सामाजिक विभेद र कुसंस्कार अन्त्य गर्नु पर्दैन, नेताज्यू ?

दैलेख : भौतिक संरचनाको दृष्टिकोणले कर्णाली पछि त छ नै। यहाँ सामाजिक कुसंस्कार र विभेद पनि उस्तै व्याप्त छ। ‘समाज बदल्ने र कर्णालीको मुहार फेर्ने’ अभियानमा हिँडेका नेता र पार्टी पनि यहाँका विभेद र कुसंस्कारप्रति ‘अनदेखा’ गरिरहेका छन्। उनीहरू, जनताबाट निर्वाचित भइसकेपछि पनि ‘सामाजिक विभेद र कुसंस्कार अन्त्य गर्ने’ प्रतिबद्धता गर्न समेत चाहँदैनन्। जस्तो कि, प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका उम्मेदवारकै घोषणापत्र हेर्दा पनि स्पष्ट हुन्छ। कुनै पनि दलका उम्मेदवारले कर्णालीका सामाजिक कुसंस्कार र विभेद अन्त्य गर्नेबारे ‘एक शब्द’ पनि चुनावी घोषणापत्रमा खर्च गरेका छैनन्। 

कर्णालीमा जातीय विभेद व्याप्त छ। दलितका नाममा मान्छेमान्छेबीच छुवाछूत र अवसरमा असमानता छ। छाउपडीका नाममा महिलामाथि ‘अत्याचार’ छ। बालविवाहले समाजमा जरा गाडेको छ। यी कुरीति र कुसंस्कारले समाजलाई समुन्नत र विकसित हुन रोकेको छ। तर, यहाँको मुहार फेर्न राजनीति गर्ने उम्मेदवारहरू यी विषयमा ‘तै चुप मै चुप’ छन्। अधिकांश उम्मेदवारहरूका एजेन्डा पुरानै छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत्, रोजगारीजस्ता विषयहरूले मात्रै प्राथमिकता पाएका छन्। 

साहित्यकार तथा सामाजिक अभियन्ता राधा पौडेलले भौतिक संरचनाको विकास मात्रै विकास हो भन्ने मान्यता समाजका रहेको बताउँछिन्। यही बुझाइका कारण कर्णालीवासी वर्षौंदेखि जगडिएको छाउप्रथा, जातीय विभेदजस्ता सामाजिक कुसंस्कार÷कुरीतिको सिकार बनिरहेको उनको बुझाइ छ। ‘नेताहरूलाई सामाजिक मुद्दा पनि राजनीतिक सरोकारको विषय हो भन्ने बुझाइ नै छैन,’ मर्यादित महिनावारी अभियानमा सक्रिय पौडेल भन्छिन् ‘नेता र उम्मेदवारको यी सबालमा प्रतिबद्ध पनि छैनन्, बुझाइ पनि फितलो छ।’ दल र दलका नेताहरूले प्रथाविरुद्ध जनचेतनासँगै छाउप्रथाविरुद्ध बनेका कानुन कार्यान्वयनमा लैजान आम मतदातासँग एजेन्डा लिएर जानुपर्ने उनको भनाइ छ। निर्वाचनको समयमा मतदातालाई विकासे आश्वासन दिएपछि मत पाइहाल्छौं भन्ने मानसिकता नेताहरूमा रहेको पौडेल बताउँछिन्।

दैलेख–२ (ख) मा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार हुन्, योगेन्द्र शाही। माओवादी केन्द्रका शाहीको ‘योगेन्द्रलाई नै भोट किन ? ’ भन्ने प्रचार सामग्री छ। १८ बुँदे उक्त सामग्रीमा न छाउपडी प्रथा (महिनावारी विभेद) को सवाल समेटिएको छ न त अन्य सामाजिक विभेदका मुद्दा नै। कर्णालीको पञ्चवर्षीय गुरुयोजना कार्यान्वयनदेखि महिला, दलित, जनजाति र आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गको क्षमता विकास र समान सहभागिताको अवसर सुनिश्चित गर्नेसम्मका एजेन्डा प्रचार सामग्रीमा छन्। शाहीले मृत्युमार्ग बनिरहेको कर्णाली राजमार्ग र प्रदेशसभा क्षेत्रका पालिकामा भएका सडक सञ्जालहरूको अवस्था सुधार गर्ने चुनावी मुद्दा बनाएका छन्। 

