काठमाडौं :
झापाका बलबहादुर प्रधानले पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा २०७८ वैशाख ९ गते तीन बुँदामा सूचना मागे। कार्यालय सहयोगीका रूपमा कार्यरत प्रधानले आफूलाई कोषले हाजिर हुन नदिने निर्णय गरेकामा कारण मागेका थिए। सूचनाको हकबमोजिम सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि दुई महिनासम्म मागेको सूचना पाएनन्। २०७८ असार १४ गते दोस्रो पटक निवेदन दिए। पुनः नपाएपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरे। आयोगले २०७८ असार ३१ गते उपलब्ध गराउन आदेशसहितको पत्र पठायो।
तब आयोगलाई पनि बेवास्ता गर्ने काम सुरु भयो। दोस्रोपटक साउन ४ र तेस्रोपटक भदौ २० मा आयोगले पत्र पठाएर ताकेता गर्यो। तर, सूचना आएन। त्यसपछि कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. घनश्याम खतिवडालाई आयोगले कारबाही गर्यो।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले गत कात्तिक १५ गते सूचना उपलब्ध नगराउने पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडाविरुद्ध गरेको निर्णय। आयोगले १५ हजार जरिवाना तोकेको थियो।
खतिवडा कात्तिक १७ गते सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाबमोजिम १५ हजार जरिवानामा परे। प्रधानले माग गरेको सूचना केही समयपछि हुलाकमार्फत पाए। सूचना पाउन निकै गाह्रो भएको उनको अनुभव छ।
घटना २
सिन्धुपाल्चोकका आदित्य दाहालले पद्मकन्या क्याम्पसमा सूचना माग गरे। उनले २०७३/७४ देखि २०७५/७६ सम्मको आन्तरिक र महालेखापरीक्षकको अन्तिम प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि खोजेका थिए। दाहालले उक्त क्याम्पसमा सूचना अधिकारी तोकिएको छ/छैन, सूचना अधिकारी भए नियुक्ति गर्ने निर्णयका साथै नियुक्ति पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत माग गरे। तर, पाएनन्। उनले कानुनअनुसार आयोगमा २०७७ पुस २३ गते पुनरावेदन गरे। आयोगले सूचना दिन भन्यो। तर, क्याम्पसले टेरेन। आयोगले पद्मकन्या क्याम्पस बागबजारका प्रधानाध्यापक धनप्रसाद पण्डितलाई १५ हजार जरिवाना गर्यो।
घटना ३
सिन्धुपाल्चोककै रामप्रसाद दाहालले २०७६ असारमा नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा २०७६ पुस ३ गते उत्तर पुस्तिकाको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गर्दै निवेदन दिए। उनले शिक्षणतर्फको (करार) पदपूर्तिअन्तर्गत विकास व्यवस्थापन तथा प्रशासन विषयको आफ्नो उत्तरपुस्तिकाको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरेका थिए। तर, तोकिएको समयमा पाएनन्। उनी पनि आयोग पुगे। आयोगको इजलासले २०७६ फागुन २ गते तत्काल सूचना दिन आदेश दियो। त्यसपछि विश्वविद्यालयले सूचना नदिने भन्दै धम्क्यायो। दाहालले पुनः २०७७ साउन १८ गते आयोगमा उजुरी दिए। आयोगले खुला विश्वविद्यालय ललितपुरका पदपूर्ति समिति अध्यक्ष राजकुमार पोखरेललाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने आदेश गर्यो।
ooo
यी प्रतिनिधि घटनाले संविधानले नै दिएको सूचनाको हक प्रयोग गर्दा पनि सूचना पाउन कति गाह्रो छ भन्ने प्रस्ट पार्छ। सार्वजनिक निकाय अपारदर्शी रहेको पुष्टि गर्छ। संविधानको धारा २७ मा लेखिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ। तर, कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन।’
