अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता, गभर्नर यथावत् : मन्त्रिपरिषद्को निर्णय स्वेच्छाचारी
वैशाख १७, २०७९ शनिबार ७:५१:०
काठमाडौं : गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न तत्काललाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएका हुन्। अब अधिकारीले निर्वाध काम गर्न पाउने छन्।
गभर्नर अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत सरकारले छानबिन समिति बनाएको थियो। अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै उक्त समितिसमेत निष्क्रिय बनेको छ। सर्वोच्चले स्पष्ट आधार र कारण नखुलाइएकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय स्वेच्छाचारी भएको ठहर्याएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई पदबाट मुक्त गर्दा स्पष्ट आधार र कारण खुलाउन आवश्यक हुन्छ। कुनै कारण र आधार नखुलाई केवल कार्यक्षमताको अभाव जस्तो अस्पष्ट र बृहत् आधारमा निलम्बन गर्ने कार्य गरिएको हुँदा विपक्षीहरूको उक्त निर्णय स्वेच्छाचारी भएकाले बदरभागी छ।’ यद्यपि, सर्वोच्चले यस मुद्दाको अन्तिम निरूपण समयमा हुन आवश्यक भएकोसमेत निचोड निकालेको छ। यसमा लिखित जवाफ परेको एक महिनाभित्र पेसी तोक्न पनि इजलासले आदेश दिएको छ।
चैत २४ गते मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर अधिकारीविरुद्ध छानबिन समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो। कानुनअनुुसार मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो समिति बनाएमा गभर्नर स्वतः निलम्बित हुन्छन्। समितिले दोषी देखाएमा सरकारले बर्खास्त गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर, गभर्नर अधिकारीले आफूमाथि लगाइएका आरोप निराधार रहेको र समितिसमेत अवैध भएको भन्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
यसअघि न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएसँगै उनी काममा फर्किएका थिए। रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, श्यामप्रसाद खरेल, राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, सुशीलकुमार पन्त, शम्भु थापालगायतले बहस गरेका थिए। उनीहरूले नियतवश र नियोजित रूपमा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सरकार अग्रसर भएको जिकिर गरेका थिए। सरकारले अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने कुनै आधार र कारण उल्लेख गर्न नसकेको कानुन व्यवसायीको भनाइ थियो।
तीन दशकभन्दा लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा बिताएका गभर्नर अधिकारी २०७२ पुस १० गतेसम्म डेपुटी गभर्नर थिए। २०७३ सालमा लगानी बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भएका थिए। त्यसपछि २०७६ चैत २४ गते गभर्नर भएका थिए।
उनले केही खाताहरू खोलिदिने निर्देशन पालना नगरेका कारण पूर्वाग्रही भएर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिएको तर्क कानुन व्यवसायीले गरेका थिए। सरकारले पदमुक्त गर्नुअघि उनलाई सफाइ पेस गर्ने उचित अवसर दिएको थिएन। त्यसैले निलम्बन गर्ने कार्य असंवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको विपरीत भएको दाबी उनीहरूको थियो। सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती, नायब महान्यायाधिवक्ता डा.टेकबहादुर घिमिरे, सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीलगायतले बहस गरेका थिए। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्का, चण्डेश्वर श्रेष्ठ, मुक्तिनारायण प्रधान, रमणकुमार श्रेष्ठलगायतले जाँचबुझ समिति स्वेच्छाचारी नभई राष्ट्र बैंक ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम गठन भएको दाबी गरेका थिए।
पुनर्बहालीको माग गर्दै अधिकारीले रिट निवेदनसँगै कार्यक्षमताका सम्बन्धमा पनि विभिन्न कागजात पेस गरेका थिए। उनले गभर्नर भएदेखिको आठ महिनाको आर्थिक र वित्तीय अवस्था झल्काउने सूचकहरू पेस गरेका थिए। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिको लक्ष्य तथा कार्यक्रम र कार्यान्वयनसमेत पेस गरिएको थियो। २०७६ फागुनदेखि २०७८ फागुनसम्म ऐनको उद्देश्य हासिल गर्न भएका प्रयासहरूसमेत फेहरिस्त पेस गरेका थिए।
४० करोडको खेल
अमेरिकाबाट आएको अछामका विवादास्पद व्यापारी पृथ्वीबहादुर शाहको शंकास्पद ४० करोड रुपैयाँ छुटाउन अर्थमन्त्री शर्माले तोकआदेश दिएका थिए। गत चैत ११ गते व्यापारी शाहले शर्मालाई सोझै निवेदन दिएका थिए।
उनका ११ कम्पनीका नाममा आएको रकम छुटाउन उनले सादा कागजमा निवेदन लेखेका थिए। शर्माले चैत १३ गते मन्त्रालयका सचिवलाई तोक लगाउँदै खाता रोक्काको जानकारी माग गर्दै खाता खुलाउन पत्राचार गरेका थिए। राष्ट्रबैंकले भुक्तानी गैरकानुनी हुने भन्दै रोकेको थियो।
अन्नपूर्ण पोस्ट्ले मन्त्रीको तोक आदेशसहितको कागज सार्वजनिक गरेको थियो। विभिन्न कम्पनीका नाममा आएको रकम रोक्का गरी फिर्ता पठाउन अमेरिकाको फाइनान्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क (फिनसेन)ले राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो। सोही आधारमा बैंकले अनुसन्धान गरेको थियो। यस्ता घटनाबाट रुष्ट अर्थमन्त्री शर्मा गभर्नर हटाउने चलखेलमा लागेका थिए। त्यसलाई सर्वोच्चले ‘ब्रेक’ लगाइदिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
