झापा : भद्रपुर नगरपालिका-५ की आशा पण्डितको पीडा जस्ताको त्यस्तै छ। न, त आफ्नो जमिनमा नयाँ घर बनाएर बस्न पाउँछिन्, न राज्यले रोक्का राखेको जमिनको क्षतिपूर्तिबापत उचित रकम नै उपलब्ध गराउँछ। घरमाथि टिन। भुइँ माटोको। वरिपरि बाँसको टाटीले घेराबारा गरी जसोतसो मेची नदी किनारको बस्तीमा बस्दै आएकी छिन् आशा। उनको परिवार बर्खा होस् या हिउँद दुःखसुखले जीवन कटाउन बाध्य छ।
‘मुआब्जा नपाउँदा अन्यत्र नयाँ पक्की घर बनाएर सर्न पाइरहेको छुइनँ,’ उनले भनिन्, ‘भर्खरै छोरीको विवाह भयो, जमिन धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिने बाटो पनि सरकारले बन्द गरिदिँदा समस्या झेल्नु पर्यो।’ आशाकी छिमेकी निर्मला पाठकको पीडा पनि उनीभन्दा कम छैन। मेची पुल जोड्ने भद्रपुर भन्सार कार्यालय अगाडिको कालोपत्रे सडक जमिनभन्दा अग्लो बनाइएको छ।
बस्तीमा जमेको पानी निकास हुने ठाउँ छैन। नगरपालिकाले दिने सेवा सुविधा पनि कटौती गरिदिएको छ। ‘बर्खामा हिलैहिलोमा बस्नु परेको छ,’ पीडित जग्गाधनी निर्मलाले भनिन्, ‘भन्सारले जमिन रोक्का लगाइसकेको छ, भन्सार कर्मचारी भन्छन् यहाँ घर नबनाउनुस्, यो जग्गा भन्सारले लिन्छ, न त भन्सारले जग्गा लिन्छ, न त घर बनाउन दिन्छ।’ आफूले छिटोभन्दा छिटो न्याय पाउनुपर्ने बताउँदै उनले दुःखेसो पोखिन्, ‘गरिबको पीडा कसले सुनिदिने हो सरकार ? ’
भद्रपुर–गलगलिया सीमा नाका जोड्ने मेची पुल सञ्चालनमा आएलगत्तै सरकारले २०७५ भदौ १ गतेदेखि छोटीबाट स्तरोन्नति गर्दै भद्रपुर भन्सार कार्यालयलाई मूल भन्सारमा परिणत गर्यो। पुरानै संरचना मूल भन्सार कार्यालयमा परिणत गरेपछि भन्सार विभागले भद्रपुर भन्सारको विस्तारसँगै नयाँ भौतिक संरचना निर्माणका लागि जमिन खोज्न सुरु गरेको थियो।
विभागले २०७६ वैशाख १७ गते हाल रहेको भन्सार कार्यालयलाई उत्तरपट्टिको स्थानीयको नम्बरी जमिन अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो। विभागले निर्णय गरेको झन्डै १५ महिनापछि तत्कालीन झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदय रानामगरले जमिन अधिग्रहण मूल्यांकन उपसमिति गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। उपसमितिले जमिनको छनोट गरी स्थानीयको जम्मा १ सय ६ वटा कित्तामा रहेको करिब ९ बिघा जमिन लिने निर्णय गर्यो।
उपसमितिले जग्गाधनीहरूको कित्ता पहिचान गरी २०७७ साउन २७ गते पत्रिकामै सूचना प्रकाशन गरी जिल्ला मालपोत तथा भूमिसुधार कार्यालयमा सबैको जमिन रोक्का राखिदियो। तत्कालीन भन्सार प्रमुख फणीन्द्र खतिवडाले जमिन अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। उनको सरुवा भएपछि २०७७ पुस ३ गते भन्सार प्रमुखको जिम्मेवारीमा प्रमोद पौडेल आए।
