फरेन्सिक ल्याबको रिपोर्ट नै संदिग्ध, सर्वमान्य विदेशी ल्याबमा पठाउन विज्ञको सुझाव
साउन ११, २०७९ बुधबार ६:५५:०
काठमाडौं : संसदीय छानबिन विशेष समितिका सदस्यहरू मंगलबार बिहान संसद् सचिवालयको अर्थसमिति हलमा पुगे। ८ बजे उपस्थित हुन सबैलाई भनिएको थियो। आधा घण्टापछि केन्द्रीय प्रहरी डिजिटल फरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशालाबाट प्राप्त रिपोर्ट र भिडियोका फुटेज खोलियो। जुन समितिलाई प्रहरीले मंगलबार नै उपलब्ध गराएको थियो। समितिका सदस्यले यसलाई चासोका साथ हेरेका थिए। किनभने, छानबिनको मुख्य विषयलाई पनि यसले नै पुष्टि गर्ने थियो।
‘रिकभर’ भयो भनिएको उक्त भिडियो बिहान २ घण्टा समितिका सदस्यलाई देखाइयो। तर, कुनै भिडियो फुटेजमा स्पष्ट दृश्य देखिएन। संसदीय विशेष छानबिन समितिका एक सदस्यले भने, ‘सीसीटीभी रिकभर भयो भनेर प्रहरीले पत्र पठाएको छ। साथमा सीसीटीभीका फुटेजहरू पनि छन्। तर, एक सेकेन्ड जति झिलिक्क देखिन्छ, त्यसपछि पूरै खाली–कालो आउँछ। पुन : झिलिक्क देखिन्छ, त्यसपछि फेरि खाली भएको पाइएको छ। मान्छेहरूको अनुहार प्रस्ट चिनिएको छैन।’
समितिका सदस्यहरूका अनुसार सीसीटीभी फुटेज सिंगो र सग्लो पनि छैन। कुनै–कुनै बेलाका केही सेकेन्डका ५१ टुक्रा छन्। मिति र समय पनि प्रस्ट बुझिँदैन। एक सदस्यका अनुसार जुन प्रयोजनका लागि अनुसन्धान गरिएको हो, भिडियोमा त्यो विषय प्रस्ट हुन सकेको छैन। समितिले सोचेभन्दा फरक प्रहरीबाट रिपोर्ट आएको ती सदस्य बताउँछन्।
०००
समितिको अर्को बैठक मंगलबार अपराह्न ४ बजे पुन : बस्यो। फरेन्सिक प्रयोगशालाका २ प्रहरी अधिकृत पनि बैठकमा झिकाइए। समिति सदस्यले उनीहरूसँग रिकभर भएको भनिएको भिडियोका विषयमा सोधेका थिए। जवाफमा प्रहरी अधिकृतले रिकभर भएको तर, ‘ओभरल्याप’ र ‘ओभरराइट’ भएकाले केही नदेखिएको भन्दै स्पष्टीकरण दिए।
- समितिले भेटाएन यथेष्ट प्रमाण
- ५१ टुक्रा फुटेज सबै झल्याकझुलुक्क मात्रै
कसरी ओभरल्याप र ओभरारइट भयो भन्ने विषयमा उनीहरूले प्रस्ट पार्न नसकेको समितिका सदस्य बताउँछन्। ती प्रहरी अधिकृतले ‘रिकभर हुनु नै ठूलो कुरा भएको’ जवाफ दिएका थिए। प्राविधिक विषय र सिस्टम चेक धेरै ठाउँ भएको लगायतका कारणले क्वालिटीको रिकभर गर्न नसकिएको उनीहरूको भनाइ थियो। आफूहरूले सक्दो प्रयास गरेर पठाएको उनीहरूको जवाफ थियो। समितिका एक सदस्यले भने, ‘कानुनी रित पुर्याइएको मात्र छ, अरू केही छैन।’
रिकभर भनेको रिपोर्ट र भिडियो नै संदिग्ध भएको समितिका सदस्यहरू बताउँछन्। ‘मेटिएको छैन भन्ने देखाउन खोजे, तर केही देखिएको छैन। यसले छलछाम हो भन्ने स्पष्ट देखिन्थ्यो,’ एक सदस्यले भने, ‘फरेन्सिक प्रयोगशालाबाट आएका विज्ञमार्फत मेटिएको छैन भनेर भन्न लगाइएको छ तर केही देखिँदैन।’ समितिका सदस्यहरूले ती प्रहरी अधिकृतलाई सोधेका थिए, ‘भिडियो क्वालिटी किन यस्तो ? मुभीमा जस्तो सरर देखिने हुन्न ?’
