चुनाव लागेपछि खुल्यो ब्रोकर लाइसेन्स

चुनाव लागेपछि खुल्यो  ब्रोकर लाइसेन्स

काठमाडौं : नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवोन)ले एकै पटक धितोपत्र बजार सञ्चालन, वस्तुविनिमय एक्सचेञ्ज र ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आवेदन खुलाएको छ। यी सबै खालका नयाँ कम्पनीको लाइसेन्सको आवेदन चुनावकै संघारमा खुलाइनु गलत भएको सरोकारवालाले बताएका छन्।

पटक–पटक आवेदन खुलाउँदै टुङ्गोमा नपुर्‍याएको कमोडिटी एक्सचेञ्जका लागि पनि फेरि आवेदन मागिएको छ। हालसम्म करिब ५० वटा धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी भइरहेको अवस्थामा थप ब्रोकर कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिने उद्देश्यले आवेदन खुलाइएको छ। यी सबै आवेदन एकै पटक चुनावको मुखमा खुलाइनु समय सान्दर्भिक नभएको धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले बताए।

‘नयाँ कम्पनीका लागि चुनाव कै बेला आवेदन खुलाउनु उपयुक्त लागेन। यद्यपि आवश्यकता छ। तर, यही समय किन रोजियो भन्ने कौतुहतला हो,’ उनले भने, ‘म हुँदा अर्को स्टक एक्सचेञ्जका लागि अध्ययन गर्दा अर्थ मन्त्रालयले तत्काल आवश्यक छैन भनेको थियो। कमोडिटी एक्सचेञ्जका लागि २ वटा कम्पनीलाई दिने भनेको थियो तर टुङ्गो लगाउन पाइएन।’

सेवोनले आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नयाँ स्टक र कमोडिटी एक्सचेञ्जका लागि ४५ र ब्रोकर कम्पनीका लागि ३० दिनभित्र तोकिएको शर्तसहित निवेदन दिन आह्वान गरेको छ। बोर्डका प्रवक्ता रुपेश केसी धितोपत्र बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी, लगानीकर्ता मैत्री एवं अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन नयाँ धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि आवेदन खुलाएको बताए। ‘निजी क्षेत्रको लगानीमा थप एक धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्न दिई धितोपत्र बजारको सेवा तथा गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा, विकास र विस्तार गरी धितोपत्र बजारमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पहुँच अभिवृद्धि गर्न आवश्यक भएकाले नयाँ स्टक ल्याउन लागेको हो,’ प्रवक्ता केसीले भने।

यसर्थ धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ तथा धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ बमोजिम सिफारिस दिइने छ। बोर्डकाअनुसार धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ र सोअन्तर्गत बनेका नियम, निर्देशिका तथा अन्य प्रचलित कानुनको अधिनमा रही सिफारिस लिनुपर्ने  छ।

  • धितोपत्र, एक्सचेञ्ज र ब्रोकर लाइसेन्सको आवेदन माग
  •  सरोकारवाला भन्छन्,‘निर्वाचनका मुखमा आवेदन खुलाउनु गलत’

बोर्डले अहिलेसम्म कमोडिटी एक्सचेञ्जका लागि तेस्रो पटक आवेदन खुलाएको छ। यसअघिका २  आवेदनमा निवेदन दिएका कम्पनीलाई फेरि झन्झट व्यहोर्नु परेको छ। तर बोर्डले यसअघिकै शुल्क तिरीसकेकाले अन्य शर्तअनुसार मात्रै कागजात पेस गर्नुपर्ने तर थप शुल्क नलिने व्यवस्था गरेको छ। प्रवक्ता केसीका अनुसार बोर्डले २ कमोडिटी एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिने गरी आवेदन माग गरेको छ।

यसअघि नेपालको अर्थतन्त्रलाई २ ओटा मात्रै आवश्यक रहेको निचोड निकालिएको थियो। बोर्डकाअनुसार वस्तु उत्पादकलाई बजारसम्म पहुँच पुर्‍याउन, वस्तुको मूल्य आविष्कारमा सघाउन र मूल्य स्थिरता कायम गर्न, लगानीकर्तालाई लगानीको वैकल्पिक उपकरण प्रदान आवश्यक छ।

साथै लगानीकर्ता मैत्री, प्रतिस्पर्धात्मक एवं अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रविधि र क्षमतायुक्त वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न आवश्यक  छ। ‘कानुनबमोजिम सीमित दायित्वको संगठित संस्था स्थापना गर्नुअघि बोर्डबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। मुलुकको अर्थतन्त्र, औद्योगिक व्यवसायको विकास, वस्तु कारोबारको सम्भाव्यता तथा लगानीकर्ताको हित संरक्षण समेतलाई दृष्टिगत गरी हाललाई दुइटा वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न त्यस्तो संस्था संस्थापना गर्न चाहनेलाई पूर्वस्वीकृति दिन लागेको हो,’ सूचनामा उल्लेख छ।

सेवोन प्रवक्ता केसीका अनुसार यसले धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने छ। ‘धितोपत्र बजारको विकास तथा विस्तार गर्दै यसको सेवा तथा गुणस्तरमा स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाई सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पहुँच अभिवृद्धि गर्न लाईसेन्स आवेदन खुलाइएको हो,’ उनले भने।

बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी नियमावली, २०६४ मा तोकिएबमोजिम निवेदन, निवेदन दस्तुर, विवरण तथा कागजात संलग्न गरी बोर्डसमक्ष निवेदन पेस गर्न अनुरोध गरेको छ। ‘निवेदन पेस गर्दा निवेदकको नाम, ठेगाना स्पष्ट खुल्ने गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई सम्बोधन गरी धितोपत्र व्यवसायी नियमावली, २०६४ मा उल्लेखित कागजात तथा विवरणहरू पेस गर्नुपर्नेछ,’ प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.