पिङको संरक्षण

पिङको संरक्षण

चितवन : भरतपुरको ठिमुरामा नेपाली परम्परागत घर छ। त्यसैको अगाडि लिंगे पिङ छ। पिङमा बिहानैदेखि लाइन लाग्छ। बालबालिकादेखि अधब्रैंसे उमेरकाहरू  पिङ खेल्न पुग्छन्। घुम्न जानेहरू खुसी मानेर खेल्छन्। दसैंमा पिङ हाल्ने चलन हराउँदै गएपछि भरतपुरको ठिमुरा रिसोर्टले लिंगे पिङ बनाएको छ। रिसोर्टले संरक्षणका लागि लिंगे पिङ बनाएको हो। 

दसैंमा मनोरन्जन भनेकै पिङ हो। चोकैपिच्छे लिंगेपिङ हुन्थे। गाउँमा साँस्कृतिक कार्यक्रम हुन्थे। मानिसहरू घर रंगाउन थाल्थे। अनि थाहा हुन्थ्यो दसैं आएको। दसैंको झल्को दिने लिंगे पिङ आजभोलि देखिन छोडेको छ। संस्कृति संरक्षणका लागि पिङ हालेको रिसोर्टका सञ्चालक डा. प्रमोद लामिछानेले बताए। ‘चाडपर्वमा मनोरन्जन गर्ने भनेको पिङ हो। यही वरिपरि र टाढाबाट आउनेहरूले पनि मज्जा लिनुभएको देख्दा खुसी लाग्छ’, उनले भने, ‘लोप नहोस् भनेर पिङ हालेको हो।’

नारायणी नदी किनारमा पनि दुईवटा पिङ छ। नदी किनार घुम्न गएकाहरू  पिङ खेल्छन्। हराउँदै गएको पिङ देखेर दंग पर्छन्।  गाउँ–गाउँमा लिंगे पिङ थाप्ने चलन हराउँदै गएको छ। केही वर्ष अघिसम्म दसैं तिहार जस्ता चाडमा प्रत्येक टोलमा पिङ थापिन्थ्यो। तर, पछिल्लो समय गाउँ–गाउँमा खेलिने लिंगे पिङको चलन हराउँदै गएको छ। गाउँमा फाट्टफुट्ट मात्र पिङ थापिएको छ। त्यसले पनि पुराना पुस्ता खुसी छन्। ‘पहिला हामी पिङ भनेपछि हुरुक्कै हुन्थ्यौं। आजभोलि पिङ देखिन छोडेको छ’, ठिमुराका ऋषिराम बरालले भने, ‘पिङ खेल्न पाइएको छ, खुसी छौं।’ बाँसका लिंगा गाडेर बाबियोको डोरीको लठ्ठाले पिङ बनाइन्छ।  बाँसका चारवटा लिंगा गाडेर बाँसको  टुप्पालाई एक ठाउँमा बाधिन्छ। त्यसको कापोमा एउटा मुढो राखेर डोरीको लठ्ठा बाँधेर पिङ बनाइन्छ। दसैंको संस्कृतिसँग जोडिएको लिंगे पिङ आजभोलि खासै देखिएको छैन। दसैंमा पिङ लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। जनशक्ति अभावले पनि पिङ संस्कृति विस्तारै  हराउँदै गएको हो।

पिङको परम्परालाई समाजिक सदभाव र एकताको रूपमा लिइन्छ। वर्षमा एकपटक भए पनि दसैंमा टिका लगाएपछि पिङ खेलेर जमिन छोडे पुण्य प्राप्त हुन्छ भन्ने धार्मिक मान्यता छ। आधुनिकताको प्रभावले दसैंको विशेषतासँग जोडिएको पिङ विस्थापित हुन थालेको हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.