जवाफ उही आयो, ‘रिकभर गर्नु नै ठूलो कुरा हो।’
संसदीय विशेष समितिलाई प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबले ‘रिकभर’ गरेर यस्तो सीसीटीभी फुटेज पठायो, जसमा केही बुझिँदैन। समितिका एक सदस्यका अनुसार झल्याकझुलुक दृश्य आउँछ, फेरि खाली–कालो। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा जेठ १४ गते राति अनधिकृत व्यक्तिलाई पहुँच दिलाएको विषयमा त्यही नबुझिने दृश्यका भरमा समितिले भने ‘केही नपाइएको’ भन्न चाहेको स्रोतले बतायो। विज्ञहरू भन्छन्, ‘फरेन्सिक ल्याबको रिपोर्ट नै सन्दिग्ध छ। सर्वमान्य अन्तर्राष्ट्रिय ल्याबमा पठाउने हो भने सजिलै सम्पूर्णत : रिकभर हुन्छ।’
पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराई बजेट बनाएको विषयमा गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिलाई यसअघि अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभीको भन्दै हार्डडिक्स दिएको थियो। त्यहाँ असारको मात्रै भिडियो भएपछि ‘रिकभर’ गर्न प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबमा पठाइएको थियो।
कल डिटेलमा किन झस्किए समितिका सदस्य ?
शर्मा र अनधिकृत व्यक्ति बजेटमा करको दर निर्धारण गर्ने दिन कहाँ थिए ? उनीहरूबीच कतिपटक भेट भयो ? अनि के–के कुराकानी भयो ? यो समग्र अध्ययनका लागि कल डिटेल, लोकेसन ट्रयाक, म्यासेज, कुराकानी, यहाँ प्रयोग भएको ल्यापटपको जाँचबुझ हुनुपर्छ भन्ने समितिका एमालेतर्फका सदस्यले कुरा उठाए। तर, यस विषयमा सत्तारुढ दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने समितिका सदस्य प्रवेश गर्न चाहेका छैनन्। सत्तारुढ दलका छानबिन समितिकै सदस्यहरू शर्माको कल डिटेल र लोकेसन ट्रयाकिङ गर्नुपर्ने विषयमा झस्केका छन्। 
पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा सहभागी समिति सदस्य र विज्ञहरू।
एमालेबाट समितिमा रहेका सदस्यहरूले कल डिटेल र लोकेसन ट्रयाकिङको प्रस्ताव गरे। तर, सत्तारुढ दलका मानबहादुर विश्वकर्मा र देव गुरुङले भने यसमा असहमति जनाए। कल डिटेल र लोकेसन ट्रयाक गर्दा यथार्थ बाहिर आउने भएपछि तत्कालीन मन्त्री शर्माका पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसतर्फ समिति सदस्यहरू झक्किएका हुन्।
भन्सार विभागले समेत समितिले मागे जति कागजात दिएको छैन। बयानमा आएका कर्मचारीले पनि अहिले भन्ने वातावरण नै नभएको समितिलाई जवाफ दिएका थिए। समितिले पनि गहिरो गरेर प्रश्न नसोधेको बयान दिएका कर्मचारी बताउँछन्।
समिति सदस्य खगराज अधिकारी छानबिन टुंगोमा पुग्न कल डिटेल नै प्रमुख रहेको बताउँछन्। तर, सत्तारुढ दलका तर्फबाट समितिमा रहेकाहरू भने यो विषयमा प्रवेश नगरी यो घटनालाई झापझुप पारेर सक्न खोजिरहेको स्रोतले बताएको छ।
पोलिग्राफ परीक्षण
घटनाको सत्य पत्ता लगाउन पूर्वअर्थमन्त्री शर्मासहित मन्त्रालयका बजेट निर्माणमा संलग्न कर्मचारीको पोलिग्राफ परीक्षण गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। पोलिग्राफ परीक्षण भएमा थप तथ्य खुल्न सक्छ। पूर्वगृहसचिव गोविन्द्रप्रसाद कुसुमले सीसीटीभी फुटेज मेटिएको हो भने अन्य विधिबाट अनुसन्धान नगर्न सकिने बताए। उनले आरोपित व्यक्तिको कल डिटेल लिन सकिने बताए। ‘कल डिटेल जथाभावि लिन मिल्दैन। तर, त्यो नभई अनुसन्धान निश्कर्षमा पुग्दैन भने गोप्य रूपमा प्रयोजन खुलाएर लिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक सरोकारको विषय, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय अखण्डताको विषयमा कल डिटेल लिन सकिने प्रावधान नै छ।’
