डडेल्धुरा: डडेल्धुरामा सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढेका छन्। जिल्ला अदालत डडेल्धुराले पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदका छन्।
गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका र चालू आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका मुद्दाको संख्या ९२ रहेको जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण वाग्लेले जानकारी दिए। जिल्ला अदालत मा दर्ता भएका ९२ मुद्दामध्ये अहिलेसम्म २७ मुद्दाको फैसला भइसकेको र बाँकी विचाराधिन रहेको न्यायाधीश वाग्लेले बताए। सबैभन्दा बढी २७ वटा मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदका दर्ता भएका छन्। त्यसमध्ये १० मुद्दाको फैसला भइसकेको उनले बताए।
डडेल्धुरा जिल्लामा दिन प्रतिदिन सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढ्नुमा कानूनी सहजता पनि प्रमुख कारण रहेको वाग्लेले बताए। उनले भने, ‘केही वर्ष अगाडिसम्म सम्बन्ध विच्छेद गराउँदा निकै झन्झटिलो प्रक्रिया थियो। अहिले कानूनी प्रक्रिया निकै सहज भएकाले पनि सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा डडेल्धुरा मात्र नभएर देशभरी नै बढ्दो क्रममा छ।’ अनैतिक सम्बन्धले पनि सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढेका उनले बताए।
मुलुकी देवानी संहिताको परिच्छेद ३, दफा ९३ मा पतिपत्नीले चाहेमा जहिलेसुकै सम्बन्ध विच्छेदका लागि मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने उल्लेख छ। तेस्रो व्यक्तिसँग यौनसम्बन्ध राखेको ठहरिएमा, अंगभंग हुने गरी कुटेमा, कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा वा पतिले समेत जबर्जस्ती करणी गरेमा सम्बन्ध विच्छेदको बाटो रोज्न सकिने कानूनी प्रावधान छ।
यस्तै डडेल्धुरा जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदपछि सबैभन्दा बढी १२ वटा चेक अनादरका मुद्दा छन्। त्यस्तै लेनदेन र जवरजस्तीकरणीका ७/७, सवारीका ज्यानका ५, जवरजस्तीकरणी उद्योगका ४, घरेलु हिंसा, बालयौन दुरुपयोग, हातहतियार खरखजाना र कर्तव्य ज्यानका ३/३ वटा मुद्दा छन्।
यस्तै ठगी, मोटरसाइकल चोरी, नाबालक जिम्मा लगाई पाउँ, लिखित सम्झौता, इज्जत आमदअनुसार खानलाउन, हाडनाता करणी, वकसपत्र बदर गरिपाउँ, नकवजनी चोरी, आत्महत्या दुरुत्साहन र लागूऔषधका सममेत मुद्दा रहेको जिल्ला अदालतले जनाएको छ।
अझै दुर दुराजका लक्षित समुदायमा कानुनी सचेतनाको अभाव रहेको मानवअधिकारवादीको भनाइ छ । समाजिक परम्परा र मान्यताका कारा जातिय भेदभाव , महिलाहिसांका तथा अन्य परम्परागत शैलीका मुद्दा तथा घट्ना सार्वजनिक भईरहेका छ्न्।
यसका लगि मानव अधिकार र मौलिक हकका साथै सविधानले अंगिकार गरेका विषय सम्वन्धिका सचेतना कार्यक्रमहरु दुरदराजका गाउ सम्म लगि सचेत गराउनु पर्ने अधिवक्ता युवराज जोशीले जानकारी दिए। मानव अधिकारका क्षेत्र र जातिय भेदभाव तथा हिसांत्मक गतिविधि रोक्न बहुउद्देश्यीय विकास समाज डडेल्ल्धुराले पनि विभिन्न समुदायमा काम गरिरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
