मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा १६८ (१) मा कसैले कसैलाई अपमानजनक वा अमानवीय व्यवहार गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ।
काठमाडौं : नागरिकता ऐन मिचेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानी ऐन, २०७६ र निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ अन्तर्गतका कसुरसम्बन्धी व्यवस्था त आकर्षित छन् नै। तर, कानुन मिचेकामा माफी माग्नुको साटो सांसद र मन्त्री पद गुमाउनुपरेकामा मिडियामाथि खनिएपछि उनीविरुद्ध मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, गाली बेइज्जती ऐन, न्याय प्रशासन ऐनअन्तर्गतको कसुरमा मुद्दा दायर गर्न सकिने कानुनविद् बताउँछन्।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा १६८ (१) मा कसैले कसैलाई अपमानजनक वा अमानवीय व्यवहार गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ। यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। उही ऐनको दफा ३०५ मा गाली गर्न नहुने व्यवस्था छ। यस्तो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा १० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ। गाली बेइज्जती ऐन, २०१६ को दफा ३ मा बेइज्जती ठहर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ। बेइज्जती गरेमा पाँच हजारसम्म जरिवाना र दुई वर्षसम्म कैद सजाय पनि हुन सक्ने दफा ५ मा जनाइएको छ।
कानुनविद्का अनुसार न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ पनि लामिछानेविरुद्ध आकर्षित हुन्छ। उक्त दफामा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउने व्यवस्था छ। अदालतको अवहेलना गरेको ठहरेमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्ने उल्लेख छ। संविधानको धारा १२८(४) मा पनि अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञ गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने उल्लेख छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ लामिछानेको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेको बताउँछन्। ‘हिजोका दिनमा गरेका गल्ती (नागरिकता र राहदानी प्रकरण)का कारणबाट अदालतबाट फैसला भएको भन्ने स्विकारोक्तिभन्दा आक्रोशित भएको पाइयो’, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अदालतको फैसलापछि गृहमन्त्री पदबाट हट्नुपर्यो। पदबाट हटिसकेपछि व्यक्त सार्वजनिक अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छ। राजनीतिक नेता वा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिबाट यस खालको अभिव्यक्ति आउनु
राम्रो होइन।’
लामिछानेको अभिव्यक्तिले क्षति पुगेका संस्था र व्यक्तिले गालीगलौज र चरित्र हत्यामा मुद्दा दायर गर्न सक्ने उनको ठम्याइ छ। ‘सञ्चारसंस्थाले खेदेको महसुस भएको भए पहिले नै उपचारको बाटो लिनुपथ्र्यो’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अदालतको फैसलापछि आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिनु उचित होइन। आक्रोशको अवस्थामा छु भनेर जे पायो त्यही बोल्न मिल्दैन।’
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गुप्ता लामिछानेले प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रमाथि धावा बोलेको टिप्पणी गर्छन्। ‘प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रमाथि शाब्दिक रूपमा प्रहार (भर्बल अट्याक) भएको छ। लामिछानेबाट गर्नै नहुने काम भएको छ’, वरिष्ठ अधिवक्ता गुप्ता भन्छन्, ‘आफूबाट गर्नै नहुने काम भएको महसुस गरेर अघि बढ्नुपथ्र्यो। तर, गल्ती महसुस गरेको पाइएन।’
संसद् सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी मुद्दामा प्रतिनिधिसभा सदस्य, उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीसहित सार्वजनिक पद गुमाएपछि आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी लामिछाने सञ्चारसंस्थामाथि लाञ्छना लगाउँदै गालीगलौजमा उत्रिएका थिए। उनले आफ्नो बारेमा समाचार प्रकाशन एवं प्रसारण गर्ने सञ्चारसंस्था, सञ्चालक र सम्पादकलगायतमाथि विभिन्न लाञ्छना लगाउँदै मानमर्दन गरेका हुन्।
आफ्नोबारे गलत समाचार लेखिए समर्थकहरू लिएर सञ्चारगृहका ‘कार्यालय घेर्न आउने’ र ‘आफ्नो ढंगले कारबाही गर्ने’ धम्की सार्वजनिक रूपमा दिएका थिए। उनले गरेको गालीगलौज र मानमर्दनको विषयमा पनि मुुद्दा दायर गर्न सकिने कानुनविद्ले बताएका छन्। लामिछानेका गैरकानुनी क्रियाकलाप र अमर्यादित अभिव्यक्तिले लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि धावा बोलेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेको जिम्मेवार पार्टीका सभापतिको हैसियतमा उनले अपमान एवं बेइज्जतीजन्य शब्द व्यक्त गरेकाले मुद्दा दायर गर्न कानुनविद्ले सुझाएका छन्। कानुनी उपचारका लागि सञ्चार संस्था र व्यक्ति न्यायालयमा जान सक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता गुप्ताको भनाइ छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी लामिछानेले अदालतप्रतिको निष्ठा जनाउनु साटो नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी अभिव्यक्ति दिएको टिप्पणी गर्छन्। ‘एउटा पार्टीको जिम्मेवार नेताले अदालतप्रतिको निष्ठामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने अभिव्यक्ति दिनु राम्रो होइन। जिम्मेवार व्यक्तिले आत्तिएको मनस्थितिमा अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन’, वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी भन्छन्, ‘अदालतको अवहेलनाको विषय हुन सक्छ। कसैले उजुरी नदिए पनि स्वयं अदालतले नोटिसमा लिएर मुद्दा चलाउन सक्छ।’
