प्रदेश १ मा आफन्त पीएलाई सवा ३ करोड खर्च
विराटनगर : संघीयता कार्यान्वयनको पछिल्लो पाँच वर्षमा प्रदेश १ ले नामै पाएन। प्रदेश सांसदका सेवासुविधामा भने करोडौं रकम सकियो। उनीहरूले आफू मात्रै होइन, स्वकीय सचिवमा नातागोतालाई नियुक्ति दिलाए। परिवारवाद नै चलाए। राजनीतिमा योगदान गरेकाहरूलाई छायामा पारे।
तत्कालीन २० सांसदले छोरा, छोरी, श्रीमती, बहिनी, ज्वाइँ, भतिज, नन्द, बुहारी र नातिलगायतलाई स्वकीय सचिव राखेका थिए। जसमा एमालेका ९, कांग्रेसका ७ र माओवादी केन्द्रका ४ सांसद थिए। उनीहरूले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम बैठकमा हात जोडेर माफी मागे। क्षमायाचना गरी प्रदेशसभाबाट बिदा भए पनि राज्यको ढुकुटीमा गरेको ‘दोहन’को क्षतिपूर्ति हुनेछैन।
नैतिकताविपरीत स्वकीयमा आफन्त नियुक्ति गरेर सरकारी ढुकुटी रित्याउन खोज्नु गलत अभ्यास भएको अर्थशास्त्री अर्जुन बराल बताउँछन्। ‘उहाँहरूलाई पार्टी/जनताले विश्वास गरेको हो। उहाँहरूले त्यसो गर्नुहुँदैनथ्यो’, बराल भन्छन्, ‘भोलिका दिनमा भोट माग्न त्यही जनतामाझ जाने हो। के जवाफ दिनुहुन्छ उहाँहरू ?’
पार्टीमा दुःख, संघर्ष गरेकाहरूलाई मौका नदिएर आफ्नै मान्छे नियुक्ति गरी सरकारी ढुकुटी रित्याउन खोज्नु नैतिक आचरणविपरीत भएको विश्लेषक डा. बद्रीविशाल पोखरेल बताउँछन्। भन्छन्, ‘बतासे कुरामै कार्यकाल बिताएका सांसदहरू कहिल्यै अघाएनन्। नैतिकता बिर्सिएकाहरूसँग अरू के नै आस गर्न सकिन्छ र ?’
प्रदेशसभा सचिवालयको विवरणअनुसार पाँच वर्ष अवधिमा आफन्त स्वकीयको तलबभत्ताबापत ३ करोड २३ लाख १ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। मन्त्री, सांसद र कर्मचारीको पारिश्रमिकसमेत कुल ७६ करोड ६६ लाख ९३ हजार ९ सय ४२ रुपैयाँ खर्च भएको सूचना अधिकारी प्रमोद विकको भनाइ छ। सचिवालयले चालु तथा पुँजीगत गरी कुल खर्च ९८ करोड २३ लाख ५० हजार ६ सय ६७ रुपैयाँ गरेको विकले बताए।
प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा हरेक प्रदेशसभा सदस्यले राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीसरहको तलब पाउने गरी स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ। सोही ऐनबमोजिम नायबसुब्बा सरहको तलब सुविधा पाउने गरी नियुक्ति पाएका स्वकीयले मासिक रूपमा बैंक खाताबाट पारिश्रमिक पाउँथे।
२० सांसदका आफन्त स्वकीयले २०७४/७५ मा १८ लाख, ०७५/७६ मा ५६ लाख ४० हजार, ०७६/७७ मा ६७ लाख ६८ हजार, ०७७/८८ मा ६७ लाख ६८ हजार, ०७८/७९ मा ७८ लाख ५२ हजार र ०७९/८० मा ३४ लाख ७३ हजार लिए।
उहाँहरूले त्यसो गर्नु हुँदैनथ्यो। भोलिका दिनमा भोट माग्न त्यही जनतामाझ जाने हो। के जवाफ दिनुहुन्छ उहाँहरू ?
