तपाईंको नेतृत्वमा एनआरएनएले यहाँ रहेका नेपालीलाई लक्षित गरेर के कस्ता कार्यहरू गरिरहेको छ ?
एनआरएनए प्रवासमा रहेका नेपालीको साझा अभियान हो। विशेषगरी यहाँ रहेका नेपालीको हकहितका लागि गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छौं। नेपालीलाई संगठित गर्दै चाडपर्वहरू सँगै मनाउने र उनीहरूका समस्या समाधानका लागि प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुने गरिरहेका छौं। त्यस्तै, विभिन्न सभा सम्मेलन गर्नुका साथै नेपालमा लगानी कसरी भित्र्याउन सकिन्छ भनेर गृहकार्य पनि भइरहेको छ। समग्रमा हामी यहाँ रहेका नेपाली र संस्थाको सर्वोपरी हितमा रहेर काम गरिरहेका छौं।
कोरियामा व्यवसाय गर्ने नेपाली साथीहरू अलि सबल भए पनि अन्य विभिन्न प्रयोजनले आएका नेपालीको समस्या हामीकहाँ धेरै आउने गरेको छ। हामीले नेपाल सरकार र नेपाली दूतावाससँगको समन्वयमा त्यसलाई सहजीकरण गर्दै आएका छौं। गुनासो सुनेर त्यसको चाँडै समाधानको लागि प्रयास गर्नुका साथै उहाँहरूलाई भाषासम्बन्धी र सीपमूलक तालिम दिँदै आएका छौं।
यहाँ रहेका नेपाली डिप्रेसनको सिकार भएका, आत्महत्या र अन्य कारणले ज्यान गुमाउनेका संख्या बढेको सुनिन्छ। यस्ता घटना न्यूनीकरणमा कस्तो प्रयास भइरहेको छ ?
यहाँ रहेका नेपालीका थुप्रै प्रकारका समस्या छन्। केही समस्या हामीले गोप्य राख्नुपर्ने खालको पनि हुन्छ। नेपालमा विवाह गरेको र यहाँ आएर अन्यसँग शारीरिक सम्बन्ध राखेको र आर्थिक लेनदेनको विषयसँग सम्बन्धित समस्या पनि आउने गरेका छन्। इपीएसमार्फत् आएका श्रमिकको समस्या त यहाँकै प्रशासनिक निकायले हेर्छ। हामीले सहजीकरण मात्रै गरिदिने हो। औषतमा दैनिक ३ देखि ४ जनाले कानुनी परामर्श लिइराख्नुभएको छ।
विद्यार्थी भिसामा कोरिया पठाइदिन्छु भनेर ठगी गरेको विषयमा पनि नेपालकै प्रशासनमा उजुरी भइसकेपछि प्रशासनसँगको सहकार्यमा पीडितलाई न्याए दिलाएका छौं। दुर्घटनाबाट नेपालीको मृत्यु नहोस् भन्नका लागि दूतावाससँगको सहकार्यमा दुर्घटना न्यूनीकरणसम्बन्धी ९ हप्ते तालिम सञ्चालन गरेका थियौं। त्यस्तै, आत्महत्याको घटना न्यूनीकरणका लागि आत्मबल जगाउने र मानसिक तनाव व्यवस्थापनसम्बन्धी मासिक गोष्ठीहरू आयोजना गर्दै आएका छौं।
यहाँ ज्यान गुमाएका नेपालीको शव नेपाल पठाउन ठूलो रकम आवश्यक पर्छ। यहाँका संघसंस्था गुहारेर शव पठाउनुपर्ने अवस्था छ। यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि एनआरएनएले सरकारसँग किन पहल गर्दैन ?
