काठमाडौं : न्यायिक स्वतन्त्रता र गरिमाविपरीतका शृंखलाबद्ध कार्यका कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा संकटको ‘डिल’मा पुगेका छन्। उनी सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसन र नागरिक समाजबाट चौतर्फी दबाबमा परेका छन्।
सर्वोच्चका १३ न्यायाधीशले सोमबार पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) बैठक बहिस्कार गरेका छन्। उनीहरू प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलासमा पनि बसेनन्। सर्वोच्चको कामकारबाही नै ठप्प भयो। न्यायिक इतिहासमा यो नौलो घटना हो। अब सहकर्मीसँग एकसाथ इजलासमा बस्न जबरालाई कठिन छ।
जबराको राजीनामा माग्नेको संख्या बढ्दो छ। त्यसमा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीशको फोरमपछि नेपाल बार पनि थपिएको छ। एकपछि अर्को विवादित कदमबाट उम्कन प्रधानन्यायाधीश जबराले यसबीच अनेक ‘डिल’ गरे। तर, उनको संकट झन् गहिरिँदो छ।
डिल १
चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशका घर–घरमा
प्रधानन्यायाधीश जबराले असोज २६, २७ र २८ गते चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशका घर–घरमा पुगेर आफ्नो संकट पार लगाइदिन आग्रह गरे। उनी मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको घर पुगेका थिए। दसैंको शुभकामना आदानप्रदान गर्न भन्दै उनले फोन गरी समय मागेको पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू बताउँछन्। तर, पूर्वन्यायाधीशको फोरमले जबराकै राजीनामा माग्यो। उक्त प्रयासबाट कुनै उपलब्धि भएन।
डिल २
माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग ‘लेनदेन’
जबराले दसैं बिदाका बेला माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरे। त्यो भेटलाई लिएर जबराको आलोचना भयो। नेपाल बारका पदाधिकारीसँग आइतबार भएको छलफलमा उनले दाहालसँग भेट गरेको स्वीकार गरे। बारका पदाधिकारीले दाहालसँग ‘लेनदेन’को आशंकामा र्याख्र्याख्ती पारे।
डिल ३
नेपाल बारका पदाधिकारीसँग ‘दोस्ती’
जटिल मोडमा पुगेपछि जबरा आइतबार नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग छलफलमा बसे। उनले न्यायालय सुधारका नाममा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन दिए। तर, बारका पदाधिकारीको सोमबार बसेको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्नुपर्ने मत बलियो देखियो। सर्वोच्च बारले त विज्ञप्ति निकालेरै राजीनामा मागेको छ।
डिल ४
बार पदाधिकारीलाई पूर्ण बैठकमै निम्ता
प्रधानन्यायाधीशले न्यायिक परम्परा मिचेर सोमबारका लागि पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) बैठक बोलाए। बारका पदाधिकारी राखेर बैठक गर्ने तय भएपछि १३ न्यायाधीशले बहिस्कार गरे। उनीहरू प्रधानन्याधीशले तोकेको इजलासमा पनि बसेनन्। सर्वोच्चको काम एक दिन ठप्प भयो।
सम्भावित पाँचौं डिल : राजनीतिक शीर्ष नेतृत्व
प्रधानन्यायाधीश जबरालाई जोगाउन सक्ने अन्तिम ‘डिल’ राजनीतिक हुन सक्ने जानकार बताउँछन्। जबराले सत्तासीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसँग त भेट गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अन्य दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेट गरी ‘डिल’ गर्न सक्ने कानुन व्यवसायीको अनुमान छ। तर, अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगिसकेका जबरालाई काँध थाप्न राजनीतिक नेतृत्व अघि सर्ने अवस्था नरहेको सत्तासीन दलकै नेता बताउँछन्।
नत्र पदको डिल
जबरालाई राजनीतिक ‘डिल’ले जोगाउन नसके राजीनामा अन्तिम निकास हो। उनीमाथि बढ्दो दबाबले संसद्बाट ‘महाभियोग’को चरणमा पुग्न दलहरूमाथि दबाब बढ्ने निश्चित छ। पूर्वन्यायाधीशहरूले त संसद्ले पनि कदम चाल्नुपर्ने माग गरिसकेका छन्।
फुलकोर्ट बहिस्कार, काम ठप्प
प्रधानन्यायाधीश जबराले बोलाएको फुलकोर्ट बैठक सोमबार सहकर्मी १३ न्यायाधीशले बहिस्कार गरे। उनीहरू इजलासमा पनि नबस्दा न्याय सम्पादन ठप्प भयो। सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २० न्यायाधीश छन्। असन्तुष्ट न्यायाधीशको बैठकले मंगलबार प्रधानन्यायाधीशसँग भेट गरी आफ्ना कुराहरू राख्ने निर्णय गरेको छ।
