काठमाडौं : नेपाल रेडक्रस सोसाइटी विवादमा छ। ५ वर्षदेखि नवीकरणसमेत हुन नसकेको रेडक्रसको ८ वर्षदेखि साधारणसभा पनि भएको छैन। भ्रष्टाचारले चुर्लुम्म डुबेको यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप पनि उस्तै छ।
राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय धेरै समितिका छानबिन, प्रतिवेदनले रेडक्रसको अवस्थाको उजागर गरेको छ। तर, यस्तो संस्थालाई ३० वटा एम्बुलेन्स वितरण गर्न रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघका महासचिव जगननाथ चापागाईं नेपाल आएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसको गरिमामा समेत आँच ल्याउने काम चापागाईंबाट भएको रेडक्रसकर्मीहरू बताउँछन्।
एम्बुलेन्स वितरण गर्ने कामको प्रमुख अतिथि भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई डाकिएको छ। त्यो कार्यक्रममा डाक्ने नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका कार्यकारी निर्देशक भनिएका उमेशप्रसाद ढकालको पनि अवकाश भइसकेको छ। अवकाश प्राप्त कार्यकारी निर्देशकले अवैध रूपमा कार्यक्रम आयोजना गरेका छन्। ढकालको २०७८ मंसिर २३ मै अवकाश भएको हो। रेडक्रसका पूर्वपदाधिकारी रामेश्वर थापाले अवकाश प्राप्त विवादितले डाकेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा आईएफआरसीको महासचिव जस्तो गरिमा भएको व्यक्ति जान उचित नहुने बताए।
स्वार्थ समूहको बलमा नै मानवता, निष्पक्षता, तटस्थताको आधारभूत सिद्धान्त बोकेको ९२ देश हाक्ने अवस्थालाई विवादको घेरामा पर्ने भएको छ। एम्बुलेन्स आवश्यकताका आधारमा पनि वितरण नभएको स्वयं रेडक्रसकै कर्मचारीहरू बताउँछन्। जिल्लामा आफ्नो प्रभाव बढाउन त्यो एम्बुलेन्स वितरण गरिएको हो। तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार शर्माको पालामा ढकाल र चापागार्ईं ठाडो आदेशमा अधिकृतस्तरमा नियुक्ति भएका कर्मचारी हुन्। पछि ढकाल कार्यकारी निर्देशक भए भने चापागाईं आईएफआरसीकै महासचिव बनेका छन्। उनीहरूको त्यो बेलादेखि सम्बन्धलाई ढकालले दुरुपयोग गरेको देखिन्छ।
चापागाईंले रेडक्रसको बेथिति नियन्त्रणमा भूमिका खेल्नुपर्नेमा स्वार्थ समूहसँग लागेको देख्दा कर्मचारी, रेडक्रसकर्मी चिन्तित भएका छन्। हुन त भ्रष्टाचारको छानबिनपछि संजीव थापाको नेतृत्वको समिति भंग गर्दा पनि चापागाईंले आज गर्वको शिर झुकेको अनुभव भयो भनेर समाजिक सञ्जालमा स्टाटस नै लेखेका थिए। यो स्टाटसले रेडक्रसको सुधारमा भन्दा चापागाईं स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेको देखिन्छ।
चापागाईं एम्बुलेन्स वितरण र डिजास्टर रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न नेपाल आएको बताइएकोे छ।
राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय छानबिन र प्रतिवेदनले रेडक्रसमा व्यापक भ्रष्टाचार, अनियमितता भएको ठहर भएपछि २०७७ साउन १२ मा तत्कालीन सभापति संजीव थापाको कार्यसमिति भंग गरी नेत्रप्रसाद तिमिल्सिनाको नेतृत्वमा तदर्थ समिति बनेको थियो। तर, सरकार परिवर्तनसँगै त्यो समिति भंग गरियो।
समितिले श्वेतपत्र जारी गरेको थियो। श्वेतपत्रमा मूलत : पारदर्शिता, जवाफदेहिता, संस्थाको प्रभावकारिता, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलता, रेडक्रसमा भएका सम्पत्तिको व्यवस्थित अभिलेखीकरण राख्ने उल्लेख थियो। देउवा सरकार आएपछि पहिलोपटक २०७८ पुस १४ गते सुदर्शनप्रसाद नेपालकै संयोजकत्वमा तदर्थ समिति गठन गरेको थियो।
सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनू भनी पुस २३ मा अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। पुनः २०७९ जेठ ३१ को मन्त्रिपरिषद्ले नेपालको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति बनाउने निर्णय गरेको गरेको थियो। अदालतले तिमिल्सिनाकै नेतृत्व समितिलाई वैध भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। तर, तत्कालीन सरकारको हस्तक्षेपका कारण उनले काम गर्न पाएनन्। विधान अधिवेशन गर्न लाग्दा पनि सरकारले दिएन। रेडक्रसमा पुरानो भ्रष्टाचार र अनियमिततामा लागेको जगजगी भयो।
यो ३० वटा एम्बुलेन्स बाँड्ने कार्यक्रममा बोलाएर प्रधानमन्त्रीलाई विवादमा तान्न खोजिएको छ। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममै उदघाटन, शिलान्यासमा नजाने प्रतिवद्धता जनाइएको छ। अर्कोतिर रेडक्रस नै विवादमा छ। पुराना वर्षौं हालिमुहाली गरेको रजगज हटेपछि पुनः उनीहरू नै क्रियाशील भएर यो विवादित कार्यक्रम गरिरहेका छन्। रेडक्रसमा ४० वर्षदेखि रजगज गरिरहेका जिल्ला सभापति छन्। २५ वर्ष त एउटै केन्द्रीय अध्यक्षसमेत भए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
