ष लु चुनको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय प्रतिनिधि टोली नेपाल आयो। तर, सहमति हुन नसकेपछि आयोजनाबाट हात झिक्यो। २०७५ भदौमा चाइना थ्री गर्जेजले हात झिकेपछि बजेट विनियोजन पनि हुन छाडेको छ।
कहिले के भयो ?
फ्रान्सेली कम्पनी सोग्रेह
आयोजना पहिचान
२०३६
फिल्डमा काम गरेको
२०३९
उत्पादन क्षमता
३७ मेगावाट
थप अध्ययनबाट देखियो
३६० मेगावाट
अस्ट्रेलियाली स्मेक
काम थालेको
२०४६
प्रतिवेदन बुझाएको
२०४९
उत्पादन क्षमता
७५० मेगावाट
विस्थापित हुने परिवार
१२ हजार
निर्माण सम्झौता
१९९४ (सन्)
सम्पन्न गर्ने अवधि
५ वर्ष
सम्झौता रद्द
२०६६
चाइना थ्री गर्जेज
निर्माण अनुमति
२०६९
लागत
१ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ
सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि
सन् २०१४–२०२१
पछि हटेको
२०७५ भदौ
बजेट विनियोजन हुन छाडेको
२०७५
स्रोत : पश्चिम सेती सरोकार समिति
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