पहल नगरेको पक्कै होइन। तर, नतिजा भने आइसकेको छैन। हामीले यस विषयमा नेपाली दूतावास र नेपाल सरकारसँग धेरै पटक पहल गरेका छौं। अर्थमन्त्रीज्यूलाई नै कोरियामा बोलाएर यसका लागि राज्यको पूर्ण सहयोग हुनुपर्यो भनेर माग राखेका छौं। थाइल्यान्डमा एनआरएनएको एसिया सम्मेलन हुँदा तत्कालीन श्रममन्त्री शेरबहादुर कुँवरलाई यहाँबाट शव नेपाल पठाउन विभिन्न संघ–संस्था गुहार्नुपर्ने बाध्यताका विषयमा जानकारी गराएका थियौं।
हामीले विभिन्न संघसंस्था र सरकारसँगको समन्वयमा पछिल्लो महिना मात्रै ९ वटा शव नेपाल पठायौं। एउटा शव पठाउन करिब १५ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। राज्यले जम्मा ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। बाँकी सहयोग जुटाएर, अहिलेसम्म शव पठाउने काम भइरहेको छ।
एनआरएनएको केन्द्रमा विवाद कायमै छ। सर्वोच्चमा मुद्दा पनि परेको छ। एनआरएनए आफैं विवादमा रुमलिँदा यसले आमप्रवासी नेपालीलाई दिने सुविधामा असर पर्दैन ?
प्रवासमा रहेका नेपालीको मुद्दा उठाउने संस्था आफैं विवादमा पर्दा असर त स्वाभाविक नै पर्ने भयो। हामीभित्रको सानो विवादले प्रवासमा रहेका नेपालीमा नकारात्मक असर पर्छ। हामीले कोरियामा भने विवाद हुन दिएका छैनौं। कार्यसमिति एकतावद्ध भएर अघि बढेका छौं। हामी केन्द्रको विवाद पनि चाँडै मिलोस् भन्ने चाहान्छौं।
यहाँ रहेका नेपाली थोरै मात्रै एनआरएनएमा आबद्ध भएको देखिन्छ। धेरैभन्दा धेरैलाई आबद्ध गराउन किन सकिएन होला ?
अघिल्लो पटक हामीलाई ४ हजार ८ सयले सदस्यताको लागि आवेदन दिनुभएको थियो। हामीले विभिन्न मापदण्डको आधारमा करिब २ हजारलाई सदस्यता दियौं। यहाँ करिब ६० हजार नेपाली हुनुहुन्छ। कोरोनाको कारणले पनि हो। केही कमजोरी हाम्रो पनि छ। धेरैलाई एनआरएनएको सदस्य किन बन्ने, बनेर के हुन्छ ? भन्ने पनि थियो। हामीले उहाँहरूको मन जित्ने गरी काम गर्न नसक्नु हाम्रो पनि कमजोरी हो। तर, अहिले परिस्थिति बदलिएको छ। हामीले गरेका काम प्रशस्तै छन्।
- वर्षौंदेखि वैदेशिक रोजगारीको उत्कृष्ट गन्तव्यको रूपमा रहेको दक्षिण कोरियामा हाल करिब ६० हजार नेपाली छन्।
- एउटा शव पठाउन करिब १५ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। राज्यले जम्मा ५ लाख उपलब्ध गराएको छ। बाँकी सहयोग जुटाएर, अहिलेसम्म शव पठाउने काम भइरहेको छ।
- कोरियामा रहेका नेपालीलाई सुरक्षा, सेवा, सुविधा, उद्धार, व्यावसायिक विकास र विदेशी लगानी भित्र्याएर नेपालको समृद्धिमा टेवा पुर्याउन योगदान।
हामीले कोरियाको प्रतिष्ठित डेन्टल अस्पतालसँग पनि सम्झौता गरेका छौं। त्यो अस्पतालको करिब ३५ वटा शाखाहरू छन्। ती सबैबाट हाम्रो सदस्य बन्नु भएकाहरूलाई ३० प्रतिशत उपचारमा छुटको प्रबन्ध मिलाइएको छ। वकिलहरूको एउटा ठूलो संस्था छ, जसलाई समस्या परे पनि निःशुल्क रूपमा कानुनी परामर्श उपलब्ध गराइरहेका छौं। सदस्यताको लागि २० हजार कोरियन वन लाग्छ। सदस्यता लिएकाहरूले लिन सक्ने फाइदा हेर्दा सदस्यता शुल्क पनि खासै ठूलो रकम होइन।
यहाँ रहेका श्रमिकले नेपालमा रेमिट्यान्स भित्र्याइरहेका छन्। तर, राज्यबाट दीर्घकालीन सुविधाहरू पाउन सकेका छैनन्। यहाँहरूले त्यसका लागि नेपाल सरकारसँग पहल गर्नुभएको छैन ?
