हेटौंडा : अधिकार बाँडफाँटको सन्दर्भमा संघ र प्रदेशबीच जुहारी चलेको छ। हेटौंडामा राष्ट्रियसभाको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले सोमबार हेटौंडामा आयोजना गरेको संघीय शासन प्रणालीको सबलीकरण विषयक कार्यक्रममा अधिकार क्षेत्र र कार्य प्रगतिको बारेमा जुहारी चलेको हो।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सबै तहले आ–आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने बताए। तर, बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या बढेकोतर्फ संकेत गर्दै उनले प्रदेशहरूले आफूखुसी मन्त्री र मन्त्रालय थपेर खर्चको बोझ बढाएको जिकिर गरे। ‘अधिकार संघले मात्र राख्यो भन्ने कुरा हैन। प्रदेशले पनि ५÷५ लाखको योजना बाँड्दै हिँड्न भएन’, उनले भने। प्रदेश सरकारले साना योजना बाँडेर आफ्नो अस्तित्व कमजोर बनाएको तिमल्सिनाको दाबी छ।
कार्यक्रममा बोल्दै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिए। संघीय संसद् राष्ट्रियसभाबाट हालै पारित काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक २०७६, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीयता र संविधान विरोधी रहेको उनको जिकिर छ। ‘संघीयता विरोधी विधेयक पारित गर्ने राष्ट्रियसभालाई संघीयता कार्यान्वयनको बारेमा छलफल गर्दै हिँड्ने अधिकार छैन’, उनले भने, ‘संघीय सरकारले अधिकार बाँडफाँटको सवालमा कुनै चासो दिएको छैन।’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारलाई तत्काल हस्तान्तरण गर्नुपर्ने २९ वटा अधिकार अझै हस्तान्तरण नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि गुनासो गरे।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले स्थानीय, प्रदेश र संघबीच संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने सुविधा रहेको बताए। स्थानीय सरकारलाई थप बलियो बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ।
बागमतीका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सिंहदरबारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन नचाहेको बताए। संघीय सरकारका कारण स्थानीय र प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको उनको आरोप छ। ‘सिंहदरबार अधिकार दिन चाहँदैन’, उनले भने, ‘संघीयता भनेको प्रदेश हो। प्रदेशले काम गर्न सकेन भनेर जुन प्रचार गरिएको छ। संघ र स्थानीय सरकारको तुलनामा भर्खरै जन्मेको प्रदेशले धेरै काम गरेको छ।’ संघीय सरकारको मानसिकतामा परिवर्तन नभएसम्म प्रदेश र स्थानीय सरकारका काम कारबाही प्रभावकारी बन्न नसक्ने पौडेलको भनाइ छ।
संघीयतालाई सबल बनाउन सुझाव लिने उद्देश्यले संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, सचिव तथा, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू थिए। ‘सातै प्रदेशमा कार्यक्रम गरियो। बागमती अन्तिम प्रदेश हो’, समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाले भने, ‘प्राप्त सुझावका आधारमा तीनै तहको सरकारको सम्बन्ध बलियो बनाउन र अधिकार बाँडफाँटको सन्दर्भमा संधिानत काम गर्न काम गर्न हामीले दबाब दिनेछौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