कार्यविधिमा ३ महिना राख्नुपर्ने भनिएको सीसीटीभी फुटेज १३ वा १६ दिनमा नै मेटियो भन्नु कानुन उल्लंघन भएको उनको भनाइ छ। पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल ठकुरी अर्थमन्त्री प्रकरणमा संसद् र सरकार दुवै गलत बाटोमा गएको बताउँछन्। प्रहरी बोलाएर घटनास्थलको अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा संसदीय समितिले उल्टो बाटो अख्तियार गरेकै कारण निश्कर्ष पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ।
‘घटना बाहिर आउनासाथ सरकारले घटनास्थल तथा प्रमाणको सुरक्षा गर्नुपथ्र्यो। घटनाको प्रमाणको दायरा अर्थ मन्त्रालयमा सीमित छैन। यसको फैलावट कहाँसम्म छ, निक्र्योल गरेर अनुसन्धानकारी निकायलाई जिम्मा दिनुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘आफ्नो सत्तामा हलचल आउने भएकाले सरकारले यस्तो गर्ने कुरै भएन। गरेन।’
सत्तारुढ दलका छानबिन समितिकै सदस्यहरू शर्माको कल डिटेल र लोकेसन ट्रयाकिङ गर्नुपर्ने विषयमा झस्केका छन्।
संसद्ले सरकारलाई तत्काल निर्देशन दिएर घटनास्थलको अनुसन्धान गराउनुपर्नेमा चुकेको उनको भनाइ छ। भने, ‘अपराध अनुसन्धानमा जानकार र अनुभवप्राप्त नेपाल प्रहरीको सहयोग लिनुथ्र्याे। यसको जरुरत ठानेनन् संसद् र सरकार दुवैले।’ उनले ढिलो भए पनि घटनास्थलको अनुसन्धान गर्न उनले सुझाव दिए। कल डिटेल, लोकेसन ट्रयाक, त्यहाँ भएका कुराकानीको विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनको तर्क। ‘सेवाप्रदायक संस्थाले सीसीटीभीको रेकर्ड राख्न अर्थ मन्त्रालयबाहेक अन्य व्यवस्था पनि गरेको छ कि भनेर खोज्नुपर्छ, शंकित व्यक्तिहरूको मोबाइल लोकेसन, म्यासेज तथा कुराकानीको समय केलाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रचलित भाषामा भन्दा कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर) हेर्नुपर्छ, आरोपितहरूको ल्यापटप चेकजाँच गर्नुपर्छ।’
संसदीय समितिले आफ्नो अधिकारको नै सदुपयोग नगरेको उनको भनाइ छ। ‘समितिले त कार्यविधि बनाउन सक्थ्यो। यसलाई अधिकार ठूलो छ। त्यो प्रयोग किन गरेन ? यो अशंकाको विषय हो,’ उनले भने। उनले यो विषयमा छानबिनले मात्रै नपुग्ने बताउँदै अनुसन्धान नै हुनुपर्ने बताए।
निरिह छानबिन समिति
भन्सार विभागले समेत समितिले मागे जति कागजात दिएको छैन। बयानमा आएका कर्मचारीले पनि अहिले भन्ने वातावरण नै नभएको समितिलाई जवाफ दिएका थिए। समितिले पनि गहिरो गरेर प्रश्न नसोधेको बयान दिएका कर्मचारी बताउँछन्। ‘हामीलाई यो रात के भएको भन्ने तरिकाले प्रश्न नै सोधिएको थिएन। मात्रै प्रक्रिया पूरा गर्न सोधियो। हामी अगाडि सरेर भन्ने कुरो पनि भएन। उल्टै टार्गेट हुने डर,’ बयान दिएका एक तल्लो तहका कर्मचारीले भने। समितिले प्रत्यक्ष संलग्न तल्लो तहका कर्मचारीलाई भने बयान लिएको छैन।
भन्सार विभागको वर्गीकरण तथा पुनरावलोकन शाखाका निर्देशक गणेशप्रसाद अर्याल, शाखा अधिकृत सुशील शर्मा, आन्तरिक राजस्व विभागको अन्त :शुल्क नीति विश्लेषण तथा विकास शाखाका निर्देशक ध्रुवराज ज्ञवाली, शाखा अधिकृत राजु खनाल र टाइप गर्ने एक नासुसँग बयान लिइएको छैन।
