रेशम चौधरीलाई न्याय दिने काममा वकिलहरू बाधक नबनून् (भिडियो वार्ता)

काठमाडौं: हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्नलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन भन्दै सरकारले नयाँ अध्यादेश ल्याएपछि अहिले त्यसको चौतर्फी चर्चा छ। काम चलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याउन नहुने भन्नेहरूले पनि रेशम चौधरीलाई न्याय दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । 

विश्लेषक राजेश विद्रोहीले पनि रेशम चौधरी निर्दोष रहेको र उनलाई न्याय दिलाउनुपर्ने बताएका छन्। अन्नपूर्ण पोस्टको कार्यक्रम 'द न्यूज मेकर'मा भूपाल लुइँटेलसँग कुरा गर्दै उनले राजनीतिक आन्दोलनमा प्रतिशोध साँधेर निर्दोषलाई फसाउनु गलत भएको बताए ।

सरकारले ढिलै भए पनि दाउपेचमै सही तर सही निर्णय गरेको भन्दै उनले यसले थारू र सिमान्तकृत समुदायलाई न्याय मिल्ने बताए। उनले भने, ' टीकापुर घटनामा शिशु र प्रहरीको मात्र हत्या भएको छैन, थारू समुदायमाथि भएको जनधनको क्षति र थिचोमिचोको कहिल्यै परिपुरण हुन्न । यसर्थ अब सरकारले सकेसम्म जनयुद्धमा भएको समेत घटनालाई केन्द्रित गरेर अध्यादेशमार्फत बन्दीहरूलाई रिहाइको बाटो तय गर्नुपर्छ । एउटा दुर्घटना सम्झेर त्यसलाई बिर्सने वातावरण तय गर्दा नै देशको हित हुन्छ।'

वकिलहरूले अध्यादेश नबिथोलुन् भन्दै उनले भने, 'वकिलहरूको काम नै कमाउने हो, संविधान र कानूनको कमजोरी पत्ता लगाएर त्यसैलाई खेलो बनाएर कमाउनेहरूले अध्यादेशको विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन । बरू सरकारको यो निर्णयले विद्रोहीहरूलाई पनि न्यायको अनुभूति हुन्छ। द्वन्द्वरहित मुलुक बन्ने सम्भावना छ। यस्तो मौकालाई भाजो हालेर वकिलहरूले गल्ती नगरून् ।'

निर्वाचनको नतिजाले मुलुकमा झन अन्यौलता बढाएको उनको तर्क छ। उनले भने, 'अब क्षेत्रीय दलहरूको हैसियत सक्किदै जाँदैछ । यसपटकको चुनावले उनीहरूलाई सुध्रिन चेतावनी दिएको छ । जनमतलाई ख्याल गरेर सक्किने कि सुध्रिने उनीहरूले नै निर्क्यौल गरून् । आगामी सरकार र सदनबाट पनि मुलुकमा स्थायित्व र समृद्धिको कल्पना गर्न सकिँदैन झन् अन्योलको वातावरण बन्दै गएको छ।'

विद्रोहीसँगको कुराकानी हेर्नुहोस् ।