सर्वोच्च बारले न्याय सम्पादन ठप्प भई नागरिकको न्यायिक हक प्रचलनमा गम्भीर अवरोध भएको ठहर गरेको छ। बारको सोमबार बसेको कार्यसमिति बैठकले पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) बस्न नसकेबाटै प्रधानन्यायाधीशले संविधानको धारा १३६ बमोजिमको प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न असफल तथा अक्षम रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले मुद्दाको सुनुवाइका लागि आएका सर्वसाधारणले अदालत परिसरमा दु:ख पाएको बताउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए। ‘तारेख तोकिएका पूर्वमेची र महाकालीबाट आएका सर्वसाधारणले अदालतको प्राङ्गणमा दु:ख पाएको मिडियालाई सुनाइरहेका थिए। यति खर्च गर्यौं भन्दै दु:ख पुकारा गरिरहेका थिए’, पूर्वन्यायाधीश केसीले भने, ‘यी सबै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका कारण हो। यस्तो पनि हेरेर बस्ने हो ? अब रमिता हेरेर बस्नु हुँदैन। सार्वजनिक हितका लागि राजीनामा दिइहाल्नु बेस हुन्छ।’
सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले न्यायिक इतिहासमा पहिलो पटक यस्तो घटना भएको बताए। ‘गम्भीर परिस्थिति सिर्जना भएको छ। अब धेरै दिन न्यायिक नेतृत्व सम्हाल्न सक्नुहुन्न’, वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले भने, ‘उहाँ (प्रधानन्यायाधीश)ले नेतृत्व लिए न्यायपालिका चल्न सक्दैन भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ।’
प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकालाई बन्धक बनाएको र तत्काल निकास दिनुपर्ने ठहर सर्वोच्च बारले गरेको छ। ‘मुद्दाको सुनुवाइ नै हुन नसक्नु गम्भीर कुरा हो। न्यायिक नेतृत्वको कारणबाटै न्यापालिकामा समस्या आएको हो। यसको जिम्मेवार पनि न्यायिक नेतृत्व नै हुन्छ’, शाक्यले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले समुचित निकास दिनुपर्छ।’
नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सर्वोच्चका न्यायाधीशले मान्न छोडिसकेका कारण प्रधानन्यायाधीश जबराले तत्काल निकास दिनुपर्ने बताए।
कसरी भए एक्लो प्रधानन्यायाधीश ?
अव्यावसायिक र न्यायिक मर्यादाविपरीतका शृंखलाबद्ध कार्यका कारण प्रधानन्यायाधीश जबरा एक्लो भएका छन्। संवैधानिक नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद्मा भागबन्डा मागेको, गम्भीर संवैधानिक विषयका मुद्दा अलपत्र पारेको र न्यायिक सुशासन कायम गर्न नसकेकोलगायत विषयमा कानुन व्यवसायीले आलोचना गर्दै आएका थिए।
जबराले दक्ष र अनुभवी न्यायाधीशलाई उपेक्षा गरेको आरोप छ। सर्वोच्चद्वारा सर्वोच्च अदालतउपर नै अन्तरिम आदेश हुनु, अन्तरिम आदेश बेलैमा सच्याउन सकिने प्रक्रिया र पद्धति अवलम्बन नहुनु, बार र बेन्चबीचको सहमतिविपरीत इजलास तोकिनुजस्ता क्रियाकलापले न्यायिक नेतृत्वप्रति बार एसोसिएसन र कानुन व्यवसायी असन्तुष्ट थिए।
संवैधानिक परिषद् ऐन प्रथम संशोधन अध्यादेशविरुद्ध प्रधानन्यायाधीश पनि विपक्षीका रूपमा मुद्दामा तानिए। त्यससम्बन्धी रिट २०७७ मंसिर १ गते दायर गरिएको थियो। जुन ११ महिनासम्म पनि सुनुवाइ हुन सकेन। न्यायिक विचलन र विकृति बढ्दै गए पनि प्रधानन्यायाधीश बेलैमा सचेत हुन नसक्दा न्यायपालिका आजको स्थितिमा पुगेको न्यायाधीशहरू बताउँछन्। ‘बेन्च सपिङ’ गरेको अभियोग लाग्दै आएका प्रधानन्यायाधीशले तजबीजका आधारमा इजलास तोक्ने गरेको असन्तुष्ट न्यायाधीशको भनाइ छ। जसबाट उनीहरू रुष्ट थिए।
न्यायिक नेतृत्व र राजनीतिक दलबीचको भागबन्डाका आधारमा अनुभवहीन व्यक्तिलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको पूर्वन्यायाधीश फोरमले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ। न्यायाधीशहरू गोलाप्रथाबाट मुद्दा छान्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने पक्षमा थिए। प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यसलाई अस्विकार गर्दै आएका थिए। स्वचालित प्रणाली लागू गर्न प्राविधिक एवं कानुनी प्रबन्ध गर्न समय लाग्ने भएकाले गोला प्रथाद्वारा पेसी सूची तोक्नुपर्ने न्यायाधीशको माग थियो।