अस्पष्ट सीसीटीभी फुटेजको आधारमा प्रतिवेदन बनाइँदै
समितिले सीसीटीभी फुटेजलाई आधार बनाएर प्रतिवेदन तयार गर्ने भएको छ। प्रहरीले रिकभर गरेर दिएको सीसीटीभी फुटेज हेरेपछि र विज्ञको भनाइ सुनेको आधारमा बुधबार प्रतिवेदन तयार पार्न लागेको समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए। भने, ‘बिहान बसेको बैठमा सीसीटीभी फुटेज स्पष्ट देखिएन। यसैले विज्ञ बोलाइयो। विज्ञसँगको बसाईपछि के–के हेर्यौं, देखियो भन्ने कुरा अब बुधबार विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन बनाउँछौं।’ उनले १४ गते र १५ गतेको फुटेजमा के देखियो यसबारे भने अहिले भन्न नमिल्ने बताए। 
अर्थमन्त्री शर्माले असार १४ गते राति पूर्वनायबसुब्बा रघुनाथ घिमिरेसहित ‘खेताला विज्ञ’ राखेर बजेटमा चलखेल गरेको घटनाको खुलासा ३० जेठमा अन्नपूर्ण पोस्ट्ले गरेको थियो। करका दर र दायरा परिवर्तन गर्दा अर्थमन्त्रीका सल्लाहकारलाई पनि राख्न पाइँदैन।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट सचिव जयप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै असार १४ गते मन्त्रालयमा सूचना माग गरेका थिए। अर्थ मन्त्रालयले त्यसको जवाफमा समेत सीसीटीभी फुटेज मेटिएको बताएको थियो। सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ अनुसार तीन महिनासम्म सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित राख्नुपर्छ। कार्यविधिविपरीत सीसीटीभी क्यामरा जडान वा सञ्चालन भए गरेको पाइएमा विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिम कारबाही हुने व्यवस्था छ।
रिकभर भए भिडियो जस्ताको त्यस्तै देखिन्छ : विज्ञ
सीसीटीभीसम्बन्धी विज्ञ रिकभर भएपछि भिडियो जस्ताको त्यस्तै देखिने बताउँछन्। म्युन इन्टरनेसनलका सीसीटीभी विज्ञ शिव राईले हार्डडिक्सको फुटेज रिकभर भएमा जस्ताको जस्तै देखिने बताए। भने, सीसीटीभी फुटेजको भिडियो रिकभरी नै हुँदैन। भयो भने छर्लङै देखिन्छ। जसरी लाइभमा देखिएजस्तै भिडियो चल्नुपर्छ।
उनले लुकाउन र छलछाम गर्नका लागि र नराम्रो काम गर्नका लागि दुरुपयोग पनि हुन सक्ने बताए। ‘नराम्रो काम नै गर्नु छ भने पावर अफ गरिदिन्छन् भने झिल्लिक आउँछ अनि देखिँदैन,’ उनले भने, ‘त्यो पनि यस्तै भएको हुन सक्छ।’
- भिडियो क्वालिटी किन यस्तो ? मुभीमा जस्तो सरर देखिने हुन्न ? : समिति
- ‘ओभरल्याप’ र ‘ओभरराइट’ भएकाले केही नदेखिएको हो : प्रहरी
- सत्ताारुढ दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने समितिका सदस्य कल डिटेलमा प्रवेश गर्न चाहेका छैनन्
- संलग्न कर्मचारीको पनि पोलिग्राफ परीक्षण गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाब
गृह मन्त्रालय : आफैं नियम बनाउने, आफैं उडाउने
गृह मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेज कम्तीमा तीन महिना अनिवार्य राख्नु पर्ने कार्यविधि बनायो। तर, कार्यविधिविपरीत स्वयं गृह मन्त्रालयले सिंहदरबारको सीसीटीभी नै १६ दिन मात्रै रहने भन्दै पत्र पठाएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रकरणमा विशेष संसदीय छानबिन समितिले मागेको सीसीटीभी फुटेज नै गृहले उपलब्ध गराएन। मात्रै पत्र पठाएर झारा टार्ने काम गरेको छ। कार्यविधिविपरीत गृहले १६ दिनपछि मेटिएको पत्र बुझाएको छ।
