ट्राफिक लाइट छन्, तर बल्दैनन्

ट्राफिक लाइट छन्, तर बल्दैनन्

काठमाडौं : राजधानीको व्यस्तमध्ये जडीबुटी चोकमा ट्राफिक लाइट छ। तर, प्रायः बलेको देखिँदैन। ट्राफिक प्रहरी नै यातायात व्यवस्थापनमा असिनपसिन भेटिन्छन्। उनीहरू गाडीको धुवाँ र धुलोबीच हात र सिटीको सहाराले खटिइरहेका हुन्छन्। नजिकै कोटेश्वरको अवस्था पनि उस्तै छ। लाइट छ तर बल्दैन।

अर्को व्यस्त चोक कलंकीमा न लाइट छ न त जेब्राक्रसिङ नै। जहाँबाट दैनिक हजारौं सवारी साधन काठमाडौं भित्रिने र बाहिरिने गर्छन्। चारै दिशाबाट आउने गाडी वारपार गर्न जहिल्यै समस्या देखिन्छ। काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश सडकमा ट्राफिक र सडकबत्ती बल्दैनन्। ट्राफिक प्रहरीका अनुसार कृष्ण पाउरोटी, मित्रपार्क, सुविधानगर, मुनीभैरव, अल्का अस्पताल, कोटेश्वर, थापाथली, गैरीगाउँमा बिग्रिएको छ। कुनै ठाउँमा बिजुली नआउँदा समस्या हुन्छ। कतै ट्राफिक कन्ट्रोलले काम गरेको हुँदैन। 

उपत्यकाका ३३ ठाउँमा ट्राफिक लाइट सञ्चालनमा रहेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको तथ्यांक छ। महाशाखाका प्रवक्ता सञ्जीव शर्मा दासका अनुसार ती स्थानमा पनि ट्राफिक प्रहरी राख्नै पर्ने बाध्यता छ। उपत्यकामा हरेक दिन १ हजार ५ सय ४० प्रहरी ट्राफिक व्यवस्थापनमा खटिन्छन्। ‘सवारी चलाउनेहरू ट्राफिक लाइटको वास्ता गर्दैनन्। लाइटमुनि पनि हरेक चोकमा ट्राफिक बस्नै पर्छ’, प्रवक्ता दास भन्छन्, ‘हरेक दिनजस्तो ट्राफिक जरिवानाबाट १५ लाख बढी राजस्व उठ्ने गर्छ।’ 

उनका अनुसार प्रत्येक दिन काठमाडौंको सडकमा १० लाखभन्दा बढी सवारी साधन चल्छन्। यी सवारी साधनलाई नियम सिकाउन, ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न १ सयभन्दा बढी ठाउँमा ट्राफिक परिचालन हुन्छन्। लाइट नचल्ने ठाउँमा चार र अन्य चोकमा दुई जना खटिने गरेको उनको भनाइ छ। 

पैदल यात्रुको भीडभाड तथा सवारी साधनको बढ्दो संख्याले ट्राफिक व्यवस्थापन कठिन हुँदै गएको प्रवक्ता दास बताउँछन्। दासका अनुसार सानाठूला सवारी साधन वार्षिक ३ देखि ४ लाखे हाराहारी थपिँदै गएका छन्। काठमाडौंमा दर्ता भएका सवारी साधनको संख्या १८ लाखभन्दा बढी छ। जापानी सहयोग नियोग जाइकाले २०२३ सालमा २० वटा चोकमा ट्राफिक लाइट जडान गरिदिएको थियो। जापान सरकारले नै २०५० सालमा थापाथली, त्रिपुरेश्वर, माइतीघर, पद्मोदय मोड, नयाँ बानेश्वर, कोटेश्वर, सातदोबाटो, केशरमहल, लैनचौर, महाराजगन्ज, चक्रपथमा थप जडान गरिदिएको थियो। सडक विभागले केही चोकमा थप गरेको थियो। 

विभागका अधिकारीका अनुसार पुराना सामान बिग्रिए बनाउन झन्झटिलो छ। ‘लाइटहरू नयाँ प्रविधिअनुसार अपडेटेड हुन जरुरी छ’, विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपाल भन्छन्, ‘लाइट नबल्ने र नचल्ने भनेको सफ्टवेयरमा समस्या आएर हो।  हार्डवेयर त वर्षांंैसम्म टिक्छ।’ ट्राफिक लाइट सञ्चालन र जडानको जिम्मा सडक विभागको हो। तर, महानगरपालिका र संघ–संस्थाले पनि बेला–बेला जडान गर्ने गरेको प्रवक्ता नेपाल बताउँछन्। सर्भर र कन्ट्रोल रुम भने ट्राफिक प्रहरीकहाँ हुन्छ। बिग्रिएको खण्डमा विभागले नै बनाउने गरेको प्रवक्ता नेपाल सुनाउँछन्।

ट्राफिक सिष्टमको सफ्टवेयर र हार्डवेयर ‘पार्ट’ हुन्छ। लाइटको सिष्टम र ट्राफिक कन्ट्रोलको समय मिल्नुपर्छ। लाइटको सिष्टमले क्याप्चर नगर्ने तथा सिष्टम नै एभरेज रहेको नेपाल बताउँछन्। उनका अनुसार पछिल्लो समय जोडिएका लाइटको सिस्टम स्मार्ट छ। लाइट र सडकको सिष्टम नमिल्दा पनि लाइटहरू बन्द हुने गरेको उनी बताउँछन्। त्यस्तो बेला तत्कालै बनाउन पनि गाह्रो छ। बिग्रिएको लाइट बनाउने काम विभाग र लाइटको अपरेसन र म्यानेजमेन्ट गर्ने काम ट्राफिक प्रहरीको हो। 

मुख्य चोक र राजमार्गको जिम्मा विभागको भए पनि अन्य सडकको जिम्मा नगरपालिका वा स्थानीय वडा कार्यालयको भएको प्रवक्ता नेपाल बताउँछन्। विभागको ट्राफिक शाखा प्रमुख बेलबहादुर भुजेलका अनुसार विभागले काठमाडौं उपत्यकामा २ करोड ५६ लाख रुपैयाँबराबरको ट्राफिक लाइट जडान गरेको छ। उपत्यकामा अहिलेसम्म विभागले २४ वटा लाइट जडान गरेको छ। जसमध्ये १४ वटा मात्रै सञ्चालनमा छन्।  ५ वटा नयाँ लाइट ‘इन्स्टल’ प्रक्रियामा छन्। बाँकी ५ वटा बनाउने योजनामा छ, सडक विभाग। 

नयाँ जडान गर्नासाथ पनि यसको सफ्टवेयर इन्स्टल ट्राफिकलाई सिकाउनुपर्छ। नयाँ अपडेटेड सिष्टम चलाउन सिक्न पनि समय लाग्छ। विभागले कोटेश्वर, जडिबुटी, दरबारमार्ग, केशरमहल र थापाथलीमा नयाँ जडान गरिरहेको छ। एक ठाउँमा लाइट जडान गर्न १५ देखि २० लाख रकम लाग्ने गरेको नेपालको भनाइ छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.