अर्जुन बराल, अर्थ विश्लेषक
स्वकीय सचिव नियुक्ति व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो। पास्ट इज पास्ट। थप कुरा नगरौं।
तुलसीप्रसाद न्यौपाने, निवर्तमान प्रदेश सांसद
आफन्त नियुक्ति गरी सेवासुविधा बुझ्नेमा सबैभन्दा बढी एमालेका सांसद छन्। आशारत्न जबेगूले बहिनी विजयादेवी जबेगू गुरुङ, उषाकला राईले भाइ गोपाल राई, काजीमान कागतेले छोरा लोक्पादोर्जे कागते, श्रीप्रसाद मैनालीले भतिज धनपति मैनाली, विनादेवी राईले भतिजी पूर्णिमा राईलाई स्वकीय राखेका थिए। तुलसीप्रसाद न्यौपानेकी छोरी बिन्दु न्यौपाने, निरन राईकी बहिनी सरिता राई, वसन्तीदेवी यादवका छोरा अरविन्दकुमार यादव र बृखबहादुर प्रधानकी छोरीकी नन्द पुष्पा उप्रेती थिए।
निवर्तमान सांसद तुलसीप्रसाद न्यौपानेले स्वकीय सचिव नियुक्ति व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा रहेको बताए। न्यौपानेले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘पास्ट इज पास्ट। थप कुरा नगरौं।’
माओवादीबाट उमिता विश्वकर्माले भाइ धीरज विश्वकर्मा, कुशुमकुमारी श्रेष्ठले भाइ सिमन श्रेष्ठ, पूर्णप्रसाद राई (याम्फु) ले भान्जा भरतकुमार राई र सीता थेबेले बहिनी शर्मिला थेवेलाई स्वकीय नियुक्त गरेका थिए।
कांग्रेसबाट प्रतापप्रकाश हाङगामले भतिज डम्बर हाङगाम, मोहम्मद ताहिर मियाँले नाति अस्लम आलम, सन्जाकुमार दनुवारले भदै ज्ञानी दनुवार, शान्ता पौैडेलले छोरी प्रतिमा पौडेल, शिवनारायणसिंह गन्गाईले छोरा विनायक सिंह र बिन्दिया कार्कीले छोरा रबिन सिंह कार्कीलाई स्वकीय नियुक्त गरी तलबभत्ता बुझेको प्रदेशसभा सचिवालयको विवरणले देखाएको छ।
बिन्दियाका छोरा रविनले भने प्रहरी हिरासतमै रहेर पनि तलबभत्ता बुझेका थिए। सवारी ज्यान मुद्दामा रविनले मापसे गरी सवारी चलाएको ठहरसहित २ हजार जरिवाना र ६ महिना १५ दिनको जेल सजाय पाएका थिए। बिन्दिया कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद बनेकी थिइन्। उनले २०७५ जेठ १ गतेदेखि राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीसरह सेवा सुविधा पाउने गरी छोरालाई स्वकीय सचिव बनाएकी थिइन्। तर, हिरासतमा रहेर पनि राविनले २०७७/७८ र ०७८/७९ मा गरी ७ लाख ७७ हजार ३ सय ४८ रुपैयाँ बुझेका थिए।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा ९० जना कायम भएका थिए। जसमा एमालेका ४२, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १/१ जना थिए। मन्त्री र राज्यमन्त्रीसमेतको पारिश्रमिक र सेवासुविधा मात्रै पाँच वर्षमा प्रदेशसभा सचिवालयले आधा अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ। सचिवालयका अनुसार एकजना स्वकीयको तलब सुविधाबापत मात्रै पछिल्लो ५ वर्षमा १६ लाख रुपैैयाँभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ।
मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, संसदीय समितिका सभापति, विपक्षी दलका नेता, प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई सवारीसाधन उपलब्ध गराउन भएको खर्चसमेत जोड्ने हो भने प्रदेश सरकारको अर्बौं रकम खर्च भएको सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयका अनुसार औसत हिसाब गर्दा प्रदेश १ का एक सांसदको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाबापत मात्रै पछिल्लो ५ वर्षमा ३ करोडभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ। एक जना सांसदको तलब भत्ता तथा निजी स्वकीय सचिवकको पारिश्रमिकसमेत जोड्दा मासिक १ लाख ६ हजार ३ सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ। स्वकीय सचिवले नासुसरह मासिक ३० हजार २ सय रुपैयाँ बुझे। प्रतिसांसद ६३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ न्यूनतम खर्च हुँदा पनि पाँच वर्षमा प्रदेश १ सरकारको ५९ करोड ३१ लाख ५४ हजार खर्च भएको देखिएको छ।
प्रदेशसभा नटेकी बुझे तलब
बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशबाट मासिक रूपमा तलब खाने झन्डै ७५ जनालाई प्रदेशसभामा काम गर्ने कर्मचारीले चिनेनन्। कार्यालय नआई ती ज्यालादारी/अस्थायी कर्मचारीले नियमित तलब बुझे। उनीहरूलाई कार्यालयमा हाजिरी गर्नु नपर्ने सुबिधा दिइएको थियो।
त्यसरी कार्यालय नै नआई तलब खाने कर्मचारी अरू कोही नभएर सांसदका स्वकीय सचिव (पीए) थिए। जसलाई प्रदेशसभाले अस्थायी/ज्यालादारी कर्मचारीमा नियुक्त गरेको थियो। यो प्रदेशका ८० सांसदमध्ये ६–७ जनाका पीए मात्रै सांसदसँगै प्रदेशसभामा आउँथे। अन्यले संसद भवन नै नदेखी नियमित तलब बुझ्दै आएका थिए।
प्रदेश सरकारले कानुन बनाएपछि सबै सांसदले नायबसुब्बा (सहायक पाँचौं) सरहको स्वकीय सचिव पाएका थिए। ती पीए सुबिधामा श्रीमान्, छोराछोरी, भतिज, भतिजा तथा आफन्तले नियुक्ति पाएका हुन्।
माओवादीकी गीता थापाका स्वकीय सचिव पति अशोक थापा थिए। उनले सुरुदेखि नै सो बापतको सुबिधा घरमै पुर्याएकी थिइन्। अशोक प्रदेशसभामा देखिँदैनथे। एमालेका कविराम थारुले श्रीमतीलाई नियुक्ति गरी तलब दिलाएका थिए। जो प्रदेशसभा नै आउँथिनन्। प्रदेशको स्वास्थ्यमन्त्री रहेका इन्द्रजित थारुले श्रीमती प्रतिभा थारुलाई स्वकीय सचिव राखे। उनी सांसद रहँदासम्म प्रतिभाले प्रदेशसभाबाट तलब बुझिन्। मन्त्री भएपछि भने प्रदेशसभाबाट तलब गएको छैन।
एमालेका पुरनमान बज्राचार्यले छोरा प्रसुनमान बज्राचार्यलाई स्वकीय राखेका थिए। एमालेकै खड्गबहादुर खत्रीका छोरा प्रतिकबहादुर खत्री स्वकीय थिए। धमकली चौधरीकी छोरी बिना चौधरीले पनि नियुक्ति पाएर तलब बुझिन्।
कांग्रेसकी रमा अर्यालले श्रीमान् हेमराज अर्याललाई स्वकीय सचिवको नियुक्ति दिलाएकी थिइन्। कांग्रेसकै माला गोतामेले छोरी तिर्सना सुनारलाई स्वकीय राखे। रुन्धावती शर्माकी स्वकीय सचिवमा छोरी ऋतु शर्मा थिइन्। प्रदेशसभाका अधिकांश सांसदले परिवारकै सदस्य, ती नभए आफन्तलाई नै पोस्ने गरी स्वकीय सचिव राखेका थिए। कामै नगरी तलब पठाउनुपर्दा प्रदेशसभाका कर्मचारी सांसदलाई स्वकीय सचिव नै नचाहिने तर्क गर्छन्।
एमालेकी चिन्तावती कुर्मीकी छोरी सानु बर्मा मात्रै प्रदेशसभामा नियमित आउने स्वकीय सचिवमा परेकी जनाइएको छ। प्रभावशाली मानिने नेताका स्वकीयबाहेक अन्य कोही पनि प्रदेशसभामा देखापरेनन्।
प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल मंसिर ४ हुने निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिन सकिएको थियो। २०७४ सालमा निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य त्यससँगै बिदा भएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