लामिछानेले अन्यका मुद्दा रहिरहेका बेला आफ्नो मुद्दा किन छिटो भन्दै प्रश्न गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी अदालतको आफ्नो प्रक्रिया र कामकारबाही अनुसार मुद्दा ढिलो छिटो हुनु स्वाभाविक भएको बताउँछन्।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ सार्वजनिक स्थानमा के बोल्न हुन्छ÷के बोल्न हुँदैन भन्नेबारे जिम्मेवार पार्टीको अध्यक्षलाई अवगत हुनुपर्ने बताउँछन्। भन्छन्, ‘लामिछानेको अभिव्यक्तिले असर परेका व्यक्तिले कानुनी उपचार लिन सक्छन्।’
राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा चलाउन निवेदन
सिन्धुलीका युवराज पौडेलले मंगलबार लामिछानेविरुद्ध राहदानी लिने प्रकृतिको कसुर अभियोगमा मुद्दा चलाउन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिएका छन्। आफू अमेरिकी नागरिक छँदा लामिछानेले दोहोरो राहदानी लिएको विषयमा गृह मन्त्रालयमा पनि उजुरी परेको छ। त्यसको टुंगो लागेको छैन।
हिजोका दिनमा गरेका गल्तीका कारणबाट अदालतबाट फैसला भएको भन्ने स्विकारोक्तिभन्दा आक्रोशित भएको पाइयो। आक्रोशमा छु भन्दैमा जे पायो त्यही बोल्न मिल्दैन।
चण्डेश्वर श्रेष्ठ, पूर्व अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन
लामिछानेबाट प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रमाथि शाब्दिक रूपमा प्रहार (भर्बल अट्याक) भएको छ। कानुन मान्छु भन्नेले सोहीअनुरूपको आचरण पनि देखाउनुपर्छ।
विजय गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता
पौडेलले प्रमाणसहित जाहेरी दिँदा पनि प्रहरी परिसर टेकु काठमाडौंले दर्ता गर्न नमानेको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। त्यसपछि कानुनबमोजिम जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा आउनुपरेको उनले जनाएका छन्।
लामिछानेले जानीजानी झुटो विवरण दिई राहदानी लिने प्रकृतिको कसुर अभियोगमा मुद्दा चलाउन निवेदन परेको सरकारी वकिल कार्यालयका अधिकारीले बताएका छन्। ‘गैरनेपाली नागरिक रही प्राप्त गरेको सो ०८८३४८३८ नम्बरको निज कसुरदारको नामको राहदानी, राहदानी ऐनबमोजिम रद्द गर्न तथा राहदानीसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान भइरहेको सिलसिलामा निज कसुरदारको नाममा नयाँ राहदानीसमेत जारी नगर्ने गरी कसुरको अनुसन्धान तथा कानुनबमोजिम मुद्दाको कारबाही चलाई पाऊँ भनी मिति २०७९ माघ १७ गते जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु, काठमाडौंमा जाहेरी दर्ताका लागि पेस गरिएकोमा’, निवेदनमा लेखिएको छ, ‘सो कार्यालयले यथोचित प्रमाण हुँदाहुँदै पनि सत्ता शक्तिको कारण जाहेरी दर्ता नगरेकाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ को दफा ५ बमोजिम यो उजुरी दर्ताका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु काठमाडौंको नाममा आदेश
जारी गरी दिन हुन यो निवेदन पेस गरेको छु।’
राहदानी ऐन, २०७६ को दफा २१ मा कसुरसम्बन्धी व्यवस्था छ। यही दफाको खण्ड (क) मा झुटो विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएमा वा लिन प्रयत्न गरेमा कसुर गरेको मानिने उल्लेख छ। दफा २२ को उपदफा १ मा कैसले यस्तो कसुर गरे २ लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ। राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ खण्ड (ख) मा जानीजानी झुटा विवरण दिई राहदानी प्राप्त गरेमा वा प्राप्त गर्ने उद्योग गरेमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था थियो।
लामिछानेले कायम नरहेको नागरिकता प्रयोग गरेकाले निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐनको दफा ३ आकर्षित हुने देखिन्छ। यसको उपदफा १ मा कसैले पनि झुटा विवरण वा कागजात संलग्न गरी मनोनयनपत्र पेस गर्न नहुने उल्लेख छ। यसविपरीत कार्य गर्ने व्यक्तिलाई निर्वाचन अधिकृतले २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
उनले २०५० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकता प्राप्त गरेका थिए। तर, २०७० फागुन ९ (२१ फेब्रुअरी २०१४) मा अमेरिकी नागरिकता लिए। २०७५ जेठ ४ (सन् २०१८ मे १८) मा नेपाल आएर अमेरिकी दूतावासमा उताको नागरिकता र राहदानी त्याग गर्न निवेदन दिए। उनले २०७५ असार ६ (२० जुन २०१८) मा अध्यागमन विभागमा अमेरिकी नागरिकता र राहदानी त्यागेको जानकारी गराएका थिए।
उनी ५१२९६६९८१ नम्बरको अमेरिकी पासपोर्टमा आफन्त भिसा लगाएर सन् २०१५ मे ११ मा नेपाल आएका थिए। तर, कायम नभएको नेपालको नागरिकताका आधारमा २०१५ मे २७ मा ०८८३४८३८ नम्बरको नेपाली पासपोर्ट बनाए। जबकि अमेरिकी नागरिकता लिएसँगै उनको नेपालको नागरिकता कायम रहेन। नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम नरहने नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० मा उल्लेख छ।
तर, नेपाल आएर पनि उनले पुरानै नागरिकता प्रयोग गरे। नेपालको नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेपछि उनले सार्वजनिक पद गुमाएका हुन्। त्यसपछि पुनः नागरिकता लिएर उनी पार्टी सभापति भने भएका छन्। नागरिकता प्रकरणकै कारण सांसद र मन्त्री पद मात्रै गुमेन, अन्ततः पार्टी नै सरकारबाट बाहिरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