जबराले २०७७ साउन ३० गते न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप र रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायको सम्बन्धमा कार्ययोजना पेस गर्न समिति बनाएका थिए। सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा रहेको समितिमा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष शाक्य, नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेलगायत सदस्य थिए।
उक्त समितिले गत साउन १४ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, न्यायालयमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानन्यायाधीशले व्यक्त गरेका थिए। तर, प्रतिवेदनमै प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाइएको छ।
सर्वोच्च बारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नबाट प्रधानन्यायाधीश हच्किएको ठम्याएको छ। बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले सोमबार विज्ञप्तिमार्फत सुधार कार्यमा समेत बाधा अड्चन गरेबाट नेतृत्व असफल भएको जनाएका छन्। बारले न्यायपालिकालाई थप संकटबाट जोगाउन मार्गप्रशस्त गर्न प्रधानन्यायाधीशसमक्ष माग गरेको छ।
पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध पहिलो पटक सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशहरू मैदानमा उत्रिए। पूर्वन्यायाधीश फोरमले १६ बुँदे विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउन प्रधानन्यायाधीश स्वयंले निकास दिनु यथोचित हुने सुझाव दिएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दाहरूलगायत विभिन्न मुद्दाको पेशी सूची तोक्ने सम्बन्धमा विवाद भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस्तै संवैधानिक अंगमा गरिएको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशले भागबण्डा लिएको भनी आरोप लागेको जनाइएको छ। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता र प्रधानन्यायाधीशलाई नै विपक्षी बनाइ दायर गरिएको रिट निवेदन सुनुवाइ ढिलो गरिएको लगायत आरोप विज्ञप्तिमा लगाइएको थियो।
फोरमका अध्यक्ष एवं पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहले विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। ‘न्यायपालिकालाई आफ्नै नेतृत्वबाट जोगाउन सबै तहका न्यायाधीशहरूलाई अघि आउन पनि हामी अनुरोध गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा छ, ‘न्यायपालिका जोगाउने अन्तिम दायित्व स्वयं न्यायाधीशहरूको नै हो भनी हामी पूर्वन्यायाधीशहरू स्मरण गराउन चाहन्छौं।’
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवाद सुनुवाइका लागि गत भदौ ११ गते गठित संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पूर्ण पालनाको माग गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीशले आफू अनुपस्थित हुने मौखिक जानकारी गराएका थिए। १८ भदौमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशबारे रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्ने तय गरिएको थियो। उक्त सुनुवाइ रोक्ने माग लिएर सर्वोच्चलाई विपक्षी बनाइएकोे रिट निवेदन दर्ता गरिएकोमा पनि विरोध गरिएको थियो। १६ गते रिट निवेदन दर्ता हुनु, १७ गते पेशी तोकिनु, १७ गते नै एकल एक न्यायाधीशको इजलास रहेको ३ वटा इजलास गठन हुनु, एउटामा १६ थान, अर्कोमा ९ थान र तेस्रोमा ३ थान मात्र निवेदन तोकिएकोमा पनि फोरमले आलोचना गरेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा । फाइल तस्बिर