संविधानको यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ बनेको छ। ‘सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयमा रहेको सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नेछ’, दफा ६ (१) मा लेखिएको छ।
सूचना प्राप्त गर्न सूचना अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। बढीमा १५ दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सूचना अधिकारीले नमाने सात दिनभित्र कार्यालय प्रमुखसमक्ष उजुरी दिन सकिने भनिएको छ। प्रमुखको निर्णयउपर चित्त नबुझे राष्ट्रिय सूचना आयोगमा ३५ दिनभित्र पुनरावेदन दिन सक्ने दफा १० मा उल्लेख छ। २०६५ वैशाख २२ मा स्थापना भएको आयोगले उजुरी परेकामध्ये ३० जनालाई कारबाही गरेको छ। कारबाहीमा परेकाहरूले १ सय १ रुपैयाँदेखि १५ हजारसम्म जरिवाना तिरेको आयोगका सूचना अधिकारी विश्वबन्धु पौडेल बताउँछन्। 
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले निवेदक बलबहादुर प्रधानलाई हुलाकमार्फत पठाएको सूचना । आफूलाई कार्यालय सहयोगी पदबाट हटाएको विषयमा सूचना माग गर्दै उनी आयोग पुगेका थिए ।
फ्रिडम फोरम नेपालका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहालका अनुसार ब्युरोक्रेसीमा सूचना लिन धेरै समस्या छन्। सूचना प्रणाली व्यवस्थित छैन। उनीहरू नागरिकप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुन चाहँदैनन्। उनका अनुसार सूचना माग्ने प्रवृत्ति पनि कम छ। मागेकाले पाउँदैन्।
‘मूल कारण संविधानले दिएको हकको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर, खुलापन र पारदर्शिता नहुनु नै हो,’ दाहाल भन्छन्, ‘दुई दशकदेखि सूचनाको हक र अधिकारका लागि लडेँ हालसम्म करिब १० हजारभन्दा बढी सूचना माग गर्दाको अनुभव हो यो।’
उनी आफैंले कुनै मागेका ६–७ वर्ष हुँदा पनि नपाएको सुनाउँछन्। ‘निरन्तर दौडिँदा पनि आधा मात्रै सूचना पाइयो,’ उनी भन्छन्, ‘थुप्रै तितामीठा अनुभव छन् म सँग।’ सूचनाकै लागि मुद्दामालिला गर्नु परेको अनुभव पनि उनीसँग छ। भन्छन्, ‘सूचना माग्ने पनि पर्याप्त छैनन्। शासकीय, स्वार्थी र विभेदकारी चिन्तन छ।’
- आयोग स्थापनायता सूचना लुकाउने ३० जनालाई कारबाही
- जसले तिरे १०१ देखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना
- पछिल्लो ९ महिनामै पर्यो १०२३ उजुरी तथा पुनरावेदन
- आयोगमा स्थानीय तहसम्बन्धी सूचनाको निवेदन सर्वाधिक
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सूचनाको हक नागरिकको अधिकार मानिन्छ। २०६४ सालमा सूचनाको हक आए पनि यतिका वर्षसम्म पनि नागरिकले सहज रूपमा सूचना पाउन सकेका छैनन्। एउटा सूचनाका लागि महिनौंसम्म कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यतामा छन्। सूचना नपाएकै कारण आयोगमा पुनरावेदन तथा उजुरी गर्नेको संख्या हरेक वर्ष बढेको आयोगको तथ्यांकले देखाउँछ। नागरिक सचेत बन्दै सूचना माग्ने क्रम बढेको र सूचना नपाएकै कारण उजुरी दिने संख्या पनि धेरै रहेको प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ बताउँछन्।
चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा १ हजार २३ वटा उजुरी तथा पुनरावेदन परेका छन्। सूचना माग्ने र नपाए उजुरी गर्नाले सार्वजनिक प्रशासनलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन मद्दत पुग्नुका साथै सुशासन कायम गर्न सघाउ पुग्ने प्रमुख आयुक्त गुरुङ बताउँछन्।
बुझेकैले लुकाउँछन् सूचना
