जहाज आयो, इन्धन भरेन

जहाज आयो, इन्धन भरेन

दाङ : दाङको टरिगाउँ विमानस्थलको इन्धन डिपो बनेको १५ दिनपछि सोमबार जहाज आयो तर जहाजले डिपोको इन्धन नभरेरै फर्किएको छ। 

नेपाल आयल निगमका एभिएसन विभागका सहायक प्रबन्धक उपेन्द्रकुमार सुवेदीले टरिगाउँ विमानस्थलमा स्थापना भएको इन्धन डिपोले सूर्याेदयदेखि सूर्यास्तसम्म सेवा दिने तयारी गरेको भए पनि नेपाल एरलाइन्सको जहाजले इन्धन रिफ्युल नगरेको बताए। ‘पहिलो सेवा दिन केही दिनदेखि तयारीमा थियौं’, सुवेदीले भने, ‘१५ दिन कुरेर जहाज आयो तर रिफ्युल गरेन। यो उहाँहरूकै प्राविधिक कारण होला ?’ नेपाल वायु सेवा निगमको इन्जिनियरिङ विभागले अनुमति नदिएको भन्दै जहाजले तेल भर्न नमानेको बताइएको छ। 

डिपो सञ्चालनका लागि नेपाल वायुसेवा निगमले दसैंअघि नै ताकेता गरेको थियो। डिपो तयार भएपछि सोमबार जहाजले डिपोबाट इन्धन रिफ्युल नगरेर जहाज उडेको नेपाल आयल निगम तुलसीपुरका डिपो प्रमुख विपिन श्रेष्ठ बताउँछन्। उनले भने, ‘हाम्रो तर्फबाट सबै तयारी थियो बाउजर समेत धावन मार्गमा पुगिसकेको थियो, जहाजले इन्धन राखेन।’

निगमले इन्धन डिपो पूर्णरूपमा तयारी भएको र टरिगाउँबाट नै दिन सकिने भनेर जानकारी गराएको भएपछि १५ दिनपछि आएको जहाजले इन्धन डिपोबाट तेल राख्न मानेन। निगमको टोली फ्युल रिफिल गर्न एक सातासम्म दाङमै बसेपछि उडान भरेको एरलाइनसले इन्धन प्रयोगमा इन्कार गरेको निगमको भनाइ छ। स्थानीय स्तरमा यसले थप अन्योल सिर्जना गरेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

निगमले टरिगाउँ इन्धन डिपोबाट निजी हवाई कम्पनीहरूलाई समेत दिने व्यवस्था भए पनि टरिगाउँ एरपोर्टमा निजी विमान सेवा कम्पनीले हवाई इन्धन दिने उनले बताए। ‘नेपाल एरलायन्सलाई मात्रै सेवा दिन हामी स्थापना भएका छैनौ,’ सुवेदीले भने, ‘यसबाट निजी कम्पनीका जहाजहरू, हेलिकप्टरहरू सबैले सेवा पाउने छन्।’

‘कम्युनिकेसनमा केही समस्या हँुदा रिफ्युलको समस्या आएको हुनसक्छ’, नेपाल वायुसेवा निगम दाङका प्रमुख महेन्द्र शर्मा बताउँछन्। ‘केन्द्रिय कार्यालयमा थप कुरा गर्छु तर तेल नहालेको भन्दा पनि साथमा प्राविधिक जनशक्ति नआएको हुँदा केही असहज भएको हुन सक्छ।’ इन्धन डिपोमा ४१ हजार लिटर हवाई इन्धन स्टक छ। ३० हजार लिटर डिपोमा ११ हजार लिटर बाउजरमा राखिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.