•   नेताले देख्दैनन्, कर्णालीको कुसंस्कार र विभेद
•     कु–संस्कार र विभेदको मुद्दामा तैँ चुप, मैं चुप
•     सुत्केरी महिलामाथि ज्यानमारा व्यवहारविरुद्ध बोल्दैनन् उम्मेदवार
•     चुनावी एजेन्डा, सबैका मिल्दाजुल्दा

कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही यसपटक कालीकोटबाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बनेका छन्। शाहीले निर्वाचन लक्षित ‘अबको पाँच वर्ष कालीकोटको मार्गचित्र’ भन्ने प्रचार सामग्री बनाएका छन्। सडक पूर्वाधार, मोटरेबल पुल, सिँचाइ, खानेपानी तथा सरसफाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन तथा वन वातावरण, कृषि, युवा तथा खेलकुद, सञ्चार, सुशासन र सामाजिक विकासको एजेन्डा अघि सारेका छन्। सामाजिक विकासको उनका एजेन्डामा जातीय, लैंगिक विभेद, बालविवाह, बहुविवाह र महिला हिंसाविरुद्ध सचेतना र कानुनी उपचारको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। तर, महिनावारी (छाउपडी) विभेदको विषय समेटिएको छैन।

सुर्खेत– २ बाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार कांग्रेसका हृदयराम थानीको चुनावी एजेन्डामा समेत कुसंस्कार र विभेदका सवाल अट्न सकेनन्। प्रदेशसभा (क) मा उम्मेदवार बनेका कांग्रेसका कालीप्रसाद शाक्य र प्रदेश (ख) मा उम्मेदवार बनेका माओवादी केन्द्रका विन्दमान विष्टको संयुक्त संकल्पपत्रमा वीरेन्द्रनगरलाई उपमहानगरपालिका बनाउनेलगायतका प्रतिबद्धता छन्। तर, कुसंस्कार र विभेदका मुद्दा उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्न सकेनन्।

विकासमा मात्रै होइन, समाज परिवर्तनमा पनि कर्णाली पछि छ। कुसंस्कार र विभेद घटेको छैन। समाज बदल्ने र कर्णालीको मुहार फेर्ने अभियानमा हिँडेका पार्टी र नेता यो विषयमा बोल्दैनन्। निर्वाचन आउँदा प्रतिबद्धता पत्रमा यस्ता विषय समेटिँदैन। यसकै नतिजा मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि कर्णाली उस्तै छ।  

राप्रपा महामन्त्री कुन्तीकुमारी शाही दैलेख–१ बाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार छिन्। जिल्लालाई भ्रष्टाचारमुक्त गरेर सुशासनयुक्त बनाउनेदेखि हरेक पालिकामा ग्रामीण स्वास्थ्य, एम्बुलेन्स सेवा र सुलभ औषधि पसल सञ्चालन गर्नेसम्मका एजेन्डा अघि सारेकी छन्। 

हरेक दलका उम्मेदवारले वर्षांैदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत्, रोजगारजस्ता एकै खालका चुनावी एजेन्डा बोक्ने गरेका छन्। सामाजिक कुरीति कुसंस्कार र विभेदविरुद्ध बोल्न डराइरहेका छन्। कर्णालीमा व्याप्त छाउपडी प्रथा, जातीय विभेद, बालविवाहजस्ता सामाजिक कुसंस्कार र कुरीतिको रूप नेताले नदेखेझैैँ गरिरहेका छन्। निर्वाचनमा यी मुद्दा बोक्दा उल्टै भोट घट्ने डर उनीहरूमा छ। त्यसैकारण छाउपडी प्रथा (महिनावारी विभेद र सुत्केरी आमामाथि गरिने दुव्र्यवहार), बालविवाह, जातीय छुवाछूत अन्त्यको मुद्दा समावेश हुन नसकेको सामाजिक अगुवाहरू बताउँछन्। 

छाउप्रथा र सुत्केरी छाउविरुद्ध बोल्दैनन् उम्मेदवार

२०७४ मा चामुण्डाविन्द्रासैनी– ८ की २४ वर्षीया लालसरा विकको छाउगोठमा ज्यान गयो। महिनावारी भएपछि उनी छाउगोठमा बसेकी थिइन्। त्यसको दुई महिना नबित्दै सोही नगरपालिकाकी तुल्सी शाहीको पनि छाउगोठमै ज्यान गयो। 

