काठमाडौं : मुलुकको आर्थिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिँदै गएको तथ्यांकले देखाएको छ। नेपाल भित्रिने विदेशी मुद्राको तुलनामा बाहिरिने अधिक हँुदा शोधनान्तर स्थितिमा झन् दबाब परेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको १० महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ८८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँले घाटामा छ। जबकि गत आर्वको सोही अवधिमा ७ अर्ब ७५ करोडले बचतमा थियो। चालू खाता पनि ५ खर्ब ४७ अर्ब ३६ करोडले घाटामा छ। गत आवको सोही अवधिमा २ खर्ब ५१ अर्ब २९ करोड मात्रै घाटामा थियो। ‘शोधनान्तर स्थितिको दबाब कायमै रहेको, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि दबाब यथावतै रहेको र मुद्रास्फीति अचाक्ली बढेकाले समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपेको हो,’ राष्ट्र बैंंकका प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्ट भन्छन्, ‘यद्यपि रेमिट्यान्स सामान्य अवस्थामा वृद्धि भई गत आवकै स्तरमा आएकाले झिनो आशा गर्न सकिन्छ।’ अब मौद्रिक नीति पनि समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनमा चनाखो हुने गरी ल्याउन जरुरी भएको उनले बताए।
अचाक्ली मूल्यवृद्धि
वैशाखमा घिउ तथा तेल, फलफूल, दुग्ध पदार्थ तथा अन्डा, दाल तथा गेडागुडी र सुर्तीजन्य पदाथको मूल्य अत्यधिक बढेको छ। सो वस्तुको महँगी अचाक्ली बढेकाले समग्रमा मुद्रास्फीति चुलिएको छ। यसमध्ये पनि घिउ तथा तेलको मूल्य मात्रै २४.८६ प्रतिशत बढेको छ। यसपछि क्रमशः फलफूलको १२.६१, दुग्ध पदार्थ तथा अन्डा ११.३, दाल तथा गेडागुडीको १०.५३, र सुर्तीजन्य पदार्थको ९.७० प्रतिशतले मूल्य बढेको छ। साथै, यातायात, शिक्षा र मनोरञ्जन तथा संस्कृति उपसमूहको मुद्रास्फीति क्रमशः २१.८१, ११.६४ र ८.२१ प्रतिशत छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतभित्र राख्ने भनिरहँदा अहिल्यै सो सीमा नाघिसकेको छ। यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा मूल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा बढ्न सक्ने देखिन्छ। २०७९ वैशाखमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.८७ प्रतिशत पुगेको छ। जबकि गत आवको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ३.६५ प्रतिशत रहेको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा समग्र आयातीत वस्तुमा भार परेकाले यसपटक मुद्रास्फीति चुलिएको डा. भट्ट बताउँछन्। भन्छन्, ‘अर्को वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको परिस्थिति परिवर्तन हुन सक्छ। विस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य कम हुन सक्छ। अर्थात् युक्रेन र रुसको द्वन्द्वको आक्रमण मत्थर भयो भने मूल्य नियन्त्रणमा आउन सक्छ।’
यसैगरी, अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल विशेष गरेर उपभोग्य वस्तुको मूल्य अत्यधिक बढेकाले चाप परेको बताउँछन्। ‘अब आम सर्वसाधारणलाई बाँच्न मुस्किल छ। एकातिर मूल्य बढिरहने अर्कातर्फ बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य पुँजी अभाव (तरलता) भइरहँदा पनि बजारमा लगानी प्रभावित भएको छ,’ उनले भने।
रेमिट्यान्समा झिनो सुधार
चालू आव सुरु भएदेखि रेमिट्यान्स वृद्धिदर प्रभावित हुँदै आएको थियो। तर वैशाखमा भने झिनो सुधार भएको छ। यस अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ०.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ८११ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत आव १९.२ प्रतिशतले बढेको थियो।
आयात ३२ प्रतिशत वृद्धि
मुलुक भित्रिने सेवा तथा वस्तुको आयातमा जतिसुकै कडाइ गरे पनि समग्रमा आयात बढिरहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा कुल वस्तु २८.० प्रतिशतले वृद्धि भई १६०४ अर्ब ६५ करोड पुगेको छ। गत आव २२.३ प्रतिशतले बढेको थियो। वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन तथा अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः २२, २३.८ र ४९.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। वस्तुगत आधारमा पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि, कच्चा पाम तेल, सुन, अन्य मेसिनरी तथा पार्ट्सलगायतका वस्तुको आयात बढेको छ। एमएस विलेट, रासायनिक मल, सिमेन्ट, दाल, धान तथा चामललगायतका वस्तुको आयात घटेको हो।
यता आयातको तुलनामा निर्यात जति बढे पनि आकार बढ्न सकेको छैन। यद्यपि कुल वस्तु निर्यात ५९.८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.१ सय ७३ अर्ब ३५ करोड पुगेको छ। गत आव निर्यात ३२.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। भारत तथा अन्य मुलुकमा भएको निर्यात क्रमशः ७२.९ र २५.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। चीनतर्फको निर्यात २४.९ प्रतिशतले घटेको छ। पाम तेल, सोयाबिन तेल, धागो (पोलिस्टर तथा अन्य), ऊनी गलंैचा, पिनालगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ। अलैंची, चिया, औषधि (आयुर्वेदिक), दन्त मञ्जन, तारलगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ।
घट्दै डलरकोे सञ्चिति
विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि क्रमशः घट्दै गएको छ। २०७८ असार मसान्तमा १३९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७९ वैशाख मसान्तमा ११४६ अर्ब ८८ करोड कायम भएको छ। २०७८/७९ को १० महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ७.३४ महिनाको वस्तु आयात र ६.५७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने राष्ट्र बैंकले बताएको छ।
सरकारले आयातमा कडाइ गरे पनि तुलनात्मक रूपमा अझै नियन्त्रणमा आउन नसकेको अर्थविद् डा. खनाल बताउँछन्। चालू खाता र भुक्तानी सन्तुलन तथा शोधनान्तर घाटा उच्च नै रहँदा यसको दबाब विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको उनले बताए। भने, ‘अर्थतन्त्रका समग्र सूचक हेर्दा अहिलेसम्म चालेका कदम खासै प्रभावकारी नभएको देखिन्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
