काठमाडौं : नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सरकार र स्वार्थ समूहको चंगुलमा फसेको छ। मानवीय संस्थामा त्यो पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेपछि समस्या थपिएको छ। सरकारले स्वार्थ समूहको चंगुलमा परेर पटकपटक विघटन गर्ने काम गरिरहेको छ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबाट बहाल गरिएका केन्द्रीय तदर्थ समितिका अध्यक्ष डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिनाले सरकारद्वारा हस्तक्षेपको विरोध गरेका छन्। उनले सर्वोच्चको आदेशको अवज्ञा गर्दै सरकारले रेडक्रस सोसाइटीमा प्रहरी प्रशासनको प्रयोग गरी रेडक्रसको स्वायत्त र स्वतन्त्रतामाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको बताए।
सरकारले यही जेठ ३१ गते प्रा. सुदर्शनप्रसाद नेपालको नेतृत्वमा दोस्रो पटक नयाँ तदर्थ समति गठन गरेको थियो। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले असार १ मा उनीहरूलाई नियुक्ति दिएको थियो। असार १६ मा सर्वोच्च अदालतले नेपाल नेतृत्वको समितिका सदस्यलाई नियुक्ति दिने पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर, अदालतको आदेशको अपहेलना गर्दै सरकारले डा. तिम्सिनाको नेतृत्वको समितिलाई काम गर्न रोक लगाउने काम गरेको छ। रेडक्रस परिसरमा हतियारसहित प्रहरीको दस्ता परिचालन गरिएको छ।
यसभन्दा अघि २०७८ पुस १४ गते सरकारले तिम्सिनाको नेतृत्वको समितिलाई भंग गर्दै प्रा. नेपालको नेतृत्वमा २९ सदस्यीय तदर्थ समिति बनाएको थियो। यो समिति पुस २३ को सर्वोच्चले काम नगर्नू, नगराउनू भनी आदेश दिएको थियो। तर, उही व्यक्तिहरू राखेर सरकारले पुनः नयाँ समिति बनायो। त्यसका विरुद्ध तिम्सिना नेतृत्वको समिति सर्वोच्चमा गएपछि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भएको हो।
सरकारले तिम्सिना नेतृत्वको समितिलाई पटकपटक हस्तक्षेप गरिएको उपाध्यक्ष शर्मिला कार्कीले बताइन्। २०७८ कात्तिक २८ र २९ गते आयोजना गरिएको विधान अधिवेशन भाँड्ने अधिवेशनमा तोडफोड गर्ने, झन्डा च्यात्ने र सामग्री लुट्ने कामसमेत गराएको उनको आरोप छ । तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जीव थापा नेतृत्वको समिति भ्रष्टाचार, अनियमितता र वैदेशिक सहायता अपचलनको आरोपमा फसेपछि २०७७ साउन १२ मा उक्त समिति भंग गरेर तिम्सिना नेतृत्वको समिति गठन गरिएको थियो।
कार्यवाहक महामन्त्री दीपेन्द्रराज ढकालका अनुसार सरकारको कार्यदेशअनुसार काम भइरहेको बेला तत्कालीन सरकार परिवर्तन भयो। वर्तमान सरकारले विधान संशोधन र महाधिवेशन गर्न पटकपटक रोक लगाएको उनले बताए। उनले भने, ‘सरकारले हस्तक्षेप गरेपछि हामी सर्वोच्च गयौं, सर्वोच्चले २०७८ असोज २० मा रेडक्रसको समितिलाई विधान संशोधन र महाधिवेशनलगायत विधानअनुसार काम गर्न
रोक नलगाउनु भनी आदेश जारी भयो।’
यही आदेशअनुसार कात्तिक २८ र २९ गते विधान महाधिवेशन तोकियो। तर, सरकारले हस्तक्षेप गरी स्वार्थ समूहसँग मिलेर विधान अधिवेशन हुन दिएन। त्यसपछि पुस २७ मा विधान अधिवेशन र पुस २९ र ३० मा महाधिवेशन आयोजना गरी नेतृत्व हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिरहेको बेला सरकारले पुस १४ मा तिम्सिना नेतृत्व समिति भंग गर्यो। तर, स्वार्थ समूहका व्यक्तिलाई राखेर पुनः समिति बनाइयो।
तिम्सिना नेतृत्वको समितिले रेडक्रसको संरचनागत सुधार प्रयास गरेको उपाध्यक्ष कार्कीले बताइन्। उनका अनुसार दुई कार्यकालभन्दा पछि नेतृत्वमा बस्न नपाउने, जिल्लामा एक युवा र एक महिलासहित पाँच जना प्रतिनिधि हुने, समितिमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने, रेडक्रसको संरचना वडासम्मै पुर्याइनेलगायतका सुधारका प्रस्ताव विधानमा ल्याएको थियो।
तिम्सिना नेतृत्वको समितिले दोस्रो पटक पुनः गैरकानुनी रूपमा विवादास्पद छविका व्यक्ति राखेर नेपाल संयोजकत्वमा तदर्थ समिति गठन गरेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। तिम्सिना नेतृत्वको समितिले सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर सरकारबाट कथित रेडक्रसकर्मी र स्वार्थ समूहलाई संरक्षण गर्दै तदर्थ समितिमा समावेश गर्नु र सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशविपरीत तदर्थ समिति माथि तदर्थ समिति बनाउने कार्य अत्यन्तै खेदजनक भएको भन्दै भत्र्सना गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
