काठमाडौं : ‘अरू पार्टीको के हुन्छ थाहा भएन। तर, हाम्रो पार्टीले नाम दिइसकेको छ। तत्कालै मन्त्री हेरफेर गर्नुहोस्।’ सत्ता गठबन्धनको बुधबार बसेको बैठकमा यसरी कड्किए एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल। पार्टीले मन्त्री हेरफेरको नामावली बुझाएको १८ दिन भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सुनुवाइ नगरेपछि अध्यक्ष नेपालले आक्रोश पोखेका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले भने ‘भोलि बिहीबार गरौंला’ भनेर ‘कूटनीतिक’ जवाफ फर्काएका थिए।
एकीकृत समाजवादीको जेठ २२ गते बसेको सचिवालय बैठकले पार्टीका मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही दिन उपमहासचिव विजय पौडेलले नयाँ मन्त्रीको नाम प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएका थिए। बहालवाला चार मन्त्री फिर्ता गर्न र एक राज्यमन्त्रीसहित पाँच जनालाई नियुक्त गर्न पार्टीले सिफारिस गरेको थियो। पार्टीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आले, सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडा र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो।
आज (बिहीबार) त भएन। तर, अब ढिलो हुन्न।
– जगन्नाथ खतिवडा, प्रवक्ता, एकीकृत समाजवादी
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भवानी खापुङलाई भने बढुवा गरी मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो। यस्तै, जीवनराम श्रेष्ठ पर्यटन, मेटमणि चौधरी सहरी विकास, शेरबहादुर कुँवर श्रम र हीरा केसीलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाउन उसले प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गरेको थियो।
तर, १८ दिन बित्दा पनि कार्यान्वयन नभएपछि नेपाल रुष्ट छन्। मन्त्री हेरफेर नहुँदा उनी पार्टीभित्र दोहोरो चेपुवामा परेका छन्। एकातिर आफूलाई नहटाउन मन्त्रीहरूको ‘धम्की’ छ। अर्कोतिर पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गराउनुपर्ने ‘दबाब’ छ।
खेल्ने को ?
प्रधानमन्त्री देउवाबाट ‘ग्रीन सिग्नल’ पाएपछि नेपालले बिहीबार बिहान पार्टी सचिवालयको बैठक बोलाए। बैठकमा मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको एक मात्र एजेन्डामा छलफल भयो। बैठकपछि प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले ठोकुवा गरे– ‘अब दिन होइन, केही घण्टामा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुन्छ।’
धेरैको अनुमान थियो, साँझसम्म मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुन्छ। तर, भएन। किन त ? प्रवक्ता खतिवडा भन्छन्, ‘आज त भएन। तर, अब ढिलो हुन्न।’ 
पार्टीको बैठकपछि नेपाल प्रधानमन्त्री भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए। प्रवक्ता खतिवडाका अनुसार त्यस क्रममा देउवाले ‘दिउँसो गरौंला नि’ भन्ने जवाफ नेपाललाई दिए। नेपालपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरे। नेपाल त्यसपछि फेरि बालुवाटार पुगे। देउवाले ‘साँझसम्म गरौंला’ भन्ने जवाफ फर्काए। तर, साँझ पनि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर नगरेपछि एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। दाहालसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्री ‘पछि हटेको’ हुन सक्ने अनुमान एकीकृत समाजवादी नेताले गरेका छन्।
यसअघि देउवाले बजेट पारित भएपछि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने आश्वासन नेपाललाई दिएका थिए। प्रतिनिधिसभाबाट बजेट पारित भइसकेपछि नेपालले प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब बढाएका हुन्। तर, देउवा सकारात्मक बनेनन्। एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरूले राष्ट्रियसभाबाट पनि बजेट पारित नहुँदासम्म पर्खिदिन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको बालुवाटार स्रोतले बतायो।
मन्त्री हेरफेर गर्ने हुँदा कांग्रेसभित्र छलफल हुन्थ्यो। अहिले नहोला।
- रामचन्द्र पौडेल, नेता, कांग्रेस
जेठ २२ गते नै नाम सार्वजनिक भएपछि बधाई खाइसकेको भन्दै मन्त्रीमा प्रस्तावित नेताहरूले पार्टीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने दबाब बढाएका छन्। कांग्रेसका एक उच्च नेताले भने, ‘मन्त्री फेर्दा सबै पार्टीमा लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छको स्थिति आउने सम्भावना छ। गठबन्धनकै केही नेताको सहमतिमा प्रधानमन्त्री रोकिनुभएको हो। अब १–२ दिनमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुन्छ।’
प्रचण्डको आनाकानी किन ?
माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्ड तत्काल मन्त्रिपरिषद हेरफेरको पक्षमा छैनन्। एकीकृत समाजवादीका मन्त्री हेरफेर भए त्यसको प्रत्यक्ष दबाब आफूमाथि पर्ने बुझाइ दाहालमा छ। माओवादीमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा तत्कालै परिवर्तन गर्नुपर्ने दबाब छ। दाहाल भने मन्त्री शर्मा हटाउने ‘मुडमा’ छैनन्।
मन्त्री शर्माले बजेट निर्माणको मध्यराति अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करका दर तल–माथि गर्न लगाएका थिए। त्यससम्बन्धी खुलासा अन्नपूर्ण पोस्ट्ले गरेको थियो। तर, आफूलाई तत्काल नहटाउन मन्त्री शर्माले प्रचण्डमाथि दबाब बढाएको माओवादी स्रोतले बताउँछ। जसकारण प्रचण्डले ‘अर्थमन्त्री हटाउने भन्ने कुरा झुटो’ भएको भाषण गर्नुपरेको नेताहरू बताउँछन्।
तर, माओवादीभित्र पनि कि अर्थमन्त्रीलाई हटाउनुपर्ने, नभए संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने दबाब छ। ‘अर्थमन्त्रीका विषयमा उठेको प्रश्न व्यक्तिको विषय होइन, पार्टीको हो,’ माओवादीका एक नेता भन्छन्, ‘यसबारे अध्यक्षले निर्णय गर्नै पर्ने अवस्था छ।’ अर्थमन्त्रीका विषयमा अध्यक्ष प्रचण्डले ‘हुन्छ, गर्नुपर्छ’ भन्ने मात्रै जवाफ दिने गरेको नेताहरू बताउँछन्।
एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीको दबाब
पार्टीले मन्त्री फेर्ने निर्णय गरेपछि एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री देउवादेखि माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्डलाई गुहार्न थालेका छन्। पर्यटनमन्त्री आलेले बुधबार मात्रै प्रचण्डसँग भेट गरी पार्टीले मन्त्री फेरे ‘१३ जना सांसदसहित विद्रोह गर्ने’ बताएका थिए। आलेले यसअघि पनि प्रचण्डलाई भेटेर आफूहरूलाई मन्त्रीबाट नहटाउनका लागि नेपालसँग कुराकानी गरिदिन आग्रह गरेका थिए। आलेले मन्त्रीबाट हटाइए पार्टी फुटाउने चेतावनी प्रधानमन्त्री देउवालाई पनि दिएको उच्च स्रोत बताउँछ। 
एकीकृत समाजवादीका चारै जना मन्त्रीले बुधबार नेपाललाई भेटेर आफूहरूलाई नहटाउन दबाब दिए। मन्त्री झाँक्रीले त नेपालको ‘अपमान’ हुने गरी धारणा राखेकी थिइन्। झाँक्रीले ‘राम्रो काम गर्दागर्दै पनि मलाई हटाउने हो भने मेरा लागि पार्टी अध्यक्ष मरेतुल्य हो’, भनेर आक्रोश पोखेकी थिइन्।
नेपालको निवासमा भएको उक्त भेटघाटमा मन्त्रीहरूले मर्यादा नाघेर भनाइ राखेको स्रोत बताउँछन्। ‘पदका लागि यत्रो रडाको मच्चाउने हो भने एमालेबाट हामीले विद्रोह गर्नुको के अर्थ रह्यो र ?’ एकीकृत समाजवादीका एक नेता भन्छन्, ‘यो त अति नै भयो। ढिलो–चाँडो पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ।’
एकीकृत समाजवादीले ६ महिनाका लागि भन्दै असोज २२ गते ५ जना मन्त्री बनाएको थियो। तर, ८ महिनापछि मन्त्री परिवर्तन खोज्दा पनि पार्टीमा रडाको मच्चिएको छ।
भुसालविरुद्ध खनिए आले
पार्टीले मन्त्रीबाट हटाउन सिफारिस गरेपछि पद जोगाउन सक्रिय पर्यटनमन्त्री आले महासचिव वेदुराम भुसालविरुद्ध खनिएका थिए। विश्वरुपा मन्दिर पुनर्निर्माणको शिलान्यास कार्यक्रममा जेठ २४ गते आलेले भुसाललाई अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेका हुन्।
आलेका स्वकीय सचिव हेमन्त रेग्मीले भुसालविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गरे। ‘कमरेड बेदुराम भुसालजी कमरेड प्रेमबहादुर आले ४ पटक जनताको बीचमा निर्वाचनमा होमिएर पटक–पटक जनताबाट अनुमोदन भएको नेता हो। न कि तपाईंजस्तो कोठे राजनीति गरेर पद हत्याउने मान्छे होइन,’ रेग्मीले फेसबुकमा लेखेका थिए।
जसपामा पनि लफडा
