काठमाडौं : सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनाका विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेका आदेश तथा फैसला कार्यान्वयन गर्नु राज्यको कार्यकारी अंगको दायित्व मानिन्छ। तर, सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा सर्वोच्चका नजिरलाई बेवास्ता गरेको विज्ञ बताउँछन्।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न विधेयक ल्याएपछि सरोकारवालाले चासो बढाएका छन्। सर्वोच्चका फैसला र विधेयकलाई भिडाएर हेर्न/पढ्न नपाए पनि असन्तुष्टि धेरै सुनिएको बताउँछन्, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ।
‘सर्वोच्चको फैसलाअनुरूप विधेयक नभएको प्रतिक्रिया पाएको छु। असन्तुष्टि नै धेरै सुनेको छु’, पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ भन्छन्, ‘जुन सरोकारहरू थिए, ती सबैलाई सम्पूर्ण रूपमा विधेयकले सम्बोधन
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विधेयकलाई गम्भीर ढंगले अध्ययन गरिरहेको पदाधिकारी बताउँछन्। ‘विधेयकमा भएका विषयवस्तु पर्याप्त छैन भन्नेबारे द्वन्द्वपीडित र विज्ञहरूको भनाइ सार्वजनिक भएको छ’, आयोग सदस्य डा. सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतका फैसला र अन्य मुलुकमा भएका अभ्यासलाई पनि लिएर गम्भीर ढंगले अध्ययन गरिरहेका छौं।’
सर्वोच्चका सबै फैसलालाई सम्पूर्ण रूपमा विधेयक सम्बोधन गरेजस्तो लाग्दैन।
कल्याण श्रेष्ठ, पूर्वप्रधानन्यायाधीश
सर्वोच्चले द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूलाई न्यायको दायरामा ल्याई दण्डित गर्नुपर्ने फैसला दिएको थियो। द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई नजिकबाट नियालिरहेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल सर्वोच्चका नजिरविपरीत विधेयक ल्याइएको दाबी गर्छन्। ‘सर्वोच्चले द्वन्द्वकालीन घटनामा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउन नहुने फैसला गरेको छ’, अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘फौजदारी न्याय प्रणालीलाई परिपुरण हुने गरी विधेयक आउनुपथ्र्यो। प्रचलित फौजदारी न्याय प्रणालीलाई निस्तेज गर्ने काम विधेयकबाट भएको छ। सर्वोच्च अदालतका फैसला विपरीतको विधेयक आएको छ।’
सुमन अधिकारीविरुद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतको मुद्दामा सर्वोच्चले पीडितको न्याय प्राप्त गर्ने हकमा असर पर्ने गरी माफी वा मेलमिलापसम्बन्धी व्यवस्था गर्न नमिल्ने भनी पटक–पटक विपक्षी नेपाल सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो। द्वन्द्वपीडित अधिकारीका अनुसार सर्वोच्चको फैसलाअनुरूप अक्षरशः विधेयक आएको छैन। ‘अपराधको वर्गीकरण धोकाधडी खालको छ’, अधिकारी भन्छन्, ‘कतिपय व्यवस्था त सर्वोच्चको फैसलाविपरीत छ। त्यसमा हाम्रो सहमति छैन।’
मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले मानवअधिकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ऐन संशोधन विधेयकमा सुझाव नखोजेको सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति प्रकट गरेका छन्। विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘संक्रमणकालीन ऐन संशोधन गर्दा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग एवं पीडित तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गर्न, यस आयोगको सिफारिस, सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा संक्रमणकालीन न्याय र मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम स्वीकार्य हुने गरी ऐन संशोधन गर्दै द्वन्द्वपीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न आयोग सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदछ।’
कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र गौतम भने प्रदेश र राष्ट्रियस्तरमा परामर्श गरी विधेयक तयार पारिएको बताउँछन्। ‘द्वन्द्वपीडितसँग घनिभूत छलफल भएर प्रक्रिया अघि बढेको हो। प्रदेश र राष्ट्रियस्तरमा परामर्श गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको हो’, प्रवक्ता गौतम भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतका मुख्य फैसलालाई सम्बोधन गरिएको छ। अपुग भए थप सुधार गर्न सकिन्छ।’
सरोकारवालाले मानवअधिकार उल्लंघनको वर्गीकरण, मुद्दाको हदम्याद, विशेष अदालतको व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
