काठमाडौं : नेपाल बार एसोसिएसनले जुनसुकै अवस्थामा पनि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई न्यायपालिका र सार्वजनिक दायित्वको पदमा स्वीकार गर्न नसक्ने उद्घोष गरेको छ। १५औं अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनले २४ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेको छ। सोही क्रममा सम्मेलनले जबराविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव उपर यथाशीघ्र कारबाही प्रारम्भ गरी पारित गर्नसमेत माग गरेको छ।
जबराको बहिर्गमन न्यायपालिकाको सम्पूर्ण आधार नभई केवल सुधारको प्रस्थान बिन्दु मात्र भएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। भ्रष्टाचार, सेटिङ र पूर्वाग्रहमा परी न्यायमा विचलनमा शंकास्पद भूमिकामा देखिएका सर्वोच्च र अन्य अदालतका न्यायाधीशको सम्बन्धमा समेत छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइ कारबाहीको दायरामा ल्याउनसमेत सम्मेलनले माग गरेको छ।
न्यायपालिका सुधारको लागि उठाउँदै आएका मागमध्ये धेरै विषय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनमा समावेश छन्। तिनलाई क्रमिक रूपमा लागू गर्न आह्वान गर्नु सम्मेलनको अर्को माग हो। कानुन व्यवसायीको आचरण सम्बन्धमा उठ्ने विवादको न्यूनीकरणका लागि आचार संहिताको अनुगमन गर्न प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने महसुस गरिएको बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बताए।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता नरहने गरी संविधान संशोधन गर्न माग
बारले जबराको राजीनामा माग गर्दै कात्तिकदेखि आन्दोलन थालेको थियो। जबराविरुद्ध ९८ जना सांसदले महाभियोग दर्ता गरेपछि बारले सर्वोच्च केन्द्रित आन्दोलनलाई स्थगित गरेको छ। प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा मात्र जबरा पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशको विगतमा कार्यपालिकासँग देखिएको असामान्य निकटका कारण नियुक्तिमा भएका विकृतिहरू सतहमा आउन थालेकाले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता नरहने गरी संविधान संशोधन गर्न माग गरिएको बताए।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको भूमिकालाई लिएर सर्वोच्चमा मुद्दाहरू पर्ने गरेको र त्यस्ता मुद्दा प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक इजलासले हेर्ने प्रावधानले अदालतको स्वतन्त्रता र निष्पक्ष अवधारणा प्रतिकूल हुने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ। ‘कानुनी शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताःव्यावसायिक र मर्यादित बार हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने मूल नाराका साथ सम्मेलन ३ दिनसम्म चलेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