हामीले पहल गरिरहेका छौं। नेपाल सकारको १५औं राष्ट्रिय योजनाअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध हुन आवश्यक ऐनकानुन बनाएर नेपाल सरकारको श्रम स्वीकृति लिएर कोरियामा आएका नेपाली श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउने वातावरण मिलाउन दूतावासमार्फत पहल गर्यौं।
म आफैं नेपाल पुगेर सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशकसमेतलाई भेटेर श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन अनुरोध गरेको छु। आशा गरौं हाम्रो पहलले सकारात्मक नतिजा आउला।
यहाँहरूको विधानमा उल्लेखित प्रावधान हेर्दा इपीएसमार्फत श्रमिकका रूपमा कोरिया आएका नेपाली एनआरएनएको नेतृत्वमा पुग्न निकै समस्या देखिन्छ नि। श्रमिकको हकहितमा काम गर्ने संस्थाको नेतृत्वमा किन श्रमिकलाई नै पुग्न कठिन पारिएको ?
हामीले संशोधनको प्रयत्न नगरेका होइनौं। तर, प्रक्रियागत ढंगले संशोधन गर्दा पनि ईपीएसका साथीहरूलाई नेतृत्वमा पुग्न कठिन नै देखिन्छ। ईपीएसमा आएकालाई आफ्नो अनुकूलतामा बिदा नहुने कारणले पनि काम गर्न समस्या देखिएको हो। विधानले रोकेकै चाहिँ होइन, तर कठिन पक्कै छ। पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्दै नेतृत्वसम्म पुग्नुपर्ने हुँदा समयावधि धेरै लाग्ने भएको र ईपीएसको अवधि ५ वर्षको मात्रै हुने हुँदा समस्या भएको हो। पुनः कोरिया आउनेहरू प्रक्रियागत हिसाबले नेतृत्वमा पुग्न नसक्ने होइन। तर, व्यावहारिक चुनौती पक्कै छ।
विदेशी लगानी नेपाल भित्र्याउने सन्दर्भमा एनआरएनएले के कस्ता कार्यहरू गरिरहेको छ ?
यहाँ रहेका करिब ४०/५० हजार मजदूरले महिनाको २ लाखकै हाराहारीमा कमाउनुभयो भने पनि ठूलो मात्रामा नेपालमा रकम भित्रिरहेको छ। तर, यहाँबाट फर्किएका ३ हजार जना पनि व्यवसायी बन्न सक्ने अवस्था भने छैन।
नेपाल जाने घर जग्गामा नै पैसा हाल्ने अनि फेरि बेरोजगार भएर कोरिया फर्कनेको संख्या धेरै छ। जति व्यावसायिक बन्नुभएको छ, उहाँहरूमध्ये पनि धेरै जसो लगानी डुबाएर कोरियामै प्रवेश गरिरहनुभएको छ। लामो समय वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरू फेरि विदेशमै फर्कनुपर्ने समस्या समाधान गर्न सरकारले नीति नै बनाएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। यहाँबाट जाने पैसालाई एकद्वार प्रणालीबाट प्रवेश गराइयो भने त्योे पैसाले नेपालको विकासको लागि पनि ठूलो टेवा पुग्ने र यहाँबाट फर्केकाहरू बेरोजगार बन्न नपर्ने अवस्था आउँछ।
एनआरएनएले १० अर्ब बराबरको ठूलो प्रोजेक्टको काम गरिरहेको छ। यसमा नेपाल सरकारको पनि लगानी छ। संसारभरिकै प्रवासी मजदुरहरूले लगानी गरेर शेयर होल्डरको रूपमा काम गर्ने ठूलो फन्ड एकीकृत गरेर लगानी गर्ने हाम्रो भिजन छ। यसमा सामेल हुन म सबैलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छु।
प्रवासमा रहेका नेपाली र नेपाल सरकारलाई केही भन्न चाहानुहुन्छ कि ?
हामी प्रवासमा रहेका नेपालीको हकहितका लागि अहोरात्र खट्नुका साथै नेपालको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याइरहेका छौं। सरकारले प्रोजेक्ट ल्याउनुपर्यो, हामी लगानी भित्र्याउन तयार छौं। विशेषगरी स्वदेश फर्केकालाई व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्यो। नेपालीको शव नेपाल पठाउने विषयमा पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्यो। यत्ति गरिदिए पनि धेरै राहत हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