पत्नी हत्या कसूरमा जन्मकैद तोकिएका रञ्जनप्रसाद कोइरालाको कैद सजाय १२ वर्ष घटाउने फैसला सर्वोच्चबाट भएको थियो। त्यसविरुद्ध सरोकारवाला सडक आन्दोलनमा उत्रिए। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकन निस्सा दर्ता गराए पनि शीघ्र सुनुवाइ हुन सकेन। प्रधानन्यायाधीश जबराले राजनीतिक दलबीच भागबन्डा गरेको कुरा बाहिरिँदा उनी आलोचित हुन पुगे। यद्यपि, उनले बारका पदाधिकारीसँगको आइतबारको भेटमा अस्वीकार गरेका थिए।
राजीनामा गर्न माग
कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसन प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। बारको सोमबार बसेको बैठकपछि अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश जबराले मार्गप्रशस्त गरी निकास दिनुपर्छ। मंगलबार बारको सल्लाहकारको बैठकपछि अन्तिम निर्णय गर्छौं।’ बार सल्लाहकारहरूको बैठक मंगलबार बिहान ११ बजे बस्दै छ। बैठकमा बारका पूर्वअध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत सहभागी हुने जनाइएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानन्यायाधीशको भूमिका ठीक नभएको बताए। ‘पद छोड्नुपर्यो। पूर्वन्यायाधीश फोरमले नै मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा लिएको प्रत्यक्ष प्रमाण राखेर मार्गप्रसस्त गर्न भनिसकेको छ’, वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले अन्नपूर्ण पोस्ट्सित भने, ‘न्यायाधीशले नै प्रधानन्यायाधीशलाई मान्न छोडिसके। अब त प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्छ।’
नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष हरिहर दाहालले प्रधानन्यायाधीशले गरेका कामहरू उचित नभएको र अहिले पराकाष्ठामा पुगेर विस्फोट भएको बताए। ‘अदालतको मर्यादा, गरिमा, निष्ठालाई अक्षुण राख्न प्रधानन्यायाधीश जिम्मेवार भएर निकास दिनुपर्छ’, वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले भने।
बारकै पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्काले प्रधानन्यायाधीशले तत्काल राजीनामा दिएर निकास दिनुपर्ने सुझाए।
१९ माघ २०७५ मा प्रधानन्यायाधीश भएका जबरा करिअरको उत्तरार्धमा विवादमा परेका हुन्। ६५ वर्ष पुग्न लागेका उनी चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका छन्। उनले १७ वर्ष कानुन व्यवसायीका रूपमा अभ्यास गरेपछि न्यायाधीशको बाटो तय गरेका थिए। उनले झण्डै २५ वर्ष न्यायालयमा बिताएका छन्। १३ जेठ २०७१ मा उनी सर्वोच्चमा न्यायाधीश भएका थिए।
किन बोलेनन् दलहरू ?
सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशदेखि पूर्वप्रधानन्यायाधीशसम्मले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दा पनि राजनीतिक दलहरू भने मौन छन्। उनीहरू दलीय स्वार्थका कारण चुप लागेको कानुन व्यवसायीको आरोप छ।
महासंकटको डिलमा पुगेका जबराका विषयमा सत्तासीन कांग्रेसदेखि विपक्षी एमालेका नेताहरूले मुख खोलेका छैनन्। राज्यको महत्वपूर्ण अंगका प्रमुखमाथि गम्भीर प्रकृतिको आरोप र न्यायप्रणालीमाथिकै बहस भइरहँदा पनि दलहरूको मौनता रहस्यमय भएको कानुन व्यवसायी बताउँछन्।
जबराकै इजलासले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री तोकेको थियो। उनले देउवासँग मन्त्रिपरिषद्मा भाग पनि मागे। जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउन सफल भए। तर, चौतर्फी आलोचनापछि हमालले राजीनामा दिए।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हमाल मन्त्री नियुक्ति प्रकरणमा जबराको बचाउ गरे। तर, अहिले दाहाल चुप छन्। जबराले राजीनामा दिएको अवस्थामा पार्टी पक्षधरहरू प्रधानन्यायाधीशको ‘लाइन’मा नदेख्दा उनी मौन छन्। विपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धनले न्यायालय विवादमा पारेको धारणा त सार्वजनिक गरेका छन्। तर, जबराबारे मौन छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी पनि बोलेका छैनन्। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपाका नेता डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले यी दुई दल चुप बसेको नेताहरू बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
