एनएचपीसीले बुझायो इन्सेप्सन रिपोर्ट

एनएचपीसीले बुझायो इन्सेप्सन रिपोर्ट

काठमाडौं : भारतीय जलविद्युत् कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडले पश्चिम सेतीको अध्ययनसम्बन्धी प्रारम्भिक प्रतिवेदन (इन्सेप्सन रिपोर्ट) लगानी बोर्ड नेपाललाई बुझाएको छ। 

७५० मेगावाटको पश्चिम सेतीको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको प्रारम्भिक प्रतिवेदन बोर्डलाई बुझाएको हो। सुदूरपश्चिमस्थित संयुक्त पश्चिम सेती आयोजना निर्माण गर्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारका लागि बोर्डले एनएचपीसीसँग गत भदौ ३ गते सम्झौता गरेको थियो। 

सम्झौताअनुसार एनएचपीसीले तीन महिनाभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन र २१ महिनाभित्र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ। एनएचपीसीले बुझाएको उक्त इन्सेप्सन रिपोर्टमा अध्ययन कसरी गर्ने, कुन–कुन विधि प्रयोग गर्ने भनेर टाइमलाइनसहित रिपोर्ट बुझाएको बोर्डका एक इन्जिनियरले बताए। कम्पनीले बुझाएको रिपोर्टमा बोर्डले १५ दिनभित्र प्रतिक्रिया दिने बताइएको छ। 

बोर्डले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र ४५० मेगावाटको सेती ननी– ६ गरी दुवै आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गरेको हो। यसपछि आयोजनाको लागत, आयोजना निर्माणको समय, जडित क्षमतालगायतका विषयमा अध्ययन हुनेछ। समझदारीअनुसार एनएचपीसीले पश्चिम सेती आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र लिन मितिले ४५ दिनभित्र आवेदन दिएको थियो। एनएचपीसीले अनुमतिपत्र लिएको दुई वर्षभित्रमा संयुक्त आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी बोर्डमा पेस गर्नु पर्नेछ। 

उक्त डीपीआरमा जलाशययुक्त बनाउने वा अर्धजलाशययुक्त बनाउने भन्ने भारतीय कम्पनीले नै निर्णय गर्नेछ। 

आयोजनाका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन, परियोजनाको अनुमानित लागत अनुमान, अध्ययन, निर्माण सुरु तथा निर्माण सम्पन्न हुने समय र कार्ययोजना, बजार सुनिश्चितता, वित्तीय स्रोतको उपलब्धता, परियोजना कार्यान्वयनको तरिका पनि समावेश गर्नु पर्नेछ। आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) का लागि दुई पक्षबीच वार्ता गर्न लगानी बोर्डले सहजीकरण गर्ने समझदारीमा उल्लेख छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.