२१ वर्षीया शाहीलाई छाउगोठ बसेको बेला सर्पले टोकेको थियो। सर्पले टोकेर घाइते भएकी तुल्सीलाई अस्पताल पु¥याउनुको साटो धामीझाँक्रीबाट उपचार गराउँदा ज्यान गुमाइन्। यी त केही उदाहरण मात्रै हुन्। यी घटनाले दैलेखसहित कर्णालीमा महिलाहरू महिनावारी हुँदा छाउगोठ बसेकै कारण भोग्नु परेको पीडालाई प्रतिनिधित्व गर्छ। छाउगोठ बसेको अवस्थामा किशोरी बलात्कृत हुने, सर्प तथा जंगली जनावरको सिकार हुने समस्या उत्तिकै छ। कर्णालीमा छाउगोठ बस्दा हालसम्म दर्जनौंको ज्यान गइसकेको छ। 

छाउपडीप्रथा दैलेख, कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, जाजरकोट, डोल्पासहित सुर्खेतको पश्चिममा व्याप्त छ। कर्णालीमा छाउ प्रथाले जरा गाडेको सवाल नयाँ भने होइन। महिला सुत्केरी हुँदासमेत भैंसी, बाख्रा गोठमा राख्ने गरिन्छ। कर्णालीमा महिनावारी हुँदा महिलालाई पाँचदेखि सात दिन गोठमा राखिन्छ। सुत्केरी हुँदा ११ देखि १४ दिनसम्म सुत्केरी छाउ बार्नुपर्छ। दैलेखलगायत कर्णालीका विभिन्न क्षेत्रमा छोरा र छोरीमाथि विभेदकारी प्रथा पनि कायमै छ। छोरा जन्मिएपछि बाजागाजासहित स्वास्थ्यसंस्थाबाट घर पु¥याएर भोज भतेर गर्ने तर, छोरी जन्मिए हेलाँ गर्ने प्रथा हो। निर्वाचनमा कुनै पनि उम्मेदवारहरूले यस्ता कुप्रथालाई व्यावहारिक रूपमै अन्त्य गर्ने एजेन्डा अघि सार्दैनन्। 

गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा छाउगोठ भत्काउने अभियानअन्तर्गत दैलेखको राकम कर्णालीमा छाउगोठ भत्काउँदै नेपाल प्रहरीलगायत स्थानीय।

महिनावारी तथा सुत्केरी भएका बेला छुन नहुने, यसो गरे देवता रिसाउने र पाप लाग्ने परम्परागत अन्धविश्वास नै छाउपडी प्रथाको प्रमुख कारण रहेको ठाटीकाँध गाउँपालिकाकी मनसरा विष्ट बताउँछिन्। महिनावारी भएका महिलाले पुरुष सदस्यलाई छुन, गाईबस्तु, फलफूलका बोटहरू, बालीनाली छुन, घर तथा भान्सामा प्रवेश गर्न, मन्दिर परिसरमा हिँड्न धार्मिक तथा सामाजिक क्रियाकलापमा भाग लिन, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ खान, पारिवारिक शौचालय, धारा प्रयोग गर्न विद्यालय जान तथा अन्य ठाउँमा जान नदिने गरिएको विष्टको भनाइ छ। 

२०७६ मा गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा स्थानीय प्रशासनको नेतृत्वमा विभिन्न जिल्लाका छाउगोठ भत्काउने अभियान चलेको थियो। त्यसबेला कर्णालीमा १५ सय बढी छाउगोठ भत्काइएको प्रहरीको तथ्यांक छ।  युवा अभियन्ता श्याम बीसीले समाजमा जरो गाडेर बसेको कुसंस्कार र कुरीतिलाई अन्त्य गर्न दल र दलका नेताहरू नै जिम्मेवार नभएको बताउँछन्। ‘चुनावका बेला विकासे एजेन्डाहरूलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्ने गरेका दल र दलका उम्मेदवारहरूले कर्णालीको विभिन्न क्षेत्रमा व्याप्त विभेद, कुरीति र कुसंस्कारलाई ध्यान नै दिन सकेका छैनन्,’ बीसी भन्छन्।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य सीताकुमारी राना सामाजिक कुसंस्कार र कुरीतिविरुद्ध दलहरू नै उभिनुपर्ने बताउँछिन्। ‘कुसंस्कार र कुरीति अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर सचेतना जगाइरहेकी छु, राना भन्छिन् ‘हामीले उठाएको सवाल नै राष्ट्रियकरण भएका छन्। संविधानमै समावेश भएको छ।’ उनले दलहरूले पनि आवश्यकताअनुसार सामाजिक कुसंस्कार र कुरीतिविरुद्ध नीति निर्माण तथा सचेतना जगाउने कामहरू गरेको दाबी गर्छिन्।