गत सोमबार समितिले सिंहदरबारको दक्षिण र पश्चिम गेटको सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको थियो। २४ घण्टाभित्र फुटेज होइन, पत्र मात्रै गृहले दिएको छ। यसअघि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सूचनाको हक प्रयोग गरेर माग्दा अर्थ मन्त्रालयले १३ दिनमा नै मेटिएको भन्दै सूचना दिएको थियो। समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले १६ दिनको मात्रै सीसीटीभी फुटेज भएको जानकारी गृहले गराएको बताए। ‘१६ दिनको मात्रै छ भनेर गृहले चिठी दिएको छ,’ उनले भने, ‘फुटेज चाहिँ दिएको छैन।’
पूर्वअर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सीसीटीभी महिनाभरिको सुरक्षित राखिनु पर्ने टिप्पणी गरे। ‘जबकि सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ ले सीसीटीभीमा खिचेका कुरा कम्तीमा ३ महिनासम्म राख्नुपर्छ भनेपछि मन्त्रालयको कामकारबाहीको सन्दर्भमा प्राविधिक कर्मचारी, प्रशासनिक कर्मचारी र यी सबैको नेतृत्व लिने सचिवदेखि मन्त्रीसम्म जिम्मेवार हुनुपर्छ। जिम्मेवारी वहनमा चुक्नु भएन। मन्त्रालयभित्रको काम कारबाही थाहा भएन भनेर कसैले पनि उम्कन मिल्दैन,’ पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भने।
उनले थपे, ‘आफ्नो गल्ती छोप्न जे भने पनि होला। हामीले २००८ सालदेखि बनाएको बजेटमा यस्तो अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशलगायतका काम भएनन्। अहिले भने भन्सारदरहरू केरमेट गरेर दिएको विवरणहरूसम्म सार्वजनिक भइसके। भन्सारको सिट नै यो–यो परिवर्तन गर्नु भनेर पठाएपछि राजस्व विभागका प्रमुखले किन हस्ताक्षर गर्दैन् ? त्यो प्रक्रिया हो। यसअनुसार नै नगरेपछि के अर्थ लाग्यो र ?’
कम्तीमा ३ महिनासम्म सीसीटीभी पुटेज राख्नुपर्छ भन्ने कार्यविधि गृहले बनाए पनि १६ दिनको मात्रै फुटेज भएको जानकारी सहितको पत्र पठाएको छ। तर, फुटेज चाहिँ दिएको छैन।
–लक्ष्मणलाल कर्ण, समिति सभापति
अर्थमन्त्री प्रकरणमा संसद् र सरकार दुवै गलत बाटोमा हिँडेको देख्छु। घटना बाहिर आउनासाथ सरकारले घटनास्थल तथा प्रमाणको सुरक्षा गर्नुपथ्र्यो। घटनाको प्रमाणको दायरा अर्थ मन्त्रालयमा सीमित छैन। यसको फैलावट कहाँसम्म छ, निक्र्योल गरेर अनुसन्धानकारी निकायलाई जिम्मा दिनुपथ्र्यो।
–हेमन्त मल्ल ठकुरी, पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक
सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ ले सीसीटीभीमा खिचेका कुरा कम्तीमा ३ महिनासम्म राख्नुपर्छ भनेको छ। मन्त्रालयको कामकारबाहीको सन्दर्भमा प्राविधिक कर्मचारी, प्रशासनिक कर्मचारी र यी सबैको नेतृत्व लिने सचिवदेखि मन्त्रीसम्म यो विषयमा जिम्मेवार हुनुपर्छ। जिम्मेवारी वहनमा चुक्नु भएन। तर, आफ्नो गल्ती छोप्न जे भने पनि हुन्न भन्ने देखियो।
–डा.युवराज खतिवडा, पूर्वअर्थमन्त्री
सीसीटीभी फुटेज मेटिएको हो भने अब अन्य विधिबाट अनुसन्धान गर्नुपर्छ। आरोपित व्यक्तिको कल डिटेल लिन सकिन्छ। कल डिटेल जथाभावि लिन मिल्दैन। तर, त्यो नभई अनुसन्धान निश्कर्षमा पुग्दैन भने गोप्य रूपमा प्रयोजन खुलाएर लिन सकिन्छ। सार्वजनिक सरोकारको विषय, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय अखण्डताको विषयमा कल डिटेल लिन सकिने प्रावधान नै छ।
–गोविन्द्रप्रसाद कुसुम, पूर्वगृहसचिव
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
