छोरी सरकारीमा, छोरा बोर्डिङमा

छोरी सरकारीमा, छोरा बोर्डिङमा

गोरखा : गोरखा नगरपालिका–७ को एक दम्पतीका दुई मात्र सन्तान छन्। छोरा निजी र छोरी सरकारी स्कुलमा पढ्छन्। अभिभावक घरायसी काममा व्यस्त हुने हुँदा दिनहुँ भाइलाई बोर्डिङ पुर्‍याउने जिम्मा दिदीको हुन्छ। भाइलाई बोर्डिङको गेटसम्म पुर्‍याएर फर्किँदा उनी स्कुल पुग्न प्रायः ढिला हुने गर्छ। 

छोरा पढ्ने द वल्र्ड क्यापिटल स्कुलको शिशु कक्षामा २ सय ४१ विद्यार्थी छन्। त्यहाँ छोराको संख्या १ सय ४२ छ। छोरीको संख्या जम्मा ९९ छ। छोरी पढ्ने शक्ति माविको कक्षा २ मा जम्मा २३ जना विद्यार्थी छन्। त्यहाँ छोरा ७ र छोरी १६ जना पढ्छन्। 

छोरालाई महँगो खर्च गरी बोर्डिङ र छोरीलाई काम चलाउका लागि मात्र पढाउने विभेद गोरखा सदरमुकाममा अझै व्याप्त छ। द वल्र्ड क्यापिटल बोर्डिङमा १ हजार ७ सय ५७ विद्यार्थी पढ्छन्। जसमा छोराको संख्या १ हजार ६६ छ। छोरीको संख्या त्योभन्दा कम ६ सय ९१ छ। शक्ति माविमा पढ्ने जम्मा ६ सय १९ विद्यार्थीमध्ये छोरीको संख्या ३ सय ३० छ। छोराको संख्या त्योभन्दा कम २ सय ८९ छ।

छोराको संख्या बोर्डिङमा धेरै, छोरीको संख्या सरकारी स्कुलमा धेरै रहेको यो दृश्य यी दुई विद्यालयमा मात्र होइन। आफूलाई जति आधुनिक भएको दाबी गरे पनि छोरा र छोरीमा जन्मेदेखि नै विभेद गर्ने कहालीलाग्दो अवस्था समाजमा अहिले पनि रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ।

बिहे नहुञ्जेल त पढाइ राख्नुपर्‍यो भनेर देखाउन मात्र छोरीलाई स्कुल पठाएको जस्तो देखिन्छ।
श्याम लामिछाने, सचिव, शिक्षक महासंघ

गोरखा नगरपालिकामा ४७ सामुदायिक र २२ बोर्डिङ स्कुल छन्। सामुदायिकमा पढ्ने ८ हजार ६४ विद्यार्थीमध्ये छात्रको संख्या ३ हजार ९ सय ३२ छ। छात्राको संख्या ४ हजार १ सय ३२ छ। यसको ठीक उल्टो ६ हजार ७ सय १२ विद्यार्थी पढ्ने बोर्डिङ स्कुलमा छात्रको संख्या ३ हजार ७ सय ६९ र छात्राको संख्या जम्मा २ हजार ९ सय ४३ छ। 

गर्भावस्थादेखि नै छोरा र छोरीलाई विभेद गर्ने पितृसत्तात्मक सोचका कारण यस्तो देखिएको गोरखा नगरपालिकाका शिक्षा शाखाका कर्मचारी ध्रुव अर्याल बताउँछन्। ‘छोरा र छोरीलाई गर्भावस्थादेखि नै विभेद गर्ने गरिएको हाम्रो समाजको कटु यथार्थ लुकाएर लुक्न सक्दैन’, अर्याल भन्छन्, ‘छोरालाई सक्षम बनाउनुपर्छ। स्मार्ट बनाउनुपर्छ। तर, छोरीलाई फाल्टुचाहिँ राख्नु हुन्न सक्षम भए पनि भो, नभए पनि भो भन्ने सोचले यस्तो भएको हो।’

सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क पढाइ हुन्छ। खर्च गरेर पढाइयो भने मात्र समाजमा सान, मान बढ्छ भन्ने गलत सोचले समाज जकडिएको उनको तर्क छ। ‘छोरी ठूलो हुञ्जेलसम्म गाउँको सामुदायिक विद्यालयमा पढाइराख्ने अभिभावक पनि छोरा जन्मनासाथ बोर्डिङमा पढाउनुपर्छ भनेर सहरमा डेरा लिन आइपुग्छन्’, उनी भन्छन्, ‘महँगो खर्च गरेर छोरालाई बोर्डिङ पढाएको देखाउने देखासिकीले गर्दा पनि यस्तो भएको हो।’

माध्यमिक तहको शिक्षा उत्तीर्ण गरिसकेपछि छोरालाई पढ्न सहर पठाउने र छोरीलाई गाउँकै प्लस टुमा पढाउने जमात पनि ठूलै रहेको शिक्षक महासंघका सचिव श्याम लामिछानेको भनाइ छ। ‘बिहे नहुञ्जेल त पढाइ राख्नुपर्‍यो भनेर देखाउन मात्र छोरीलाई स्कुल पठाएको जस्तो देखिन्छ। छोरालाई चाहिँ उपलब्धि सुनिश्चित हुनुपर्छ भनेर बोर्डिङ स्कुलमा पठाउने गरेको पाइन्छ’, लामिछाने भन्छन्, ‘यो दृश्य अझै क्याम्पस पढ्न थालेपछि देखिन्छ। जब १० कक्षा पार गर्छन्, अनि छोरीलाई गाउँकै स्कुलमा ११, १२ पढाउँछन्। छोरालाई प्रायःले सहर पठाउँछन्।’ छोरा र छोरीमा कहालीलाग्दो विभेद रहेको उनको भनाइ छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.