जातीय विभेदका मुद्दा, बन्दैनन् चुनावी एजेन्डा

कानुनी रूपमा जातीय छुवाछूत र विभेद दण्डनीय छ। तर, दैलेखसहित कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा समस्या अझै उस्तै छ। विभेदकै घटनामध्ये एक थियो– सेते दमाई हत्या प्रकरण। नौमुले गाउँपालिका–१ तोलीका (साबिक तोली गाविस–२) सन्तबहादुर दमाईले सोही गाउँकी राजकुमारी शाहीलाई अन्तरजातीय विवाह गरेको विषयलाई लिएर सन्तबहादुरका बुवा सेते दमाईको हत्या भएको थियो। जातीय विभेद पूर्ण रूपमा अन्त्य नभएको नारायण नगरपालिका–११ का टेकबहादुर सुनार बताउँछन्। छाउपडी प्रथालाई व्यावहारिक रूपमा नै अन्त्य गर्न स्थानीय प्रशासनले केही समयअघि आयोजना गरेको छलफलका सहभागीहरू । 

राजनीतिक दल र उम्मेदवारको चुनावी एजेन्डामा यो विषय कहिल्यै प्राथमिकतामा नपर्ने सुनारको भनाइ छ। विकास र समृद्धिको नारा बोक्ने नेताहरूले विभेदलगायत सामाजिक कुसंस्कार र कुरीति अन्त्य गर्ने कुरालाई प्राथमिकता नदिएको उनको गुनासो उनको छ।

आसन्न निर्वाचनका उम्मेदवार भने कुसंस्कार, कुरीति र विभेदका मुद्दा नै दलहरूले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको दाबी गर्छन्। दैलेख–२ (क) का कांग्रेस उम्मेदवार घनश्याम भण्डारीले विभेद, कुसंस्कार र कुरीति व्यावहारिक रूपमै अन्त्य गर्न दलहरूले राष्ट्रिय एजेन्डा नै बनाएको दाबी गर्छन्। सामाजिक कुरीति अन्त्यका लागि कानुन निर्माण गर्न दल र दलका नेताहरूको योगदान रहेको उनको दाबी छ। ‘जातीय विभेद कानुनी रूपमा अन्त्य भइसकेको छ, व्यावहारिक रूपमा अन्त्य गर्न सबैको ऐक्यबद्धता जरुरी छ,’ भण्डारीले भने, ‘छाउपडी प्रथा (महिनावारी विभेद)लाई अन्त्य गर्न राष्ट्रिय मुद्दा नै बनाएर दलहरूले काम गरिरहेका छन्।’ 
दैलेख २ (ख) का उम्मेदवार योगेन्द्र शाही सामाजिक मुद्दा पनि प्राथमिकतामा राखेको दाबी गर्छन्। 

आफू दलित समुदायको सशक्तीकरणका लागि निरन्तर काम गरिरहेको बताउँदै उनले चुनावी घोषणापत्रमा नसमेटिए पनि चुनावीसभा र मतदाताको घरदैलोमा पुगेर सामाजिक मुद्दामा बोलिरहेको उल्लेख गरे। ‘पाठेघर खस्ने समस्या भोगिरहेका महिलाहरूलाई लक्षित गरेर मेरै पहलमा शिविर सञ्चालन गरेको थिए। माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार बनेका शाही भन्छन्, ‘छाउपडी प्रथालाई व्यावहारिक रूपमै अन्त्यका लागि ठोस नीति निर्माणमा म प्रतिबद्ध छु। हाम्रो पार्टीले पनि सोहीअनुसार काम गर्छ।’ दलित अधिकार, लैंगिक समानता, बाल विवाहको अन्त्यका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन तथा नीति निर्माणमा आफू प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए।

जातीय विभेद कानुनी रूपमा अन्त्य भइसकेको छ। व्यावहारिक रूपमा अन्त्य गर्न सबैको ऐक्यबद्धता जरुरी छ। छाउपडी प्रथालाई अन्त्य गर्न राष्ट्रिय मुद्दा नै बनाएर दलहरूले काम गरिरहेका छन्।
घनश्याम भण्डारी, कांग्रेस उम्मेदवार, दैलेख–२ (क) 

नेताहरूलाई सामाजिक मुद्दा पनि राजनीतिक सरोकारको विषय हो भन्ने बुझाइ नै छैन। दल र नेताहरूले प्रथाविरुद्ध जनचेतनासँगै छाउप्रथाविरुद्ध बनेका कानुन कार्यान्वयनमा लैजान आम मतदातासँग एजेन्डा लिएर जानुपर्छ। 
राधा पौडेल, साहित्यकार तथा सामाजिक अभियन्ता