बुटवल : निर्वाचनको मुखमा राजनीतिक दलहरूले समावेशी प्रतिनिधित्वको चर्का नारा लगाए पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनको उम्मेदवार उठाउँदा समावेशीकरणको अवधारणलाई लत्याएका छन्।
यसले गर्दा समावेशिता बाध्यकारी रहेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मात्रै सीमित हुने भएको छ।
संविधानको धारा ८४ को उपधारा २(ख) ले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा महिला, दलित, आदिवासी, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र खस आर्यको समानुपातिक सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा मनोनयन गरेका उम्मेदवारमध्ये प्रमुख दलहरूका उम्मेदवारमा खसआर्यको बर्चश्व छ।
नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका उमेदवारमा महिला निकै कम छन्।
निर्वाचन आयोगका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा प्रतिनिधिसभाका लागि सबै राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी ३ सय ४८ उम्मेदवार छन्। तीमध्ये ३७ जना मात्रै महिला रहेका छन्। प्रतिनिधिसभाका लागि लुम्बिनी प्रदेशका २६ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फ ६ जना महिलामात्रै उम्मेदवार छन्।
२०७४ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा लुम्बिनी प्रदेशबाट जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल मात्रै निर्वाचित भएकी थिइन्। यो पटक दुर्गा पौडेल, एमालेबाट शान्ता चौधरी र कोमल वली, कांग्रेसबाट पुष्पा भुसाल, माओवादी केन्द्रबाट रेखा शर्मा र एकीकृत समाजवादीबाट रामकुमारी झाक्री प्रतिनिधिसभाका लागि चुनावी मैदानमा रहेका छन्।
जनता समाजवादी पार्टीबाट पाल्पा २ मा दुर्पता सोमै प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार छन्। महिला उम्मेदवारमध्ये २ जना थारु र जनजाति समुदायबाट छन्। अरू सबै खस आर्य समुदायका हुन्।
महिला मात्रै होइन, पुरुष उम्मेदवारमध्ये पनि समावेशिता कमजोर रहेको छ। मधेश केन्द्रित दलहरूले मधेशीलाई मात्रै उम्मेदवार बनाएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा लुम्बिनी प्रदेशबाट उम्मेदवार बनेका प्रमुख चार दलका ४० पुरुष उम्मेदवारमध्ये २६ जना खस आर्य समुदायका छन्।
तीमध्ये एमालेबाट १५, कांग्रेसबाट ८, माओवादी केन्द्रबाट २ र एकीकृत समाजवादीबाट एक जना उम्मेदवार छन्। कांग्रेसबाट पुरुषमध्ये जनजातिबाट २ जना, मधेशी समुदायबाट तीन जना उम्मेदवार छन्।
एमालेले जनजाति र दलितबाट एक-एक जना र मधेशी समुदायबाट तीन जनालाई उम्मेदवार बनाएको छ। माओवादीबाट प्रदेशभर उम्मेदवार रहेकामध्ये जनजाति र खसआर्यबाट दुई-दुई र दलितबाट एक जना उम्मेदवार बनेका छन्।
महिला अधिकारकर्मी सुमित्रा शर्मा राजनीतिक दलहरूले महिला सहभागितालाई कमजोर बनाएको बताउँछिन्। ‘प्रत्यक्षतर्फको चुनावमा पनि महिलाहरू भिड्न सक्छन, तर दलहरू उठाउन चाहदैनन, उनले भनिन्, -‘महिलाहरूलाई कमजोर हुन्छन भन्ने भ्रम राखिएको छ।’
उनले समावेशितालाई बलियो बनाउनका लागि महिलाहरू नै शसक्त रूपमा दावेदार भएर उत्रिनुपर्ने बताइन्।
प्रदेशसभाका लागि हुने प्रत्यक्षतर्फको चुनावमा पनि समावेशीकरणको अवस्था कमजोर छ। प्रमुख राजनीतिक दलबाट महिला उम्मेदवार निकै कम छ।
प्रदेशसभाका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा ४ सय ९७ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। तीमध्ये २९ जनामात्रै महिला उम्मेदवार छन्। यी स्वतन्त्र र साना दलका समेत हुन्।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरी ८७ जना सांसद चुनिन्छ। संसदको पहिलो कार्यकालमा प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित महिला सांसद विमला वली मात्रै थिइन। उनी उप निर्वाचनबाट सांसद बनेकी थिइन्।