पौडेल आएपछि उनले जग्गा अधिग्रहण गर्ने विषयमा लागि नै परे। उनको पालामा जमिन अधिग्रहणको विषयमा सात पटक बैठक बस्यो। एक वर्ष पनि बस्न नपाउँदै उनको पनि सरुवा भयो। त्यसपछि २०७८ पुसमा रामेश्वर मिश्र भन्सार प्रमुख भएर आए। उनले पनि अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाउन केही हदसम्म पहल गर्यो। ६ महिना बस्न नपाउँदै उनको पनि २०७९ भदौ २५ गते सरुवा भयो। करिब डेढ महिनाअघि भद्रपुर भन्सार कार्यालय प्रमुखमा अमित तिवारी आएका छन्।
सम्बन्धित निकाय र भन्सार कार्यालयले विविध कारण देखाउँदै हालसम्म जमिनको उचित मुआब्जा वितरण नगरेको र जग्गासमेत मालपोतमा रोक्का राखिदिँदा स्थानीयले थुप्रै समस्या भोग्दै आएका छन्। विगत लामो समयदेखि जग्गा अधिग्रहणको समस्या समाधान नभएको भन्दै पीडित जग्गाधनीहरू भन्सार कार्यालयमा डेलिगेसन गएका छन्। पीडितहरूले खुलेर भन्सार प्रमुख तिवारीसमक्ष आफ्नो समस्या पोखेका थिए।
‘तीनवटा हाकिम सरुवा भएर गइसके। चौथो हाकिम आएका छन्। अहिलेसम्म हाम्रो सुनुवाइ भएन,’ जग्गाधनी मञ्जु मण्डलले भनिन्, ‘कि सरकारले हाम्रो जमिनको तत्काल उचित मुआब्जा दिओस् वा मालपोतमा रोक्का राखेको जग्गा फुकुवा गरिदियोस्।’
करिब ३० घर परिवार यहाँ बसोबास गर्दै आइरहेका छन्। केही जमिन खेती योग्य छन्। ती जमिन अधिग्रहणका लागि सरकारले दुई वर्षअघि नै एक करोड बजेट छुट्ट्याइसकेको थियो। जमिनको मूल्यांकन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सरकारी चलनचल्तीको भाउअनुसार गरेपछि मात्र सरकारले थप बजेट पठाउने भन्सार स्रोतले जनाएको छ। जमिनमा अहिले कुनै विवाद छैन। आफू प्रमुख भएर आएपछि एक पटक बैठक बसिसकेको भन्सार प्रमुख तिवारीले बताए।
जमिन अधिग्रहण मूल्यांकन उपसमितिमा रहेका कर्मचारीहरूको सरुवा भएकाले केही समस्या उत्पन्न भएको हो। ‘सिडिओ साबसँग यसबारेमा कुराकानी भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब छिट्टै उपसमितिको बैठक बसेर मंसिर मसान्तसम्म यसको टुंगो लाग्छ।’ उपसमितिले लगभग सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेकोले अब जग्गाको रकम दिने मूल्य मात्र निर्धारण गर्न बाँकी रहेको उनले बताए।
भन्सारले मुआब्जा वितरणमा ढिलासुस्ती गरेको भन्दै पीडित जग्गाधनीहरूले पटक—पटक भन्सार कार्यालय घेराउ गर्दै दबाब दिँदै आएका छन्। उनीहरू भन्सारमा तालाबन्दी गर्न पनि पछि हटेनन्। साथै वडा कार्यालय, भद्रपुर नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा कयौँ पटक डेलिगेसन गइसकेको उनीहरू बताउँछन्।
यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले भन्सारले अधिग्रहण गर्ने जमिनको बारेमा यसभन्दा अघिको भन्सार प्रमुख मि श्रले खासै चासो नदेखाउँदा ढिलासुस्ती भएको बताए। ‘अहिले नयाँ प्रमुख तिवारी आउनु भएको छ। उहाँसँग यस बारेमा कुराकानी भइरहेको छ। उहाँलाई छिटो बैठक बस्नु भनिसकेका छौं,’ प्रजिअ रिजालले भने।
मुआब्जा त्यत्तिकै दिन नमिल्ने र यसका लागि धेरै कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘पीडित जग्गाधनीलाई छिटोभन्दा छिटो मुआब्जा दिलाउने भूमिकामा म आफैं लाग्नेछु।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
