काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठकबाट पारित नागरिकता विधेयकको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग परामर्श गरेकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले शनिबार प्रधानमन्त्री देउवासँगको राष्ट्रपति कार्यालयमा भएको भेटघाटमा विधेयकमा समेटिएका केही बुँदाप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेकी हुन्।
बहुचर्चित नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले १४ दिनदेखि विचाराधीन अवस्थामा राखेकी छन्। १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
राष्ट्रपति कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार, राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटवार्तामा विधेयकमा समेटिएका झन्डै एक दर्जन बुँदाहरूका सम्बन्धमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेकी थिइन्। ‘नागरिकता विधेयकका विषयमा केही बुँदाहरू प्रतिध्यानाकर्षण भएको छ। यी बुँदाहरूमा ग्यारेन्टी लिन सक्ने हो भने प्रमाणीकरण गर्छु,’ राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ उदृत गर्दै उच्च स्रोतले भन्यो, ‘अन्यथा संसद्मा फिर्ता पठाइदिन्छु। संसद्मा फेरि छलफल गरी केही प्रावधानहरू मिलाउनु भए हुन्छ।’
नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। राष्ट्रपति समक्ष पेस भएको विधेयक १६ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। उच्च स्रोतका अनुसार, राष्ट्रपति भण्डारीले व्यक्त गरेका बुँदाहरूमा प्रधानमन्त्री देउवाले गम्भीर नबनेकाले विधेयक प्रमाणीकरणभन्दा फिर्ता हुने सम्भावना बलियो छ।
प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटघाट गर्नु अघि राष्ट्रपति भण्डारीले कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसँग पनि भेट गरी विधेयकका सन्दर्भमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेकी थिइन्। सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफलपश्चात् प्रतिनिधिसभाले साउन ७ गते पारित गरेको थियो। त्यस्तै राष्ट्रियसभाले साउन १२ गते विधेयक पारित गरेको थियो।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि साउन १५ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएका थिए। राष्ट्रपतिलाई अर्थ बाहेकका विधेयकमाथि विचार गर्न १५ दिनको समयसीमा छ। राष्ट्रपति भण्डारीले दुई साता विधेयकका सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेकी छिन्।
गत सोमबार क्षत्री समाज, ब्राह्मण समाज र ठकुरी समाज महासंघ नेपालले संयुक्त रूपमा राष्ट्रपति कार्यालयमा संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नागरिक विधेयक राष्ट्रघाती भएकाले फिर्ता गर्न अनुरोध गरेका थिए। राष्ट्रपति भण्डारीले मधेस प्रदेशका पूर्वप्रमुख राजेश अहिराज, सूर्यनाथ उपाध्याय, द्वारिकानाथ ढुंगेल आदित्यमान श्रेष्ठलगायतका व्यक्तिसँग परामर्श गरेकी थिइन्।
फिर्ता हुन सक्ला ?
नेपालको संविधान धारा ११३ को उपधार (३)मा प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयक (अर्थ बाहेक) मा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा विधेयक पेस भएको मितिले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ।
राष्ट्रपति कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार, प्रमाणीकरणभन्दा फिर्ता हुने सम्भावना बलियो छ। ‘चौबीस घण्टाभित्रको समयसीमा छ। अहिले नै यहीं हुन्छ भन्न सकिँदैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्रपतिज्यूबाट विधेयक प्रमाणीकरण हुन सम्भावना पनि कायमै छ। तर, प्रधानमन्त्रीज्यूले आश्वस्त पार्न नसक्दा फिर्ता हुने सम्भावना अलि बलियो छ।’
राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यस्तै विधेयकलाई संशोधनसहित पारित गरी पुन : पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र विधेयक ऐन बन्छ।
के हो विवाद ?
नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ र अक्षरश : प्रमाणीकरण गर्न नहुने दुई थरी अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएका छन्। नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता लिन कति समय पर्खनुपर्छ भन्ने विषयमा विवाद देखिएको हो। अहिलेको विधेयकमा यस सम्बन्धमा कुनै म्याद तोकेको छैन। यसअघि ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा पनि कुनै म्यादको व्यवस्था थिएन।
अहिले सत्तारुढ दलहरूले राष्ट्रपति भण्डारीबाट फिर्ता नगरी प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका कतिपय सांसदहरूले नागरिकता विधेयक संशोधन हुनुपर्ने र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि मात्र जारी हुने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
