विवादै विवादको चौघेरामा परेको रेडक्रसलाई एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रममा झन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पनि डाकेर उनलाई मुछ्ने प्रयास भएको छ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसले थप जिम्मेवारी सुम्पनु चोरलाई चाबी भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ गर्नु हो। भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्ब डुबेको र नवीकरणसमेत नगरेर कानुनी हिसाबमा वैधता पनि गुमाइसकेको नेपाल रेडक्रसलाई उसले ३० वटा एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गर्न लागेको छ। त्यसैका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसका महासचिव जगन्नाथ चापागाईं नेपाल आएका छन्। विवादै विवादको चौघेरामा परेको रेडक्रसलाई एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रममा झन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पनि डाकेर उनलाई मुछ्ने प्रयास भएको छ।
खासमा सरकारी हस्तक्षेप र घोर राजनीतीकरणले गर्दा नै रेडक्रसमा चरम बेथिति र भ्रष्टाचार मौलाएको छ। प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारका दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सहजीकरण गर्नुपर्ने दायित्व बिर्सनु हुँदैन। भ्रष्टाचार आरोपित संस्थाको कार्यक्रममा जाँदा उनले त्यसलाई मान्यता दिएको सन्देश त जान्छ नै चोख्याउन भइरहेका सेटिङमा हौसला थपिन्छ। प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने आफ्नै प्रतिबद्धताविपरीत रेडक्रसको विवादलाई अन्देखा गर्नु हुँदैन। उनीबाट अर्बौं भ्रष्टाचारको विवादलाई नजरअन्दाज नहोस् पनि। कथम् झुक्याउँदै ढाडस लिने कुत्सित उद्देश्य छ कि भन्नेमा पनि उनी सचेत हुनुपर्छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले समाज कल्याण परिषद्मार्फत गरेको छानबिनबाट गएका १० वर्षमा १६ अर्ब जति भ्रष्टाचार भएको देखिएको तथ्यबाट प्रधानमन्त्री बेखबर हुनु हुँदैन।
मानवताका लागि निष्पक्ष र तटस्थतापूर्वक काम गर्न स्थापित संस्था रेडक्रस बेथिति र भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्नु आफैंमा विडम्बना हो। अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसको छविमा पनि नेपाल रेडक्रसका गतिविधिले दाग लगाइदिएको छ। तसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रससमेत नेपालमा भएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र त्यसका लागि दोषीलाई कारबाहीको दायरामा लैजान भूमिका खेल्नुपर्ने दायित्वमा छ। तर आवश्यकताको पनि विश्लेषण नगरी उसले एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गर्न लागेको छ। के अन्तर्राष्ट्रिय समिति नेपाल रेडक्रसको भ्रष्टाचारलाई वैधता दिन चाहन्छ ? प्रश्न उब्जिनु स्वाभाविक हो। नेपाल रेडक्रसमा पूरापूर कायाकल्प नै हुने गरी सुधारको खाँचो छ। त्यसका लागि सरकारी पहल जरुरी छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समितिले पनि त्यसैमा सहयोग गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री उसका कार्यक्रममा सहभागी हुने होइन, पहिला त्यहाँ शुद्धीकरण गर्न पहल गरिहाल्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