आयोगमा उजुरी बढ्नु भनेको माग गरेको सूचना नपाउनु हो। यो हुनु सार्वजनिक निकायमा बेथितिको संकेत भएको बताउँछन् आयुक्त गुरुङ। ‘हामी पुरानै कल्चरमा छांै। लुकाउनुपर्छ भन्ने सोच छ। लामो समयदेखि गोपनीयताको संस्कारमा हुर्केका कर्मचारी छन्।’ उनी भन्छन्, ‘सूचनाको हक पढेरै लोकसेवा पास गरेका कर्मचारी पनि सूचना लुकाउन चाहन्छन्।’
विश्वका १ सय ३० भन्दा बढी मुलुकमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन छ। प्रक्रिया पनि सहज छ। ‘दिन मिल्ने सूचना नागरिकको अधिकार हो। दिन नपर्ने कुराको सूचना दिन मिल्दैन भनी लिखित रूपमा लेखेर दिनुपर्छ। दिन र लिन सहज प्रक्रिया भए पनि लुकाउने परिपाटी छ,’ गुरुङले भने। गुरुङका अनुसार अधिकांश निकायमा सूचना अधिकारीबाट सूचना दिइएको पनि छ। नपाएको अवस्थामा थुप्रै पुनरावेदन पनि परेको छ। ‘सरकारी निकायमा जागिर खाँदा त कोर्षमा नै छ। सूचनाको हकसम्बन्धी परीक्षामा पढेरै आउनुपर्छ। कर्मचारीले थाहा नपाउने भन्ने हँुदैन्। तर, सबैले दिँदैनन् भन्ने पनि होइन्,’ गुरुङ भन्छन्।
पूर्वआयुक्त यशोधा तिमल्सिना स्थानीय तहका पदाधिकारीले सूचनाको हकले सुशासन कायम गर्न, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभ्यास गर्ने सके सूचना प्रवाहमा सहायक सिद्व हुने बताउँछिन्। भनिन्, ‘सरकारी कर्मचारीले आफू कुनै गलत क्रियाकलापमा सम्लग्न भएको वा हाकिम सम्लग्न भए सूचना दिन आनकानी गर्छन्। गलत प्रवृत्ति नभएकाले दिएको पनि देखिन्छ।’
नेपालको संविधान : २७. सूचनाको हकः– प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ। तर, कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन।
जागौं नेपाल राष्ट्रिय अभियानका केन्द्रीय संयोजक दीपक आचार्य सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन बने पनि राज्यले व्यवस्थित तरिकाले कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘२०६४ मा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन आए पनि ४ वर्षसम्म कहीँ कतै कार्यान्वयन भएन। कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोक्न कार्यालयलाई पनि अनुरोध गरियो। अहिले धेरै सुधार आएको छ।’ ९९ प्रतिशत कर्मचारी तलब सेवा सुविधाभन्दा बाहिर गलत तरिकाले आयआर्जन गर्छन् गर्ने भएकाले पनि सूचना दिन आनाकानी गर्ने उनको दाबी छ। महालेखा र सरकारी कार्यालय लगायतले गर्ने अनुगमन केवल बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरे जस्तो मात्रै भएको आचार्यले बताए।
तल्लो तहका निकायमा सूचनाको व्यवस्थापन पनि राम्रोसँग नहुँदा समस्या भएको आचार्य बताउँछन्। भन्छन्, ‘एउटा कर्मचारीले गरेको काम सरुवा भएपछि अर्कोले थाहा पाउँदैनन्। केन्द्रीकृत प्रणाली राम्रो नभएकाले सूचना पाउन गाह्रो छ। मिहिनेत गर्न पनि चाहँदैनन् र सूचना माग्न जाँदा आतंक मच्चाएको महसुस गर्छन्।’ पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन अझै सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनको भनाइ छ।
वरिष्ठ पत्रकार धर्मेन्द्र झा कानुनअनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘सरकार र सार्वजनिक निकाय सूचनाको हक प्रतिइमान्दार भएको देख्दिनँ। यो प्राथमिकतामा परेको छैन। कतिपय ठाउँमा सूचना अधिकारी छैनन्। कार्यालयको आन्तरिक कुरा सूचना अधिकारीलाई दिइँदैनन्।’ सूचना आयोगलाई पनि कमजोर बनाउने काम राज्यले गरेको उनी बताउँछन्। ‘सरकारले आयोगलाई पनि नीतिगत रूपमा कमजोर बनाएको छ। सूचनाको हक राज्यले नै प्राथमिकतामा नलिँदा समस्या बेर्होनु परेको छ।’
