काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने सरकारको निर्णय अस्वीकार गरेको छ। यसको विकल्पमा न्यायाधीशहरूले फरक–फरक राय दिएका छन्। न्यून वातावरणीय क्षति हुने गरी र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गराएर मात्र विमानस्थल बनाउन विकल्प दिइएको छ। पाँच न्यायाधीशले बुधबार फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै विमानस्थल निर्माणका सन्दर्भमा विश्लेषण र निष्कर्षका साथ छुट्टाछुट्टै राय व्यक्त गरेका हुन्। सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासको बहुचर्चित फैसलामा तीन न्यायाधीश र दुई न्यायाधीशको राय फरक छ।
राय व्यक्त गर्ने क्रममा पाँच न्यायाधीश दुई समूहमा विभाजित भए पनि सरकारको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्नमा सहमत देखिएका छन्। गत जेठ १२ गते न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र डा. मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले परमादेश दिएको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिन्छ भन्नेमा पनि एकमत देखिएका न्यायाधीशहरू विकल्पमा भने दुई समूहमा विभाजित भए। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार, न्यायाधीशहरूबीच फरकभन्दा पनि छुट्टाछुट्टै राय व्यक्त भएको हो। न्यायाधीश श्रेष्ठ, खतिवडा र राउतको छुट्टै मत छ। त्यस्तै न्यायाधीशद्वय कार्की र शर्माले छुट्टै राय दिएका छन्। पूर्ण पाठ १ सय १२ पृष्ठको छ।
के छ समान र फरक राय ?
सरकारले विगतमा गरेका निर्णय बदर गर्ने पक्षमा सबै न्यायाधीशबीच समान राय देखिन्छ। सरकारको निर्णय, कानुन र नीति विवेकसम्मत नभएकोमा सबै न्यायाधीश प्रायः एकमत छन्। विमानस्थलको विकल्प खोज्ने बाटोमा जान नहुने राय भने कम छ। बहुमतको राय विकल्प तर्फ छ। बहुमतको ठहर आदेशले निजगढ विमानस्थलका सम्बन्धमा गरिएका सबै गैरकानुनी कारबाही तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई बदर गरेको छ। तीन जना न्यायाधीशले चार किल्ला तोकेर क्षेत्रफल उपलब्ध गराउने सूचना, रूख काट्ने निर्णय, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा गरिएका कामहरू रद्द गरेका छन्। अल्पमतले अन्य विकल्पतिर जानेभन्दा पनि कानुन र प्रक्रियासम्मत निजगढमा बनाउन सकिने राय दिएको छ।
संवैधानिक कानुनविज्ञ डा. विपिन अधिकारीका अनुसार, अदालतको फैसला निजगढ विमानस्थल मात्र नभई ठूला अन्य परियोजना निर्माणमा पनि मार्गदर्शन हुने देखिएको छ। अल्पमतको रायमा पनि यहीं नै हो। तर, अल्पमतको रायमा प्रस्तावित निजगढ विमानस्थल नजिकैका क्षेत्रहरूलाई विकल्पका रूपमा सकेसम्म छनोट गर्ने तथा त्यो छनोट गर्न नसकिने भएमा प्रस्तावित क्षेत्रलाई नै कानुन तथा प्रक्रियासम्मत तरिकाले वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गरी छनोट गर्ने भन्ने आदेश देखिन्छ।
‘बहुमतको रायले पनि प्रस्तावित निजगढ विकल्प होइन भनेको छैन। यसले विद्यमान कानुन तथा प्रक्रियाबमोजिम प्राविधिक रूपमा जहाँसुकै पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सकिने स्पष्ट गरेको छ। विशेषगरी निजगढ विमानस्थललाई विकल्पमा रूपमा बदर गरेको छैन,’ डा. अधिकारीले भने, ‘अतः दुवै (बहुमत र अल्पमत) को रायले यथास्थितिलाई अस्वीकार गरेको तथा सन्तुलित आधारमा उपयुक्त निर्णय गर्न सकिने मार्गदर्शनसहित यो आदेश आएको छ। अदालत एकदम परिपक्व देखेको छु। ’
बहुमत न्यायाधीशले विमानस्थलको निर्माण गर्दा दिगो विकासको अवधारणा, जैविक विविधताको संरक्षण, अन्तरवंशीय समन्वय वातावरण संरक्षणको अनिवार्यताजस्ता कुराप्रति अन्देखा गर्न वा त्यस प्रकारका कुराहरूलाई अवमूल्यन गरी हेर्न नहुने राय दिएका छन्। ‘विकास निर्माणको कार्य गर्दा केही वातावरणीय क्षति हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यस प्रकारको क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्नेतर्फ पर्याप्त वैकल्पिक उपायहरू अपनाउनु नै पर्दछ,’ बहुमतको रायमा भनिएको छ, ‘समग्र कानुनहरूको समुचित अनुसरण गरी दिगो विकासको मान्यताअनुसार विकास आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनु पर्छ।’
बहुमत न्यायाधीशले वातावरण मूल्यांकन गर्ने कार्यलाई विधि, पद्धति र प्रक्रियाअनुसार वस्तुगत र विश्वसनीय तुल्याउन पनि आवश्यक हुने राय दिएका छन्। हवाई उडानको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यता सम्बन्धमा वातावरण, वन–वन्यजन्तु, हवाई उडान व्यवस्थापन र छनोट गरिएको स्थानको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ। यी कुराको यकिन गरी न्यूनतम रूपमा मात्र वातावरणीय क्षति हुने तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्य गर्नु, गराउनु भनी परमादेश जारी गरेको छ।
बहुमत न्यायाधीशको राय न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले लेखेका छन्। जसमा न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र राउतले सहमति जनाएका छन्। त्यस्तै अल्पमत न्यायाधीशले विकासको लागि प्राकृतिक स्रोतलाई प्रयोग गर्नु हुँदैन भनी निरपेक्षतः बन्देज लगाउन मनासिव नहुने राय दिएका छन्। रायमा भनिएको छ, ‘समसामयिक तुलनात्मक अन्तर्राष्ट्रिय विकासको दाँजोमा देशलाई पुर्याउन तथा आधुनिकीकरण गर्न न्यूनतम वातावरणको नोक्सानीलाई मध्यनजर गरी विकास निर्माणको कार्यहरू गर्नु राष्ट्रिय हितमा हुन्छ। यसको अर्थ यी प्राकृतिक सम्पदाको अनुचित तथा कानुन प्रतिकूलको दोहनलाई नियमन र नियन्त्रण नै नगर्ने भन्ने होइन।’ वातावरण र विकासका बीचमा सन्तुलन कायम गरी वातावरणमा सकेसम्म कम असर पुर्याई प्राकृतिक स्रोतको कमभन्दा कम दोहन गरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने मान्यता दिगो विकासको अवधारणा भएको दुई न्यायाधीशले राय व्यक्त गरेका छन्।
संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा. अधिकारीका अनुसार, अब सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीलाई पारदर्शी रूपमा निर्वाह गर्नु पर्नेछ। ‘सन्तुलित र मार्गदर्शनसहितको फैसला हो। जिम्मेवार अदालतले सन्तुलित फैसला दिएको छ। कुन बाटो हिँड्ने स्पष्ट भएको छ,’ उनले भने। घना जंगल क्षेत्र मास्न नहुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र अधिवक्ता रञ्जुहजुर पाँडे क्षेत्रीले सरकारी निर्णय बदरको माग गरी २०७६ फागुन ७ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
