हामीलाई न्याय कसले दिन्छ?

काठमाडौं : 'करेन्ट लागेर मेरो दुवै हात काटिएको छ। करेन्टले शरीरका धेरै भाग जलाएको छ। न म कुनै काम गर्न सक्छु। न त अपांगता भत्ता नै पाउछु। म कसरी बाच्ने? डाक्टरले उपचारको लागी विदेश जानुपर्छ भनेका छन्? पासपोर्ट बनाउन नागरिकता छैन। राज्यले मलाई नेपाली नागरिक होस भन्ने प्रमाण दिएन। बाच्ने कुनै विकल्प नै छैन।' जीतपुर बाराका राहुल कुमार शाहले देशमै अनागरिक हुनुको पीडा सुनाए। 

२५ वर्षीय शाहको घरमा १० जना परिवार छन्। बुवाको जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता छ भने आमा, दाईदिदीलगायत अन्य सबैको बंशजको आधारमा बनेको नागरिकता छ। एउटै घरमा उनीमात्रै अनागरिक भएर बाचिरहेका छन्।
 

नागरिकताको अभावमा उनले सरकारबाट पाउने कुनैपनि सुविधा प्राप्त गर्न सकेका छैनन। न त अपागंता भत्ता नै उनले पाउछन्।  उनी भन्छन्, 'न त कुनै काम गर्नको लागी निवेदन दिन सक्छु, न बैंक खाता खोल्न नै पाएको छु।' उच्च शिक्षा पढ्न समेत समस्या छ। शारीरिक काम गर्न सक्ने अवस्था छैन। जागिर गर्नलाई नागरिकता छैन। 'मलाई कसले पाल्छ? म जस्तै देशभित्रै अनागरिक भएर बाचेका लाखौ मानिसको समस्या यो राज्यले कहिले सुन्छ? उनले प्रश्न गरे, राज्यले हामीलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाइरहेको छ।' 

नेपाली भएको प्रमाण बोकेर हामी कति ठाउँ जाने? उनले प्रश्न गरे। सिडियो कार्यालयले भित्र पस्नै नदिने र अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर संविधानले दिएको हक खोसेको उनको भनाइ छ। 

'हामीलाई पनि त जन्मेको देशको माया लाग्छ। अन्य देशका नागरिकले सजिलै नागरिकता नपाउन भन्ने लाग्छ। तर यही बहानामा वर्षौदेखि नेपालको माटो जोतिरहेका हामी नेपालीलाई अनागरिक बनाउन मिल्छ?' बर्दघाट १४ गंगाबस्तीका सरोज चौधरीले पनि नागरिकता नहुँदाको पीडा सुनाउँदै प्रश्न गरे।

लामो समयदेखि नागरिकता प्राप्तिको लडाइँमा रहेका राहुलकुमार शाह र सरोज चौधरी त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। यस्तै समस्या भोगेका लाखौं मानिस सडक सर्घष गर्ने तयारीमा छन्। 

गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रकुमार पोखरेलका अनुसार नागरिकता पाउने उमेरका लाखौ व्यक्तिहरुले नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। 

राजधानीमा आइतबार भएको नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथी छलफल कार्यक्रममा सहभागीले नागरिकता विधेयक तत्काल पास गरी ऐन बनाउनपर्ने बताएका छन्। 

नागरिकता बिहिनहरूको समस्या निकै जटिल भैरहेको बताउँदै लामो समयदेखि नागरिकता नदिदा ठुलो समूह यसबाट पीडित बनेको बताएका थिए। कार्यक्रममा बोल्दै कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले नागरिकता प्राप्ती मौलिक हकलाई राजनैतिक पार्टीको फाइदाका नजरले हेर्न नहुने तर्क गरे। 

उनी भन्छन्, 'पुरानै नागरिकता विधेयक पास गरेर, सहमत नभएका विषयहरुमा पुनः छलफल गर्न सकिन्थ्यो। तर सरकार छिटो हुने कामतिर नलागेर जस लिने होडमा लाग्यो। अहिलको नया विधेयकमा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका  विषयलगायत अन्य धेरै बुँदामा कमजोरी छन्।' 

कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुंगानाले नागरिकता ऐन एकैपटक धेरै राम्रो बनाउछु भन्ने तिर नलागेर केही कमजोरी विस्तारै समाधान गर्दे जानुपर्नेमा जोड दिइन। विधेयक पास गरी ऐन बनाएर नागरिकता विहीनको माग तत्कालै संबोधनतिर सरकार लाग्नुपर्ने उनको तर्क थियो।

अर्का अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले अहिलेको नागरिक विधेयक पारित हुँदा नागरिकताबाट बञ्चित ११ लाख मानिसले नागरिकता प्राप्त गर्ने दावी गरे। उनी भन्छन्, 'जन्मको आधारमा नागरिकता लिएकाको सन्तानमध्ये ५ लाख बढी व्यक्ति नागरिकता लिन योग्य छन्। 

यस्तै बाबुको पहिचान नभएका ६ लाख बढी व्यक्ति नागरिकता लिन योग्य छन्। नागरिकता विधेयक संसदमा रोकिँदा लाखौं मानिसको भविष्य अन्धकारतर्फ गैरहेको र सरकारले उनीहरूको समस्या हल गर्नुपर्ने उनको जोड थियो।