आयोगमा पुनरावेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई लिखित जवाफ माग्ने कानुनी व्यवस्था छ। आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा १० बमोजिम ‘सूचना दिन पर्ने हो भने देऊ’ भनेर समय तोक्छ भने नदिनुपर्नेलाई खारेज गर्छ। सूचनाको स्वतस्फुर्त प्रकाशन (पीडीएमएफ) को व्यवस्था गर्नुपर्छ। 
आयोगले सूचना दिवसको उपलक्ष्यमा सूचनाको हकको क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान गर्ने सूचना अधिकारीसँगै सूचना अभियान कर्तालाई सम्मान र पुरस्कृत गर्ने गरेको छ। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र कार्यान्वयन सुशासन प्रवर्धनमा राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गरेको हो। पुरस्कृत व्यक्ति धुव्रराज पौडेल भन्छन्, ‘सूचनाको हकसम्बन्धी राम्रोसँग अध्ययन गरेको व्यक्तिले सूचना लुकाउँदैन। सूचना भनेको जनताका लागि हो भनेर कर्मचारीले बुझ्नुपर्छ।’ उनका अनुसार नेपालको संरचना सिस्टममा केही अफ्ठ्यारा पनि छन्। हरेक कार्यालयका सबै आन्तरिक कुरा सूचना अधिकारीको पहँुचमा हुँदैन। कार्यालयको दायित्व सूचनाको अपडेट राख्नुपर्ने छ तर सबै कार्यालयमा सूचना व्यवस्थित गरिँदैन्। त्यसैले माग्ने बेलामा सहज रूपमा उपलब्ध हँुदैन।
राष्ट्रिय युवा परिषद्मा रहँदा आफूले यो सूचनालाई ‘सूचनाको स्वतःस्फुर्त प्रकाशन (पीडीएम एफ) मार्फत व्यवस्थापन गरेको उनी बताउँछन्। राष्ट्रिय युवा परिषद्मा धेरै व्यवस्थित काम गरेको उनको अनुभव छ।
स्थानीय तहको बढी उजुरी
प्रमुख आयुक्त गुरुङका अनुसार कोभिडको समयमा पनि ७ सय ५३ भन्दा बढी पुनरावेदन परेका थिए। त्यसमा ७ सय ४२ पटाको फैसला भएको थियो। उनले भने, अधिकांश सूचना दिनुपर्छ भन्ने फैसला भयो। पाँचवटा दिनुनपर्ने विषयमा थिए। उजुरी परेको अवस्थालाई हेर्दा ७३ प्रतिशत स्थानीय तहसँग समबन्धित सूचना नपाएको पुनरावेदन परेका थिए। आयोगमा उजुरी तथा पुनरावेदनमध्ये अर्थ तथा वित्तीय, न्याय तथा कानुन, स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यालगायत विविध क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै छन्। विगत ५ वर्षको उजुरी तथ्याङ्कलाई हेर्दा आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा १२ वटा उजुरी तथा पुनरावेदन परेका थिए। २०६६/०६७ मा ३९ वटा, २०६७/०६८ मा ४७ वटा र २०६८/०६९ मा १३६ वटा उजुरी परेको तथ्यांक छ। चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा १ हजार २३ वटा निवेदन, उजुरी तथा पुनरावेदन परेका छन्।
हामी पुरानै कल्चरमा छौं। लुकाउनुपर्छ भन्ने सोच छ। लामो समयदेखि गोपनीयताको संस्कारमा हुर्केका कर्मचारी छन्। सूचनाको हक पढेरै लोकसेवा पास गरेका कर्मचारी पनि सूचना लुकाउन चाहन्छन्।
महेन्द्रमान गुरुङ - प्रमुख आयुक्त, राष्ट्रिय सूचना आयोग
सरकारी कर्मचारीले आफू कुनै गलत क्रियाकलापमा संलग्न भएको वा हाकिम संलग्न भए सूचना दिन आनकानी गर्छन्। गलत प्रवृत्ति नभएकाले दिएको पनि देखिन्छ।
यशोदा तिमल्सिना - पूर्वआयुक्त, राष्ट्रिय सूचना आयोग
संविधानले दिएको हकको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर, खुलापन र पारदर्शिता नहुनु मुख्य समस्या हो। दुई दशकदेखि सूचनाको हक र अधिकारका लागि लडेँ।
तारानाथ दाहाल - कार्यकारी प्रमुख, फ्रिडम फोरम नेपाल
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