आगामी निर्वाचनमा प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको चुनावमा प्रमुख दलबाट चारजना मात्रै महिला भिडेका छन्। एमालेबाट रुकुम पूर्व २ मा भावना बुढाथोकी र बर्दिया २(२)मा कृष्णी थारु चुनावी मैदानमा छन्।
माओवादी केन्द्रबाट बाके १ (१)मा कृष्ण केसी र बर्दिया १(२)मा अन्जु दहित उम्मेदवार छन्। कांग्रेसले प्रत्यक्षमा कुनै पनि महिलालाई अवसर दिएको छैन। महिलामध्ये थारु, जनजाति, दलित र खसआर्यबाट एक-एक जना छन्।
पुरुष उम्मेदवारमध्ये प्रमुख चार दलबाट ६१ जना खस आर्य समुदायका छन्। जनजातिबाट सबैभन्दा धेरै एमालेका उम्मेदवार छन्।
एमालेले प्रदेशसभाका ५२ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १२ क्षेत्रमा जनजाति उम्मेदवार उठाएको छ। त्यस्तै दुई जना दलित, ४ जना मधेशी समुदायका उम्मेदवार छन्।
कांग्रेसले जनजातिबाट ६ जना, मुस्लिमबाट ३, मधेसी समुदायबाट ९ जनालाई उम्मेदवार बनाएको छ। माओवादीबाट ५ जना जनजाति, २ जना दलित, एक जना अल्पसंख्यक, ८ जना खसआर्य समुदायका उम्मेदवार छन्।
एकीकृत समाजवादीले ५ जना खसआर्य र एक जना मुस्लिमलाई उम्मेदवार बनाएको छ। नेकपा एमाले रूपन्देहीका अध्यक्ष तेजेन्द्र केसी निर्वाचनमा समावेशितासहित जित्न सक्ने व्यक्तिलाई ध्यान दिइएको बताए। ‘प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जित्न सक्ने व्यक्ति आवश्यक हुन्छ, त्यसरी व्यक्ति छनौट गर्दा समावेशितालाई पनि ध्यानमा दिएका छौं', उनले भने।
कांग्रेसका प्रदेश सभापति पनि अमरसिंह पुन समावेशितालाई ध्यान दिदा दिँदै पनि बलियो उम्मेदवार पाउन कठिन हुने गरेको बताउछन्।
‘समुदाय खोज्दा बलियो उम्मेदवार नबन्ने जोखिम हुनेरहेछ, उनले भने,-‘गठबन्धनका कारण पनि केही जटिलता देखियो। सबै स्थानमा कांग्रेसकै एकल उम्मेदवार हुन सकेनन्।’
दलहरू समावेशिता समानुपातिकबाट कायम हुने बताउछन्। तर महिला अधिकारकर्मी शर्मा भने समानुपातिक निर्वाचन परिवारवाद र पहुँचवालामा मात्रै सीमित भएको भन्दै यसले वास्तविक समावेशिता कायम नगर्ने दावी गर्छिन्।
दलितबाट ७ उम्मेदवार
लुम्बिनी प्रदेशमा प्रतिनिधि सभाका लागि प्रमुख चार दलले जम्मा २ जना (दलले उठाएका उमेदवारको ४ दशमलव ४ प्रतिशत) दलित उम्मेदवारलाई प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा उठाएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा दलित समुदाय जनसंख्याको १५ प्रतिशत छन्।
प्रदेश सभाका लागि ५ जना (ती दलले उठाएका उमेदवारको ४ दशमलव ८ प्रतिशत) दलित समुदायका उम्मेदवार छन्। तीमध्ये एक जना महिला हुन् ।
नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा एक र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षमा तीन जना दलित उम्मेदवार उठाएको छ। माओवादी केन्द्रबाट एक प्रतिनिधिसभामा र २ प्रदेश सभामा उम्मेदवार छन्। कांग्रेस, एकीकृत समाजबादीबाट दलित उम्मेदवार छैनन्।
एमालेबाट प्रतिनिधिसभातर्फ रूपन्देही क्षेत्र नम्बर १ मा छविलाल विश्वकर्मा र माओवादीबाट बाँके १ बाट महेश्वरजंग गहतराज उम्मेदवार छन्।
समावेशिता सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था
प्रतिनिधिसभाका लागि समानुपातिक निर्वाचनतर्फ अनुसूची–१ मा तोकिएको प्रतिशतअनुरूप दलित १३.८, आदिवासी जनजाति २८.७, खस आर्य ३१.२, मधेसी १५.३, थारू ६.६, मुस्लिम ४.४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश सभामा जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक सूची कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
