निगमविरुद्ध कालोबजारी कसुरमा जाहेरी

निगमविरुद्ध कालोबजारी कसुरमा जाहेरी

काठमाडौं  :  नेपाल आयल निगमका सञ्चालकविरुद्ध कालोबजारी कसुर गरेको आरोपमा जाहेरी परेको छ। उपभोक्ता हित संरक्षण मन्च नेपालको तर्फबाट मञ्चका सचिव एवम् अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलले सञ्चालक समितिका सञ्चालकविरुद्द महानागरीय प्रहरी परिसर टेकुमा जाहेरी दिएका हुन्। 

कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनको कसुरमा अपराध गरेको भन्दै निगमविरुद्ध जाहेरी दिइएको हो।
निगमले कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ को दफा २(क), घ र ढ को कसुर अपराध गरी पुस १ देखि १५ दिनभित्र मात्रै पेट्रोलियम पदार्थमा उपभोक्तासँग कालोबजारी मार्फत १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ नाफा उठाएको मञ्चले जनाएको छ। 

भारतीय आयल निगमसँग किनेर ल्याएको काठमाडौंको मूल्यको सम्पूर्ण लागत हेर्दा पेट्रोलमा १६३ रुपैयाँ ३४ पैसामा खरिद गरी ९९ रुपैयाँ २२ पैसा नाफा लिएको जाहेरीमा उल्लेख छ। 

डिजेल १ सय ६७ रुपैयाँ ८२ पैसामाा खरिद गरी ४३ रुपैयाँ ३० पैसा नाफा लिएको छ। हवाई इन्धन आन्तरिकमा १ सय १७ रुपैयाँ ७१ पैसामा ११ रुपैयाँ २७ पैसा र अन्तराष्ट्रियमा ४९ रुपैयाँ ५ पैसा नाफा लिई ऐनको दफा २(क),घ र ढ को कसुर अपराध गरेकाले जाहेरी दिएको मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बाँनियाले बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर मूल्य घट्दा पनि उपभोक्तालाई चर्को मूल्यमै पेट्रोलियम पदार्थ बेचेको १ पुसदेखि १५ पुससम्म मात्रै एक अर्ब ३२ करोड ८९ लाख नाफाखोरी तथा कालोबजारी गरी नाफा कमाएको मञ्चको दावी छ।

पुस १६ देखि ३० पुससम्म थप ९९ करोड १२ लाख उपभोक्ताबाट कालोबजारी हुने मञ्चले जनाएको छ। निगमले पेट्रोल प्रतिलिटर १४.६६ र मट्टीतेल प्रतिलिटर ४३.७९ रुपैयाँ महँगो बेच्दै छ। निगम आफैंले पारित गरेको मूल्य स्वचालित मूल्य प्रणाली निर्देशिका विपरित निरन्तर कालोबजारी हुदै आएको मञ्चको दावी छ।

निगमका पदाधिकारीले भारतबाट ८५.३५ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा खरिद गरिएको पेट्रोल करसहित सम्पूर्ण प्रशासनिक खर्च जोड्दा एक सय ६३ रुपैयाँ ३४ पैसा पर्छ। तर, निगमले एक सय ७८ रुपैयाँमा बिक्री गर्छ। त्यस्तै, प्रतिलिटर एक सय ६७ रुपैयाँ ८२ रुपैयाँ लागत पर्ने डिजेल एक सय ७५ रुपैयाँमा बिक्री गरिएको छ। 

निगमले भारतबाट डिजल प्रतिलिटर एक सय १० रुपैयाँमा खरिद गर्छ। भारतबाट १ सय ३ रुपैयाँ ९४ पैसा प्रतिलिटरमा खरिद गरिएको मट्टीतेलमा सम्पूर्ण लागत एक सय ३१ रुपैयाँ २१ पैसा पर्छ तर, उपभोक्ताले एक सय ७५ रुपैयाँ लिटरमा किन्नुपर्ने वाध्यता छ। पेट्रोलको कालोबजारीले वस्तु र सेवामा पनि कालोबजारी बढीरहेको मञ्चको दावी छ। 

आन्तरिक हवाई इन्धनमा निगमले प्रतिलिटर ४८ रुपैयाँ ८१ रुपैयाँ नाफा राखेर एक सय ९० रुपैयाँमा र बाह्य हवाई इन्धनमा ९९ रुपैयाँ ३५ पैसा नाफा राखेर बिक्री गरिरहेको छ। यहीँ कालो बजारको कारणले हबाइ सेवामा फिउल सर चार्ज रकम बढी हबाइ भाडा अत्यधिक महगो भएको छ।

कालोबजार तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ को दफा २ (क) सरकारले मोल निर्धारित गरिदिएकोमा सो मोलमा र सरकारले मोल निर्धारित नगरेकोमा सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको माल वस्तुको उत्पादक, आयातक वा मुख्य वितरकले निर्धारित गरेको मोलभन्दा बढी मोल लिइ कसैले कुनै माल वस्तु बिक्री गरेमा सो माल वस्तुको लिएको मोल फिर्ता गराइ सो माल वस्तु जफत गरी निजलाई एक वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ। १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना  हुन सक्छ। 

दफा २ अन्तर्गत मोल निर्धारित भएकोमा बाहेक सरकारले तोकेको कुनै माल वस्तुको व्यापार गर्ने व्यक्तिले माल वस्तु र व्यापारको प्रचलन अनुसार सामान्यतया सयकडा २० भन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा वा अभावको लाभ उठाई सो माल वस्तुको अनुचित नाफा लिई बिक्री. गरेमा  एकवर्षसम्म कैद वा दुई लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था छ।

त्यस्तो कसूरका लागि सम्बन्धित संगठित संस्था वा कम्पनीको काम कारबाही उपर नियन्त्रण राख्ने सञ्चालक, महाप्रबन्धक, अन्य कुनै अधिकारी वा व्यक्तिलाई सजाय हुनेछ। कुनै संगठित संस्था वा कम्पनीले गरेको कसूर त्यस्तो संगठित संस्था वा कम्पनीको सञ्चालक, महाप्रबन्धक वा अरु कुनै अधिकारीको जानाजान वा लापरवाहीको कारण भएको हो भन्ने प्रमाणित भएमा त्यस्तो निर्देशक, महाप्रबन्धक वा अधिकारी पनि यस ऐन बमोजिम सजायको भागी हुनेछ।

निगमका प्रबन्ध निर्देशक तथा सञ्चालक समितिका सदस्य सचिव उमेशप्रसाद थामी, सञ्चालक सदस्यहरु नरबहादुर ऐर, मधुमास पुन, राधिका अर्याल, दिनानाथ मिश्र, आनन्द काफ्ले, महेश भट्टराईविरुद्ध जाहेरी परेको हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.