मन्त्री हेरफेरकै विषयले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजनको संघारमा छ। बहालवाला मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्री पठाउनुपर्ने दबाब पार्टीमा तीव्र छ। जसपाले चार मन्त्रालय पाएको छ। तर, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तत्काल मन्त्री हेरफेरको पक्षमा छैनन्। मन्त्री फिर्ता नबोलाए पार्टी फुटाउनेसम्मको दबाब यादवलाई दिइएको नेताहरू बताउँछन। केही नेताले त अध्यक्ष यादवसँग पार्टीमा बस्न नसक्ने भन्दै ‘अध्यादेश जारी गरेर भए पनि राजनीतिक दल विभाजन’ को सहज व्यवस्था गरिदिन प्रधानमन्त्री देउवासँग आग्रह गरिसकेका छन्।
पार्टीले ६ महिनाका लागि मन्त्री पठाएको तर ८ महिना बित्दा पनि हेरफेर नगरेको आरोप यादवमाथि छ। यादवले संसदीय दल र कार्यकारिणी समिति बैठकमा पनि ६ महिनापछि नयाँ मन्त्री पठाउने हो भनेर आश्वासन दिएका थिए। जसपा नेता मोहम्मद इस्तिहाक राई भने तत्काल मन्त्री हेरफेर गर्ने विषयमा जानकारी नभएको बताउँछन्। ‘चर्चा चल्नु ठूलो कुरा भएन,’ नेता राई भन्छन्, ‘गठबन्धनभित्रका दलकै अर्को पार्टीले हेरफेरको चर्चा चलाउँदा जसपामा पनि चर्चा चलेको छ।’
जसपामा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएकाले व्यवस्थापन गर्न यादवलाई चुनौती छ। जसपाबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादव, वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादव र कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महिन्द्र राय यादव छन्। जसपाका एक नेताका अनुसार महेन्द्रराय यादवबाहेक अरूलाई फिर्ता बोलाएर इस्तियाक राई, प्रदीप यादव र प्रमोद साहलाई सरकारमा पठाउन यादवमाथि दबाब छ।
जसपामा लफडाका कारण प्रधानमन्त्री देउवा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपालाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने गृहकार्यमा लागेका छन्। बालुवाटार स्रोतका अनुसार ठाकुरलगायत नेताहरूसँग बाक्लो कुराकानी भइरहेको छ। त्यसैकारण सत्ता गठबन्धनले संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउने निर्णय बुधबार गरेको थियो। लोसपाले सरकारमा सहभागिताका लागि नागरिकता विधेयक पारित हुनुपर्ने शर्त अघि सारेको छ।
कांग्रेसमा भित्रभित्रै चर्चा
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसमा पनि भित्रभित्रै मन्त्री हेरफेरको माग छ। महामन्त्री गगन थापाले पार्टीका मन्त्रीहरूको ‘परफर्मेन्स’ राम्रो नभएको भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममै मन्त्री हेरफेरको माग गरेका थिए। ‘हल्लै गरेर भए पनि’ अरू पार्टीका मन्त्रीहरूले काम गरेर देखाएको भन्दै कांग्रेसका मन्त्रीहरू फेर्नुपर्ने दबाब प्रधानमन्त्रीमाथि छ।
प्रधानमन्त्री देउवा पनि महिला बालबालिकामन्त्री उमा रेग्मी र उद्योगमन्त्री दिलेन्द्र बडुसँग सन्तुष्ट नरहेको बालुवाटार स्रोतले बतायो। मन्त्रालयअन्तर्गतका राजनीतिक नियुक्तिका कारण रेग्मी विवादमा छिन् भने स्थानीय तह निर्वाचनमा जिल्लामा पार्टीलाई ‘निल’ गरेको भन्दै बडुको आलोचना भइरहेको छ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल कांग्रेसबाट मन्त्री हेरफेरका विषयमा केही कुरो नभएको बताउँछन्। ‘बुधबार सत्ता गठबन्धनको बैठकमा पनि मन्त्री हेरफेरको विषय माधव नेपालजीले मात्र निकाल्नुभयो। अरू पार्टीबाट हेरफेरको कुरा आएको छ जस्तो लाग्दैन’, नेता पौडेल भन्छन्, ‘कांग्रेसभित्र हेरफेर गर्ने हुँदा छलफल हुन्थ्यो। अहिले हेरफेर नहोला।’ मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्दा गृह मन्त्रालय माओवादीलाई दिएर अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा पार्न कांग्रेसका केही नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको स्रोत बताउँछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
